बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना नियमबाह्य़ कर्ज दिल्याप्रकरणी बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या तीन अधिकाऱ्यांना निर्दोषत्व देण्याबाबत पुणे पोलिसांकडून दाखल करण्यात आलेल्या अर्जावर १५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचा आदेश विशेष न्यायाधीश दिलीप मुरूमकर यांनी शनिवारी दिला. दरम्यान, डी. एस. कुलकर्णी यांच्या विरोधात फसवणुकीची तक्रार करणाऱ्या फिर्यादीने पोलिसांच्या अहवालावर लेखी म्हणणे न्यायालयापुढे सादर करावे,असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
नियमबाह्य़ कर्ज प्रकरणात बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे, कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार गुप्ता, माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत यांच्या विरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्याएवढे पुरावे नसल्याने त्यांना या खटल्यातून वगळण्यात यावे, असा अर्ज आर्थिक गुन्हे शाखेकडून विशेष न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. या अर्जावर शनिवारी सुनावणीहोती. यावेळी डी. एस. कुलकर्णी यांची पत्नी हेमंती, मुलगा शिरीष कुलकर्णी, पुतणी सई वांजपे, मेहुणी अनुराधा पुरंदरे यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते.
ठेवीदारांनी पैसे वाटपाबाबत निर्णय घ्यावा
डी. एस. कुलकर्णी यांनी ६ कोटी ६५ लाख रुपये न्यायालयाकडे जमा केले आहेत. त्याचे ठेवीदारांना नेमके वाटप कसे करायचे याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. कुलकर्णी यांनी अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यावेळी २२ ठेवीदारांना धनादेश देण्यात आले होते. अद्याप ते ठेवीदारांना देण्यात आलेले नाहीत, असे कुलकर्णी यांचे वकील अ‍ॅड. श्रीकांत शिवदे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. कुलकर्णी यांनी न्यायालयाकडे जमा केलेले पैसे समानतेच्या तत्त्वावर ठेवीदारांना वाटता येईल, असे विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी सांगितले. दरम्यान, कुलकर्णी यांच्याकडून जमा झालेल्या पैशांचे वाटप कशा पद्धतीने करायचे, याबाबतचा निर्णय याप्रकरणातील फिर्यादी मुळेकर यांनी अन्य ठेवीदारांशी विचारविनिमय करून घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
कुलकर्णी यांच्या सुनेकडून अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज
डी. एस. कुलकर्णी यांची सून तन्वी हिने याप्रकरणात अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी अर्ज केला आहे. या अर्जावर १२ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. तन्वीचे पती शिरीष यांना यापूर्वी अटक करण्यात आली आहे.
