शहराच्या जुन्या हद्दीतही बीडीपीचे आरक्षण असावे – डॉ. नीलम गोऱ्हे

पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीतील टेकडय़ांवरही जैववैविध्य उद्यानाचे (बायोडायव्हर्सिटी पार्क- बीडीपी) आरक्षण असावे, अशी भूमिका शिवसेनेच्या प्रवक्त्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत जाहीर केली. टेकडय़ांची जमीन ज्यांच्या मालकीची आहे, त्यांना शीघ्रसिद्ध गणकानुसार (रेडी रेकनर) नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.
विधान परिषदेच्या नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनातील कामगिरीची माहिती देण्यासाठी डॉ. गोऱ्हे यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा तसेच तेवीस गावांमधील बीडीपी संबंधिची पक्षाची भूमिका त्यांनी यावेळी स्पष्ट केली. तेवीस गावांमधील टेकडय़ांवर ज्याप्रमाणे बीडीपीचे आरक्षण दर्शवण्यात आले आहे, त्याच पद्धतीने जुन्या हद्दीतील टेकडय़ांवरही हे आरक्षण दर्शवणे आवश्यक आहे, असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या. ज्यांच्या मालकीची ही जमीन आहे त्यांना रेडी रेकनरनुसार नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. टीडीआर हा देखील पर्याय आहे. मात्र, त्याची प्रक्रिया किचकट असल्याने त्या मार्गाने नुकसानभरपाई देण्याऐवजी रेडी रेकनरनुसार रोख पैशांमध्ये ती मिळावी, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील दुष्काळ, उपमुख्यमंत्र्यांचे शेतकऱ्यांना अपमानित करणारे इंदापूर येथील वक्तव्य यांसह विविध मुद्दय़ांवर अधिवेशनात विरोधकांनी अतिशय आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळेच सत्ताधाऱ्यांचा तोल सुटला. मात्र, या सर्व प्रकारांमुळे जो लोकक्षोभ निर्माण झाला आहे, तो संपणार नाही, असेही डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.
सत्ताधाऱ्यांना वेळ नाही
पुण्यातील ढासळती कायदा-सुव्यवस्था तसेच मेट्रो, एलबीटी आदी अनेक मुद्दे विधानपरिषदेत उपस्थित केले. मात्र, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे सर्व आमदार यांच्या एकत्रित बैठकीसाठी सत्ताधाऱ्यांना वेळ मिळत नाही, हे पुण्याचे दुर्दैव आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत काँग्रेसचे लोक येत नाहीत. त्यामुळे विकास आराखडय़ासह पुण्याच्या विविध प्रश्नांबाबत एकत्रित चर्चा होऊ शकत नाही, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
एलबीटीला विरोधच
स्थानिक संस्था कराला (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) शिवसेनेचा पहिल्यापासूनच विरोध आहे. अनेक महापालिकांमध्ये एलबीटीला विरोध असतानाही तेथे हा कर रेटून नेण्यात आला. त्यांचे म्हणणे ऐकूनच घेतले गेले नाही. मुळातच सरकार एलबीटीबाबत दुराग्रही असून अधिकारी वर्गाकडून योग्य प्रकारे संवाद होत नसल्यामुळेच तसेच योग्य भूमिका मांडली जात नसल्यामुळे व्यापारी व सरकार हा वाद निर्माण झाला आहे, असेही त्या म्हणाल्या.