पुणे : गेल्या दीड वर्षापासून नगरसेवक नसल्याने प्रभागातील विकासकामे ठप्प झाली आहेत. या रखडलेल्या कामांना, तसेच प्रभागात कोणत्या कामांची गरज आहे, हे लक्षात घेऊन तशी कामे महापालिकेच्या माध्यमातून करण्याची संधी नागरिकांना मिळणार आहे. शहर विकासाच्या काही कल्पक, नावीन्यपूर्ण योजना आणि सूचना मांडण्याची संधी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यानुसार नागरिकांना ७५ लाखापर्यंतची कामे सुचविता येणार असून नागरिकांच्या निवडक सूचनांचा समावेश अंदाजपत्रकात करण्यात येणार आहे.
कामे सुचविण्यासाठी नागरिकांना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांत विनामूल्य अर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. तसेच अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध होणार आहेत. नागरिकांना ३१ ऑगस्टपर्यंत आपल्या प्रभागातील कामे सुचविता येणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांनाच नगरसेवक होण्याची संधी मिळणार आहे.
हेही वाचा – पिंपरी: प्रशासनाचे एक पाऊल मागे; नाट्यगृहांच्या भाड्यात केली कपात
महापालिकेकडून २००६-०७ पासून पालिकेचे अंदाजपत्रक तयार करताना नागरिकांच्या सूचनेनुसार आवश्यक कामांचा अंतर्भाव अंदाजपत्रकात करण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे अंदाजपत्रक अधिक लोकाभिमुख होत आहे. लोकसहभागातून कामे पूर्ण करण्याच्या महापालिकेच्या या उपक्रमाला प्रतिसादही मिळत आहे. मात्र, यंदा खऱ्या अर्थाने नागरिकांना संधी प्राप्त होणार आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून महापालिकेत प्रशासक राज सुरू आहे. नगरसेवकांची मुदत संपल्याने आणि निवडणूक लांबणीवर पडल्याने नगरसेवक हे महापालिकेत नाहीत.
प्रभागात कोणत्या कामाची आवश्यकता आहे, याची सूचना नागरिकांकडून नगरसेवकांना केली जात होती. मात्र, गेल्या दीड वर्षांपासून निवडणुका रखडल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे सभागृह अस्तित्वात नाही. त्यामुळे प्रभागातील विकासकामांनाही खिळ बसत असून नागरिकांच्या लहान-मोठ्या सूचनांकडे लक्ष देणारे सध्या कोणी नाही. त्यामुळे नागरिकांनाच आता कामे सुचविता येणार आहेत. शहर विकासासाठी काही कल्पक, नावीन्यपूर्ण योजना, सूचना नागरिकांकडे असतात. त्या जास्तीत जास्त प्रमाणात मांडण्याचे आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आले आहे.
विकासकामांचा अंदाजपत्रकात समावेश
तीन सदस्यांचा प्रभाग असल्यास त्या प्रभागास ७५ लाख, तसेच २ सदस्यांचा प्रभाग असल्यास ५० लाखांपर्यंतच्या कामांचे प्रस्ताव देता येतील. एक काम पाच लाखांपर्यत सुचविता येणार आहे. नागरिकांचे प्रस्ताव प्रभाग समितीकडे प्राधान्यक्रम ठरविणे तसेच मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहेत. प्रभाग समितीच्या मान्यतेनंतर महापालिका सहायक आयुक्तांच्या नियंत्रणाखालील सर्व प्रभागांची एकवट माहिती महापालिका आयुक्त यांच्याकडे १० ऑक्टोबरपर्यंत सादर केली जाणार आहे. महापालिकेच्या मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी यांच्याकडून याबाबतचे आदेश काढण्यात आले आहेत.
प्रशासक तथा महापालिका आयुक्त (प्रभाग समिती अध्यक्ष) यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रभाग समितीची बैठक होणार असून बैठकीमध्ये नागरिकांच्या अंदाजपत्रक सहभागाबाबत चर्चा केली जाणार आहे. लोकसहभागातून अंदाजपत्रक तयार करण्याबाबतचा प्रारूप कार्य आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
कामे सुचविण्यासाठीची नागरिकांना ही उत्तम संधी आहे. नागरिकांनी त्याला प्रतिसाद दिला पाहिजे. मात्र, नागरिकांची कोणती कामे स्वीकारली आणि कोणती कामे फेटाळली, हे सकारण महापालिकेकडून जाहीर करण्यात आले पाहिजे. त्यामुळे नागरिकांचाही या प्रक्रियेवर विश्वास बसेल. – विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
यंदा प्रथमच ऑनलाइन पद्धतीने नागरिकंना सूचना मांडता येणार आहेत. पुणे महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज आहेत. दरवर्षी हजारोंच्या संख्येत नागरिकांच्या सूचना येतात. त्यामध्ये सांडपाणी वाहिन्या, रस्ते आणि पदपथांची दुरुस्ती, विरंगुळा केंद्र, वाचनलालय अशा काही गोष्टींचा अंतर्भाग असतो. यंदाही या उपक्रमाला मोठा प्रतिसाद मिळेल. – उल्का कळसकर, मुख्य आणि लेखा अधिकारी
हेही वाचा – कर्जाचे पैसे माघारी दिले नाहीत, व्यापाऱ्याने पतीसमोरच महिलेवर…; पुण्यातील खळबळजनक घटना
नागरिकांकडून प्रत्यक्ष किती कामे सुचविली जातात आणि त्यातील किती कामे होतात, याबाबत नेहमीच शंका घेण्यास वाव आहे. प्रभागात पेव्हर ब्लाॅक बसविणे, सांडपाणी वाहिन्यांची कामे करणे, पदपथ दुरुस्ती अशी कामे सुचविली जातात, ही बाब आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाली आहे. ही कामे क्षेत्रीय कार्यालय आणि नगरसेवकांच्या स्तरावरही होतात. त्यामुळे नक्की नागरिकांनी सुचविलेली कामे होतात का, हा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे नागरिकांनी प्रभागातील कामांची गरज लक्षात घेऊन प्रस्ताव देणे आवश्यक आहे.- मनोज जोशी, विदा विश्लेषक, पाॅलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन
देशात असे उपक्रम राबविणारी पुणे ही पहिली महापालिका आहे. मात्र, हा उपक्रम मर्यादित स्वरुपात राहिला आहे. नागरिकांनी प्रभागातील पाच प्राधान्य समस्या लक्षात घेऊन प्रस्ताव द्यावेत. – सायली जोग, सहायक प्राध्यापक, गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था
