सार्वजनिक बँकांच्या माध्यमातून कर्जमेळावा घेऊन हजारो कोटी रुपयांच्या कर्ज वाटपाला बँक संघटनांनी विरोध केला आहे. अशा कर्ज मेळाव्यात वाटलेली कर्जे गुणवत्तेच्या निकषावर न वाटता बँक अधिकारी यांच्यावर आपल्या पदाचा प्रभाव टाकून मंजूर करून घेऊन राजकीय हेतूने वाटली जातात. त्यामुळे ही कर्जे सहसा वसूल होत नाहीत असा बँकांचा अनुभव आहे. ही कर्जे थकीत झाली की कुठलाच राजकीय पक्ष कधीच वसुलीसाठी साहाय्यभूत होत नाही, तर निवडणुकीच्या तोंडावर सर्व राजकीय पक्षांकडून ही थकीत कर्जे माफ केली जाण्याची भूमिका घेतली जाते. त्यामुळे बँक संघटनांनी अशाप्रकारच्या कर्जमेळाव्यांना विरोध केला आहे.
हेही वाचा >>> मालमत्ता करातील चाळीस टक्के सवलत पुनर्स्थापित न केल्यास निवडणुकीत ‘नोटा’ अस्त्राचा वापर ; सजग नागरिक मंचाच्या सभेत इशारा
‘काँग्रेस राजवटीत तत्कालीन अर्थ राज्यमंत्री जनार्दन पुजारी, मगनभाई बारोद, एदुवरदी फेलिरीओ ज्या पद्धतीने संकुचित राजकीय स्वार्थासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वापर करून शेकडो कोटी रुपयांची कर्जे कर्जमेळावा आयोजित करून वाटत होते, त्याच पद्धतीने भाजपा राजवटीत देखील अशा कर्ज मेळाव्याचे आयोजन करून ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ज्यांनी अशा कर्ज मेळाव्यांना आयुष्यभर विरोध केला त्यांच्या फोटोला साक्षी ठेवून हजारो कोटी रुपयांची कर्जे वाटत आहेत हे दुर्दैवी आहे. एकीकडे बडे उद्योग बँकांची कर्ज हेतुतः थकवत आहेत, तर दुसरीकडे राजकारणी लोक स्वतःच्या संकुचित स्वार्थासाठी बँकांना हजारो कोटी रुपयांची कर्जे वाटायला भाग पाडत आहेत. अशी कर्जे अंतिमतः थकीत होत आहेत आणि या मुळेच बँका थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकतात’, असे महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशनचे महासचिव देवीदास तुळजापूरकर यांनी सांगितले.
