बारामती, परळी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांना राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता, अजित पवारांच्या घोषणेनंतर महिन्याभरातच मंजुरी

महाराष्ट्र शेतीप्रधान राज्य असून शेतीच्या बरोबरीनं पशुधनाचा विकासही महत्वाचा आहे. आज मंजूरी मिळालेल्या बारामती आणि परळी येथे नवीन शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांमुळे पशुपालकांना अत्याधुनिक, दर्जेदार पशुवैद्यकीय सेवा मिळणार असून, राज्यात प्रशिक्षित पशुवैद्यकांची संख्या वाढण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील पशुधनाच्या आरोग्याची काळजी आणि विकासासाठी ही पशुवैद्यकीय महाविद्यालये महत्वाची भूमिका बजावतील, असा विश्वास यानिमित्ताने व्यक्त करण्यात येत आहे.

बारामती ‘कृषिक २०२५’ प्रदर्शनातील घोषणा महिनाभरात पूर्ण

बारामती येथे जानेवारी २०२५ महिन्यात आयोजित ‘कृषिक-२०२५’ कृषी प्रदर्शनात, शेतकरी आणि पशुपालकांनी बारामतीमध्ये पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याची मागणी केली होती. या मागणीला तातडीने प्रतिसाद देत ही महाविद्यालये स्थापन करण्यात येतील, अशी घोषणा अजित पवार यांनी सभेत केली होती. त्यानंतर महिन्यातच अजितदादांनी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळवून दिली. बारामतीतील कऱ्हावागज येथे ८२ एकर आणि परळीच्या लोणी येथे ७५ एकर जागेवर ही शासकीय महाविद्यालये उभारली जाणार आहेत.

पशुपालन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याचे ध्येय ठेवले आहे. यासाठी शेती आणि शेतीपुरक व्यवसायांना चालना देण्याची गरज ओळखून, पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सध्या राज्यात पशुवैद्यकीय सेवा आणि पशुवैद्यकांची मोठ्या प्रमाणावर गरज असून, नवीन महाविद्यालयांमुळे प्रशिक्षित पशुवैद्यकांची संख्या वाढेल आणि राज्यभर पशुसंवर्धन सेवा अधिक भक्कम होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

प्रत्येकी २३४ नियमित, ४२ मानधनावरील पदांना मान्यता

या शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी मोठ्या प्रमाणात पदनिर्मिती करण्यात आली आहे. प्रत्येक महाविद्यालयासाठी शिक्षक संवर्गात 96, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी १३८ नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्याशिवाय, बाह्यस्त्रोतांद्वारे प्रत्येकी ४२ पदे मानधन तत्त्वावर भरण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

महाविद्यालयांसाठी ११२९ कोटींची आर्थिक तरतूद

बारामती आणि परळी येथील महाविद्यालयांसाठी एकूण ११२९.१६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. प्रत्येक महाविद्यालयासाठी ५६४.५८ कोटी रुपये खर्च होणार असून, या निधीतून प्रगत संशोधन केंद्रे, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा आणि आधुनिक सुविधा उभारल्या जातील.

पशुपालकांचा आनंद, राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत

या निर्णयामुळे राज्यातील पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, अत्याधुनिक पशुवैद्यकीय सुविधा अधिक सुलभ होतील. विशेषतः, बारामती आणि परळी परिसरातील शेतकरी व पशुपालकांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हा निर्णय कृषिपूरक व्यवसायांना चालना देईल आणि राज्यातील पशुधन संगोपनासाठी नव्या संशोधन आणि तंत्रज्ञानाचा मार्ग मोकळा करेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

अजितदादांची आणखी एक महत्वपूर्ण कामगिरी!

राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री तसेच पुणे आणि बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महिन्याभराच्या अतिशय कमी वेळात हा लोकोपयोगी निर्णय मंजूर करून घेतला. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखालील पुणे व बीड जिल्ह्यासह राज्याच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.