तरुणांमध्ये नवउद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना राबवत आहे. मात्र, या योजनांमधील लाभार्थी आता वेगळ्याच चक्रात अडकले आहेत. बँका त्यांना कर्जच देत नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
तरुणांनी सूक्ष्मउद्योग सुरू करावा आणि त्यातून रोजगारनिर्मिती व्हावी, यासाठी राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम राबविला जातो. यात सूक्ष्म उद्योगनिर्मितीसाठी मदत केली जाते. त्यात राज्याचे रहिवासी असलेल्या १८ ते ४५ वयोगटातील व्यक्ती अर्ज करू शकतात. यात प्रकल्पाची एकूण किंमत निर्मिती उद्योगासाठी ५० लाख रुपये आणि सेवा व कृषिपूरक उद्योगासाठी २० लाख रुपयांची आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हा उद्योग केंद्र आणि जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग कार्यालयावर आहे.
एखाद्या नवउद्योजकाने मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमांतर्गत अर्ज केल्यानंतर जिल्हा उद्योग केंद्राकडून त्याच्या कागदपत्रांची तपासणी केली जाते. त्यानंतर त्याच्या प्रकल्प अहवालाची तपासणी केली जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्या नवउद्योजकाला त्याच्या सोयीच्या बँकेची शाखा कर्जासाठी दिली जाते. त्या शाखेतून त्याला कर्ज घेऊन उद्योग उभारणी करावी लागते. उद्योग उभारणीसाठी सरकार शहरी भागात १५ ते २५ टक्के अनुदान देते. याबरोबर नवउद्योजकाला ५ ते १० टक्के स्वगुंतवणूक करावी लागते. प्रकल्प उभारणीसाठी उरलेली रक्कम बँकेकडून कर्जाच्या रूपाने नवउद्योजकाला घ्यावी लागते.
या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीतील खरा अडसर बँकांच्या कर्जमंजुरीच्या टप्प्यावर सुरू आहे. या नवउद्योजकांची कर्ज प्रकरणे बँका मंजूर करीत नसल्याचे चित्र आहे. चालू आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) पुणे जिल्ह्यात मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमांतर्गत ६१३ नवउद्योजकांची कर्ज प्रकरणे बँकांनी मंजूर केली होती. त्याच वेळी तब्बल १ हजार ८०० पेक्षा अधिक कर्ज प्रकरणे बँकांकडे प्रलंबित आहेत. सरकारी पातळीवर सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली; परंतु, बँका कर्ज देत नसल्याने हतबल झालेले हे नवउद्योजक वारंवार जिल्हा उद्योग केंद्रात हेलपाटे मारत आहेत. केंद्रातील अधिकारी अशा प्रकरणांमध्ये बँकांच्या अधिकाऱ्यांना विनंती करतात, तरीही बँकांकडून कर्ज प्रकरणे मंजूर केली जात नाहीत.
यामुळे अखेर जिल्हा उद्योग केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी १३ फेब्रुवारीला याप्रकरणी बँकांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्या वेळी एकही कर्ज प्रकरण मंजूर न करणाऱ्या बँकांच्या शाखांवर चर्चा झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक बँकेच्या प्रत्येक शाखेने किमान ३ कर्ज प्रकरणे मंजूर करावीत, असे निर्देश दिले. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. बँकांनी हे उद्दिष्ट पूर्ण न केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांच्या विभागीय व्यवस्थापकांची बैठक ४ मार्चला घेतली. या बैठकीत उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी २८ मार्चची मुदत देण्यात आली आहे.
सरकारने आणलेल्या चांगल्या योजनांच्या अंमलबजावणीत बँकांमुळेच अडचणी निर्माण होत असल्याचे वास्तव यातून समोर आले आहे. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत सरकारी, सहकारी आणि खासगी बँका समाविष्ट आहेत. त्यामुळे केवळ एकाच क्षेत्रातील बँका हे उद्दिष्ट पूर्ण करीत नाहीत, अशी स्थिती नाही. सर्वच क्षेत्रांतील बँकांची याबाबत उदासीनता दिसून येत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांवर दोन महिन्यांत दोन वेळा बैठका घेऊन बँकांना निर्देश देण्याची वेळ आली. या कार्यक्रमाचे पुणे जिल्ह्यात केवळ ३८ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन वेळा निर्देश दिल्यानंतर बँका वेगाने याबाबत कार्यवाही करतील, अशी आशा आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
