पाचशे एकर टेकडय़ांच्या निवासीकरणाचा छुपा डाव

पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या तेवीस गावांच्या टेकडय़ांवर चार टक्के बांधकाम परवानगी द्यावी, अशी शिफारस करणारा अहवाल शासनाला सादर झाल्यानंतर या शिफारशीला विरोध सुरू झाला असला, तरी टेकडय़ांवरील सुमारे पाचशे एकर जमीन पूर्णत: निवासी करण्याची ‘तरतूद’ याच अहवालात मोठय़ा खुबीने करून ठेवण्यात आली आहे. ही तरतूद करून घेण्यात अनेकांचे हितसंबंध गुंतले असल्याचीही वस्तुस्थिती आहे.
तेवीस गावांमध्ये असलेल्या टेकडय़ांच्या ९७८ हेक्टर क्षेत्रावर जैववैविध्य उद्यानाचे (बायोडायव्हर्सिटी पार्क-बीडीपी) आरक्षण दर्शवण्यात आले आहे. त्यावरील हरकती-सूचनांची प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर नगररचना विभागाने जो अहवाल शासनाला सादर केला आहे त्यात या टेकडय़ांवर चार टक्के बांधकाम परवानगी द्यावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. शासनाने टेकडय़ांवर एक टक्काही परवानगी देऊ नये असा शासनाचा मूळ निर्णय होता. मात्र, या अहवालामुळे टेकडय़ांवर बांधकाम परवानगी दिली जाण्याची शक्यता दिसत असून त्याला पर्यावरणवाद्यांकडून तीव्र विरोध होत आहे.
हा विरोध सुरू असतानाच राज्य शासनाला सादर झालेल्या अहवालात निवासीकरणाला अनुकूल ठरेल, अशी एक शिफारस करण्यात आली असून त्याकडे अद्याप कोणाचे लक्ष गेलेले नाही. बीडीपीचे आरक्षण दर्शवताना ‘सी-डॅक’ने तयार केलेला अहवाल ग्राह्य़ धरण्यात आला होता. त्याबाबत हरकत घेत या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे, की ‘सी-डॅक’ने बीडीपी आरक्षणासाठी जे सर्वेक्षण केले होते, ते सर्वेक्षण प्रत्यक्ष जागेवर ताळमेळ न घालता केले असल्यामुळे अशा सर्व जागाही, की ज्या प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून बीडीपीच्या निकषात येत नाहीत, परंतु त्या बीडीपी म्हणून दर्शवण्यात आल्या आहेत. त्या सुद्धा बीडीपीमधून वगळण्यात याव्यात.
बीडीपीतून वगळाव्यात अशी शिफारस करण्यात आलेल्या या जागांचे क्षेत्र किमान पाचशे एकर एवढे असून मुख्यमंत्र्यांनी चार टक्के बांधकाम परवानगीच्या शिफारशीबरोबरच ही शिफारस स्वीकारली, तर टेकडय़ांवरील पाचशे एकरांवर जे बीडीपीचे म्हणून आरक्षण दर्शवण्यात आले आहे, ते उठून ही जमीन निवासी होऊ शकते. विशेष म्हणजे हा मुद्दा अहवालबाह्य़ आहे असे नमूद करत हा मुद्दा नगररचना विभागाने अहवालात स्पष्टपणे आणि खुबीने नमूद केला आहे. हा मुद्दा मांडल्यामुळे ‘सी-डॅक’ने प्रत्यक्ष जागांवर जाऊन सर्वेक्षण केले नव्हते हेही उघड झाले असून विद्यमान जमीन वापराचा (एक्झिस्टिंग लॅन्ड युज- ईएलयू) अहवाल तयार न करताच गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला हेही स्पष्ट झाले आहे.