बालभारती ते पौड फाटा रस्ता हवाच! कोथरूडमधील भाजप पदाधिकाऱ्याची भूमिका चर्चेत !

बालभारती-पौड फाटा हा रस्ता जवळपास २२ वर्षे आमच्या पर्यावरणप्रेमी मित्रांनी त्यांच्या जवळील उपलब्ध माहितीच्या आधारे त्यावर न्यायालयात दावा दाखल करून तो होण्यापासून प्रलंबित ठेवला. त्यामुळे संपूर्ण एरंडवणा, प्रभात रस्ता, भांडारकर रस्ता, इन्कम टॅक्स गल्ली, डेक्कन या भागाला जोडणाऱ्या सर्व रस्त्यांवर, तसेच विधी महाविद्यालय रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीमुळे होणाऱ्या वायुप्रदूषणाचा त्रासच वाहनचालकांना सहन करावा लागला, मात्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे हा प्रश्न मार्गी लागणार असल्याची भूमिका कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातील भाजपचे पदाधिकारी आणि पुणे महापालिकेचे माजी स्थायी समिती अध्यक्ष श्याम देशपांडे यांनी मांडली आहे.

कोथरूड, कर्वेनगर, वारजे, उत्तमनगर, बावधन व भूगावच्या पुढे शहराचा विस्तार होत आहे. अशा वेळी सार्वजनिक रस्त्यांवरील वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी रस्त्यांचे जाळे अधिक सक्षम असणे आवश्यक आहे. कोथरूड उपनगराशी जोडलेल्या नागरी वस्तीची लोकसंख्या जवळपास आताच १० लाखांच्या पुढे गेली आहे.

शहरांचा विकास होत असताना पर्यावरणाचे रक्षण होणे गरजेचे आहे. नदी, टेकड्यांवरील वृक्षतोड, टेकड्यांवर नागरी वस्ती, वणवा या सर्व गोष्टी थांबवायलाच हव्यात हे माझ्यासह सर्वांनाच मान्य आहे. २००६ मध्ये पुणे महापालिकेचा विकास आराखडा (डीपी) पूर्णत्वास जात असताना बाणेर, बालेवाडी, बावधन, कोथरूडसह शहरांमधील टेकड्यांवर दाखवलेला निवासी झोन शासनास रद्द करण्यास आम्ही भाग पाडले. या ठिकाणी जैववैविध्य उद्यानाचे (बीडीपी) आरक्षण कायम केले.

बालभारती-पौड रस्ता झाल्यास या ठिकाणी आजूबाजूस टपऱ्या, खाण्या-पिण्याचे स्टॉल, नागरी वर्दळ वाढेल अशी भीती पर्यावरणाचा अभ्यास करणाऱ्यांच्या मनात असू शकते. संपूर्ण रस्त्याच्या आजूबाजूचा परिसर अतिक्रमणमुक्त असला पाहिजे. केवळ वाहतुकीसाठीच या रस्त्याचा वापर होईल, अशा पद्धतीने तो बांधल्यास पर्यावरणप्रेमींची भूमिकादेखील सकारात्मक होईल. हा रस्ता तयार करताना बालभारती व पौड रोड हे दोनच ‘एण्ट्री-एक्झिट पॉइंट’ असावेत. मध्ये कोठेही कोणाच्याही सांगण्यावरून कोणताही छेद रस्ता देऊ नये.

बालभारती ते पौडफाटा रस्ता होणे ही काळाची गरज आहे. यामध्ये कोठेही टेकडीची हानी होणार नाही, असे प्रशासनाने आश्वस्त केले आहे. राज्यात सत्ताधारी असलेल्या महायुतीच्या सरकारने पुणे शहराच्या विकासाला अधिकाधिक चालना देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. हे त्याचेच एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

कोथरूडच्या आमदारांसह केंद्रात पुणे शहराचे नेतृत्व करणारे मुरलीधर मोहोळ यांनी यामध्ये पुढाकार घेऊन महापालिकेला तातडीने या रस्त्याच्या कामाची निविदा काढण्याचा आदेश दिला पाहिजे. हा रस्ता झाल्यानंतर कर्वे रस्ता-नळस्टॉप चौक ते पौड फाटा व संपूर्ण विधी महाविद्यालय रस्ता, प्रभात रस्ता, भांडारकर रस्त्यावरील वाहतूककोंडी संपणार आहे, असेही देशपांडे म्हणाले.

राम नदी पुन्हा कधी वाहणार?

शहरातून वाहणाऱ्या राम नदीच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प गेली पाच वर्षे सुरू असून, अद्यापही तो पूर्ण झालेला नाही. या कामामध्ये पुणे महापालिका, भूगाव ग्रामपंचायत, किर्लोस्कर वसुंधरा न्यास, विविध स्वयंसेवी संस्था, शाळा-महाविद्यालये यांचा सक्रिय सहभाग असूनही हे काम रखडलेले आहे. बेकायदा बांधकामे, राडारोडा, फुटलेल्या मलनिस्सारण वाहिन्या, कचऱ्याचे विसर्जन यावर ‘पीएमआरडीए’ने तातडीने नियंत्रण आणून, राम नदीचे पुनर्भरण व पुनरुज्जीवन करणे अत्यावश्यक आहे. पावसाळ्यात ही नदी तीन महिने तुडुंब वाहते आणि रस्ते जलमय होतात. मात्र, ती १२ महिने खळाळून वाहिली पाहिजे. बांधकामांच्या वाढत्या रेट्यामुळे, राडारोड्यामुळे, कचरा कुंड्यांमुळे, प्रदूषणामुळे, मलनि:सारणामुळे तिचे केवळ साचलेले मृत डबके बनले आहे. – डॉ. विकास इनामदार, भूगाव, पौड रस्ता

नदीपात्राला राडारोडा सर्रास टाकला जातो

शहरातून वाहणारे ओढे, नाले आणि नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी, मैलापाणी सोडले जाते. राडारोडा सर्रास टाकला जातो. अतिक्रमणे होतात. यामुळे पाण्याच्या वाहण्याचा मार्ग बदलल्याने पुराचा धोका निर्माण होतो. नदीचा प्रवाह अरुंद झाल्याने, अडल्याने, नदीच्या पाण्याला अतिशय कुबट वास येतो आणि नदीकाठावरच्या रहिवाशांना या दुर्गंधीबरोबरच डास, चिलटे यांचा त्रास होतो. यामुळे वेगवेगळ्या आजारांचाही सामना करावा लागतो. हे सगळे टाळण्यासाठी नदीचे समग्र व्यवस्थापन गरजेचे आहे. त्यासाठी ‘नदी व्यवस्थापन कार्यालय’ प्रस्थापित करावे. या कार्यालयाची जबाबदारी मुख्यत्वे जलतज्ज्ञ, पर्यावरणतज्ज्ञ, पर्यावरण संवर्धन, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामाचा अनुभव असलेल्या व्यक्ती, सेवाभावी संस्था यांनी स्वीकारावी. काही धोरणात्मक, आर्थिक निर्णयांमध्ये शासन व व्यवसाय यांचा प्रातिनिधिक सहभाग असावा. या कार्यालयाने नदीच्या व्यवस्थापनाची संहिता व सूत्रे लिहावी. यामध्ये ‘काय करावे’ आणि ‘काय करू नये’ याचे स्पष्ट निर्देश असावेत. यातील नियमांच्या उल्लंघनाबद्दल तत्पर, कठोर आर्थिक व इतर स्वरूपातील दंडात्मक कारवाईची तरतूद असावी. नदीकाठावरील रहिवाशांत जाणीव-जागृतीसाठी कार्यक्रमांचे आयोजन करावे आणि अशा कार्यक्रमांस विषय-तज्ज्ञांना, समाजमान्य व्यक्तींना बोलवावे. नदीकाठ व्यवस्थापन, विस्तार, सुशोभीकरण योजनांचा आराखडा बनवून, तो जनतेच्या माहिती, सूचनांसाठी जाहीर करावा व सूचना प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनासाठी खुल्या चर्चासत्रांचे आयोजन करावे. – मनीष पुराणिक, कोथरूड

तुम्हीही मांडा गाऱ्हाणे

तुमच्या भागात कोणत्या कोणत्या गोष्टींचा त्रास होतो. वाहतुकीची कोंडी, तुटलेली चेंबरची झाकणे, भटके श्वान यांचा त्रास तुम्हाला होतो का, याबाबत आम्हाला फोटो पाठवा किंवा लिहून कळवा. त्यासाठी ई-मेल आयडी : lokpune4@gmail.com

(समन्वय : चैतन्य मचाले )