पुणे : ‘एआयबीइए’शी संलग्न महाराष्ट्र स्टेट बँक मित्र असोसिएशनच्या जिल्हा प्रतिनिधीची एक सभा उद्या (रविवारी) पुण्यात होत आहे. या सभेला प्रत्येक जिल्ह्यातून तीन असे एकूण शंभर प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. यात बँक मित्रांच्या मागण्या आणि आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविली जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्यात सार्वजनिक क्षेत्रात वीस हजारांपेक्षा जास्त बँक मित्र काम करतात. सुरवातीला बँक त्यांना कंत्राटी पद्धतीवर नेमत होती पण आता मध्यस्थ कंपनी मार्फत त्यांना नेमण्यात येत आहे. या प्रक्रियेत त्यांना मिळणारा कमिशनचा दर कमी झाला. ज्या ठिकाणी एक बँक मित्र काम करत होता तिथे अनेक बँक मित्रांची नेमणूक करण्यात आली त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न घटले. बँक मित्रांना जागा स्वतःची वापरावी लागते. त्यांना लॅपटॉप स्वतःच्या खर्चाने घ्यावा लागतो. डाटा कार्ड, स्टेशनरी, वाहन खर्च त्यांना स्वतःलाच करावा लागतो. त्यात बँका सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीची वाटेल ती उद्दिष्टे त्यांच्यावर लादतात आणि ती पूर्ण झाली नाही तर त्यांचे काम बंद करण्यात येईल अशी धमकी मध्यस्थ कंपनीद्वारे दिली जाते, अशी माहिती संघटनेने दिली.
बँक मित्रांना सेवेत सुरक्षितता नाही. रजा, सुट्टी, वैद्यकीय मदत, कामाचे तास कुठल्याच तरतूदी लागू नाहीत. बँक मित्रांनी आर्थिक समावेशकता या अंतर्गत महाराष्ट्रात पाच कोटी जनधन खाती उघडली आहेत. खेड्या पाड्‌यात, दुर्गम भागात जाऊन बँक खाती उघडली, त्या खात्यांना आधारशी जोडले, त्यांना रुपे कार्ड दिले, जीवन सुरक्षा, जीवन ज्योती या विमा योजनेचे कवच दिले. वृद्धत्वात आधार म्हणून अटल पेन्शनचा आधार दिला. मग यातील बेरोजगारांना मुद्रा योजनेद्वारे स्वयंरोजगाराचे दरवाजे उघडून दिले. फेरीवाल्यांसाठी स्वानिधी योजनेअंतर्गत मदत केली. सरकारची सर्व अनुदाने जसे की गरीब कल्याण, किसान कल्याण या खात्यामार्फत वाटली जातात. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मग पीक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणात समाविष्ट करणे यामुळे शक्य झाले. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी गृहबांधणी कर्ज योजना लागू करणे शक्य झाले, असे संघटनेने म्हटले आहे.
उदरनिर्वाहाचा प्रश्न
देशभरातून सार्वजनिक क्षेत्रातील अडीच लाखावर बँक मित्रांनी अडीच लाख कोटीच्या ठेवी या जनधन खात्यामार्फत गोळा करून दिल्या आहेत जी बचत स्वस्त व्याजदराने गोळा केलेला निधी आज बँकांना भरपूर नफा मिळवून देत आहे. आर्थिक जगतात एक मोठी क्रांती घडवून आणण्यात बँक मित्रांनी एक ऐतिहासिक भूमिका बजावली आहे पण सरकार याची कोठेही दखल घेऊन त्यांच्यासाठी कोठलीही कल्याणकारी योजना राबवित नाही. या उलट सतत त्यांचे कमिशन घटत आहे ज्यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असे संघटनने स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र स्टेट बँक मित्र असोसिएशनच्या जिल्हा प्रतिनिधींची पुण्यात सभा पार पडत आहे. यात बँक मित्रांच्या प्रश्नावर तपशीलवार चर्चा करून त्यांचे मागणीपत्र निश्चित करण्यात येईल व ते मंजूर करून घेण्यासाठी संघटनात्मक कार्यक्रम निश्चित करण्यात येईल. पुणे जिल्हा बँक कर्मचारी समन्वय समितीचे कार्यकर्ते अध्यक्ष कॉ. शिरीष राणे आणि कॉ. शैलेश टिळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली काम करीत आहेत.