छत्रपती संभाजीनगर : हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढीमुळे कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या जीवाश्मावर आधारित इंधनाचा वापर थांबवण्याबाबत जगभरात एकमत होत आहे. भारताने २०७० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्धिष्ट ठेवले असून, पारंपरिक इंधनाला पर्याय म्हणून बांबूकडे बघितले जात आहे. केंद्र शासन त्यासाठी आग्रही आहे. इथेनॉलसह विमानतळे, मेट्रो स्टेशन आणि इमारतींच्या बांधकामात स्टीलऐवजी बांबूचा वापर करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. बांबू लागवडीसाठी सरकार हेक्टरी ७ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात असल्याची माहिती केंद्राच्या बांबू  प्रचार आणि लागवड समितीचे सदस्य, माजी आमदार पाशा पटेल यांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> मुंबईतील दोन पर्यटकांचा लोणावळ्यातील खाणीत बुडून मृत्यू

आणखी वाचा

खाद्यतेल उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रातील शिखर संस्था द सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (सी) आणि दि ऑल इंडिया कॉटनसीड क्रशर्स असोसिएशन (आयकोस्का) यांच्या संयुक्त विद्यमाने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आयोजित चौथ्या सी-आयकोस्का कॉटनसीड ऑईल कॉन्क्लेव्ह-२०२३ मध्ये पाशा पटेल बोलत होते.  एसईएचे अध्यक्ष अजय झुनझुनवाला, आयकोस्काचे अध्यक्ष संदीप बाजोरिया, बी. व्ही. मेहता, आंतरराष्ट्रीय कृषि व्यापार तज्ञ आणि सेबीचे सदस्य विजय सरदाना, एन. के. प्रोटिन्सचे प्रियम पटेल, फॉर्च्युनचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंगशू मलिक, तिरुमला ऑइलचे महादेव दाभाडे आदी उपस्थित होते. 

पटेल म्हणाले, कोणत्याही वनस्पतीच्या तुलनेत बांबूमध्ये कार्बन वायू शोषण्याची क्षमता ३० टक्क्यांनी अधिक आहे. बांबूचे झाड झपाट्याने वाढते. कार्बन माणसाचा शत्रू आहे. तर बांबू कार्बनचा शत्रू आहे. शत्रूचा शत्रू हा आपला मित्र आहे. इंग्रजांना बांबूचे महत्त्व  लक्षात आल्याने त्यांनी बांबूच्या प्रचार आणि प्रसारास मज्जाव करण्यास सुरुवात केली. त्याचा समावेश वृक्ष कायद्यात केल्याने बांबू तोडणे व वाहतूक करण्यावर बंदी आली. २०१४ मध्ये मोदी सरकार येताच ही बंदी उठवली.

हेही वाचा >>> टोमॅटोचा भाव विचारल्याने पुण्यात ग्राहक आणि विक्रेत्यांमध्ये हाणामारी

२०१४ नंतर बांबूचा वापर कमालीचा वाढला. नव्याने बांधलेल्या संसदेच्या इमारतीत १ लाख चौरस फुटाचे फ्लोरिंग हे बांबूपासून केले आहे. बंगळुरूतील केम्पेगौडा विमानतळाच्या टर्मिनल २ चे काम बांबूचे आहे. पाटणा उच्च न्यायालय आणि शिलांग आयआयएमची इमारतही बांबूचा वापर करून बांधली आहे. मुंबई मेट्रोचे २ स्टेशन बांबूपासून तयार करण्याबाबत एमएमआरडीएसोबत चर्चा सुरू आहे. शिर्डी विमानतळाच्या विस्तारातही स्टीलऐवजी बांबूचा वापर करण्याचा आग्रह धरल्याची माहिती पटेल यांनी दिली.

मागणी अधिक उत्पादन कमी

इंधन म्हणून दगडी कोळश्याऐवजी बांबूचा वापर पर्यावरणासाठी हितकारक आहे. त्यामुळे उद्योगातील बाॅयलर आणि एनटीपीसीच्या औष्णिक विद्युत केंद्रात इंधन म्हणून ७ टक्के बांबूच्या वापर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. एनटीपीसीला ३५० लाख मेट्रिक टन बांबूची आवश्यकता आहे. त्या तुलनेत केवळ २ लाख मेट्रिक टन बांबू उपलब्ध आहे. या शिवाय बांबूपासून कागद, भाजी, मुरब्बा, लोणचे, सुप, कापड, तेलाचेही उत्पादन करता येते. बांबू हा शेतकऱ्यांचा मित्र असून, त्यास चालना देण्यासाठी दोन हेक्टरखाली शेत जमीन असणाऱ्यांना हेक्टरी सात लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात असल्याचे पटेल यांनी सांगितले.

वाहनांचे इंजिनही बांबूपासून इको सिस्टीम फॉर कॉटनसिड ऑईल या सत्रात आंतरराष्ट्रीय कृषि व्यापार तज्ञ आणि सेबीचे  सदस्य विजय सरदाना यांनी बांबूच्या विविध उपयोगांवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, आता वाहनांचे इंजिन आणि  वाहन निर्मितीत बांबूचा वापर वाढणार आहे. त्यामुळे स्टील, प्लास्टीक, रबर यांचा वापर कमी होईल.

हेही वाचा >>> मुंबईतील दोन पर्यटकांचा लोणावळ्यातील खाणीत बुडून मृत्यू

आणखी वाचा

खाद्यतेल उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रातील शिखर संस्था द सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (सी) आणि दि ऑल इंडिया कॉटनसीड क्रशर्स असोसिएशन (आयकोस्का) यांच्या संयुक्त विद्यमाने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आयोजित चौथ्या सी-आयकोस्का कॉटनसीड ऑईल कॉन्क्लेव्ह-२०२३ मध्ये पाशा पटेल बोलत होते.  एसईएचे अध्यक्ष अजय झुनझुनवाला, आयकोस्काचे अध्यक्ष संदीप बाजोरिया, बी. व्ही. मेहता, आंतरराष्ट्रीय कृषि व्यापार तज्ञ आणि सेबीचे सदस्य विजय सरदाना, एन. के. प्रोटिन्सचे प्रियम पटेल, फॉर्च्युनचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंगशू मलिक, तिरुमला ऑइलचे महादेव दाभाडे आदी उपस्थित होते. 

पटेल म्हणाले, कोणत्याही वनस्पतीच्या तुलनेत बांबूमध्ये कार्बन वायू शोषण्याची क्षमता ३० टक्क्यांनी अधिक आहे. बांबूचे झाड झपाट्याने वाढते. कार्बन माणसाचा शत्रू आहे. तर बांबू कार्बनचा शत्रू आहे. शत्रूचा शत्रू हा आपला मित्र आहे. इंग्रजांना बांबूचे महत्त्व  लक्षात आल्याने त्यांनी बांबूच्या प्रचार आणि प्रसारास मज्जाव करण्यास सुरुवात केली. त्याचा समावेश वृक्ष कायद्यात केल्याने बांबू तोडणे व वाहतूक करण्यावर बंदी आली. २०१४ मध्ये मोदी सरकार येताच ही बंदी उठवली.

हेही वाचा >>> टोमॅटोचा भाव विचारल्याने पुण्यात ग्राहक आणि विक्रेत्यांमध्ये हाणामारी

२०१४ नंतर बांबूचा वापर कमालीचा वाढला. नव्याने बांधलेल्या संसदेच्या इमारतीत १ लाख चौरस फुटाचे फ्लोरिंग हे बांबूपासून केले आहे. बंगळुरूतील केम्पेगौडा विमानतळाच्या टर्मिनल २ चे काम बांबूचे आहे. पाटणा उच्च न्यायालय आणि शिलांग आयआयएमची इमारतही बांबूचा वापर करून बांधली आहे. मुंबई मेट्रोचे २ स्टेशन बांबूपासून तयार करण्याबाबत एमएमआरडीएसोबत चर्चा सुरू आहे. शिर्डी विमानतळाच्या विस्तारातही स्टीलऐवजी बांबूचा वापर करण्याचा आग्रह धरल्याची माहिती पटेल यांनी दिली.

मागणी अधिक उत्पादन कमी

इंधन म्हणून दगडी कोळश्याऐवजी बांबूचा वापर पर्यावरणासाठी हितकारक आहे. त्यामुळे उद्योगातील बाॅयलर आणि एनटीपीसीच्या औष्णिक विद्युत केंद्रात इंधन म्हणून ७ टक्के बांबूच्या वापर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. एनटीपीसीला ३५० लाख मेट्रिक टन बांबूची आवश्यकता आहे. त्या तुलनेत केवळ २ लाख मेट्रिक टन बांबू उपलब्ध आहे. या शिवाय बांबूपासून कागद, भाजी, मुरब्बा, लोणचे, सुप, कापड, तेलाचेही उत्पादन करता येते. बांबू हा शेतकऱ्यांचा मित्र असून, त्यास चालना देण्यासाठी दोन हेक्टरखाली शेत जमीन असणाऱ्यांना हेक्टरी सात लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात असल्याचे पटेल यांनी सांगितले.

वाहनांचे इंजिनही बांबूपासून इको सिस्टीम फॉर कॉटनसिड ऑईल या सत्रात आंतरराष्ट्रीय कृषि व्यापार तज्ञ आणि सेबीचे  सदस्य विजय सरदाना यांनी बांबूच्या विविध उपयोगांवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, आता वाहनांचे इंजिन आणि  वाहन निर्मितीत बांबूचा वापर वाढणार आहे. त्यामुळे स्टील, प्लास्टीक, रबर यांचा वापर कमी होईल.