मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर करण्याची घोषणा, मराठी भाषाविषयक काम करणाऱ्या मंडळ अध्यक्षांच्या मानधनात वाढ, मराठी चित्रपट निर्मिती अर्थसाहाय्य योजनेमध्ये ‘क’ श्रेणीच्या चित्रपटांना प्रोत्साहनपर दहा लाख रुपयांचे अनुदान, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महोत्सवात उत्कृष्ट चित्रपट पुरस्कारप्राप्त मराठी चित्रपटाच्या, तसेच राज्याच्या चित्रपट अनुदान योजनेंतर्गत पात्र ठरलेल्या ‘अ’ श्रेणी प्राप्त मराठी चित्रपटाच्या महिला दिग्दर्शिकेला पाच लाख रुपये देण्याची घोषणा आणि राज्य नाट्य स्पर्धेचे परीक्षण करणाऱ्या परीक्षकांच्या मानधनामध्ये वाढ… निवडणुकीचे पडघम वाजण्यापूर्वी गेल्या काही दिवसांमधील सरकारच्या या निर्णयांनी भाषा आणि साहित्य-संस्कृतीला लाभ झाला आहे. खरं तर हे निर्णय यापूर्वीच व्हायला हवे होते अशी समीक्षा करायची की निवडणुकीच्या तोंडावर हा होईना हे निर्णय झाले याचा आनंद मानायचा ही बाब व्यक्तीसापेक्ष आहे.
घटस्थापनेच्या दिवशी (३ ऑक्टोबर) शारदीय नवरात्रौत्सवाची सुरुवात होत असताना केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर करून समस्त मराठीजनांना आनंद दिला. केवळ मराठीच नाही तर पाली, प्राकृत, आसामी, बंगाली या ‘लाडक्या बहिणी’ म्हणजेच भाषाभगिनींनाही अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला. अभिजात भाषा दर्जा योजना सुरू केल्यानंतर मराठीला दोन दशकांची प्रतीक्षा करावी लागली. यापूर्वी तमिळ (२००४), संस्कृत (२००५), तेलुगू, कन्नड (२००८) आणि मल्याळम (२०१३) या पाच भाषांना अभिजात दर्जा देण्यात आला होता. २०१३ मध्ये महाराष्ट्राकडून मराठीसाठी अभिजात भाषेचा प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या भाषा तज्ज्ञ समितीची स्थापना झाली. त्यानंतर २०१४ मध्ये उडिया भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर झाला. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे लोकचळवळ सुरू करून ‘मसाप’च्या शाहूपुरी शाखेतर्फे २०१६ मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाला एक लाख पत्रे पाठविण्यात आली. पाचगणीत भिलार या पुस्तकांच्या गावी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर धरणे आंदोलन केल्यानंतर या प्रश्नी व्यक्तिगत लक्ष घालण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची शिफारस झाल्यानंतरही काहीच घडत नव्हते. त्यामुळे २०१८ मध्ये अभिजात दर्जाच्या मागणीकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘मसाप’चे दिल्लीत धरणे झाले. तब्बल दशकभराच्या संघर्षानंतर आता राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठीला अभिजात दर्जा देण्याची घोषणा करण्यात आली.
आणखी वाचा-डेक्कन येथील संभाजी महाराजांच्या पुतळ्याबाबत महापालिकेने घेतला मोठा निर्णय!
भाषाविषयक काम करणाऱ्या राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, भाषा सल्लागार समिती आणि विश्वकोश निर्मिती मंडळ या तीन मंडळांच्या अध्यक्षांच्या मानधनामध्ये वाढ करून दरमहा ५० हजार रुपये करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने नुकताच घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लवकरच लागू होण्याची शक्यता असून त्यापूर्वी शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे ही तिन्ही मंडळे आता समकक्ष झाली आहेत. राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षांचे मानधन आता ५० हजार रुपये करण्यात आले आहे. हे मानधन यापूर्वी दहा हजार रुपये होते. तर, विश्वकोश निर्मिती मंडळ अध्यक्ष आणि भाषा सल्लागार समिती अध्यक्षाचे मानधनही आता दरमहा ५० हजार रुपये करण्यात आले आहे. जे पूर्वी साडेसात हजार रुपये इतके होते. एक विशेष बाब म्हणून याला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डाॅ. सदानंद मोरे व भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांना आता दरमहा ५० हजार रुपयांचे मानधन मिळणार आहे. डाॅ. राजा दीक्षित यांनी राजीनामा दिल्यामुळे विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. पूर्वी तुटपुंजे असलेले हे मानधन आता सन्मानजनक करण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून झाला आहे, असे म्हणता येईल.
आणखी वाचा-अनैतिक संबंधात अडसर ठरणाऱ्या मुलाचा खून, आईसह प्रियकर अटकेत
मराठी चित्रपट निर्मिती अर्थसाहाय्य योजनेंतर्गत एक नवी श्रेणी निर्माण करण्यात आली असून, आता ‘क’ दर्जाच्या मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहनपर दहा लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. मात्र, हे अनुदान जानेवारी २०२४ नंतर परीक्षण करण्यात आलेल्या चित्रपटांना लागू होणार आहे. चित्रपटांना अनुदान देण्याबाबत सांस्कृतिकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शक यांच्यासमवेत घेतलेल्या बैठकीमध्ये ‘अ’ आणि ‘ब’ बरोबरच ‘क’ वर्गाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्या संदर्भातील शासकीय अध्यादेश प्रसृत करण्यात आला आहे. राज्य शासनाची योजना प्रोत्साहनपर असल्याने अधिकाधिक चित्रपट निर्मितीस साहाय्यभूत ठरावी आणि त्या अनुषंगाने विविध उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण व्हावेत, अशी मागणी चित्रपट निर्मात्यांकडून होत होती. त्यानुसार आता ‘क’ ही नवी श्रेणी निर्माण करण्यात आली आहे. चित्रपट परीक्षण निवड समितीच्या शिफारशीनुसार आता ‘क’ दर्जाच्या मराठी चित्रपटांनाही अनुदान देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महोत्सवात उत्कृष्ट चित्रपट पुरस्कारप्राप्त मराठी चित्रपटाच्या, तसेच राज्याच्या चित्रपट अनुदान योजनेंतर्गत पात्र ठरलेल्या ‘अ’ श्रेणी प्राप्त मराठी चित्रपटाच्या महिला दिग्दर्शिकेला पाच लाख रुपये देण्यात येणार असल्याचे शासन अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे. ‘क’ दर्जा प्राप्त चित्रपटाला दहा लाख रुपये किंवा चित्रपट निर्मितीचा प्रत्यक्ष खर्च यांपैकी जे कमी असेल ती रक्कम दिली जाईल. ज्या चित्रपटाला ३५ ते ५० गुण मिळतील त्याला ‘क’ दर्जा देण्यात येणार आहे. ३५ पेक्षा कमी गुण मिळणारा चित्रपट अर्थसाह्यासाठी अपात्र ठरणार असून, हा नियम जानेवारी २०२४ नंतर परीक्षण करण्यात आलेल्या चित्रपटांना लागू होणार आहे. त्यामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीला बळ मिळेल आणि मराठी चित्रपटांचे खऱ्या अर्थाने ‘सीमोल्लंघन’ होईल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.
आणखी वाचा-जन्म-मृत्यू दाखले विलंबाबाबत पुणे महापालिकेने दिली महत्वाची माहिती!
राज्याच्या सांस्कृतिक विभागाच्या वतीने दर वर्षी राज्य नाट्य स्पर्धा घेण्यात येते. हौशी आणि व्यावसायिक नाट्य स्पर्धेसाठी राज्यातील २४ आणि गोवा अशा २५ केंद्रांवर प्राथमिक फेरी घेतली जाते. याखेरीज हिंदी, संगीत, संस्कृत आणि अपंगांच्या बालनाट्य स्पर्धेचे आयोजन केले जाते. या स्पर्धेसाठीच्या तज्ज्ञ परीक्षकांच्या मानधनामध्ये तब्बल १८ वर्षांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार हौशी स्पर्धेतील परीक्षकांना एका नाटकाचे मानधन साडेचारशे रुपयांवरून नऊशे रुपये, तर व्यावसायिक नाट्य स्पर्धेतील परीक्षकांच्या मानधनामध्येही दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. या परीक्षकांना पूर्वी ८०० रुपये मानधन मिळत होते. ते आता १६०० रुपये करण्यात आले आहे.
घटस्थापनेच्या दिवशी (३ ऑक्टोबर) शारदीय नवरात्रौत्सवाची सुरुवात होत असताना केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर करून समस्त मराठीजनांना आनंद दिला. केवळ मराठीच नाही तर पाली, प्राकृत, आसामी, बंगाली या ‘लाडक्या बहिणी’ म्हणजेच भाषाभगिनींनाही अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला. अभिजात भाषा दर्जा योजना सुरू केल्यानंतर मराठीला दोन दशकांची प्रतीक्षा करावी लागली. यापूर्वी तमिळ (२००४), संस्कृत (२००५), तेलुगू, कन्नड (२००८) आणि मल्याळम (२०१३) या पाच भाषांना अभिजात दर्जा देण्यात आला होता. २०१३ मध्ये महाराष्ट्राकडून मराठीसाठी अभिजात भाषेचा प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या भाषा तज्ज्ञ समितीची स्थापना झाली. त्यानंतर २०१४ मध्ये उडिया भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर झाला. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे लोकचळवळ सुरू करून ‘मसाप’च्या शाहूपुरी शाखेतर्फे २०१६ मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाला एक लाख पत्रे पाठविण्यात आली. पाचगणीत भिलार या पुस्तकांच्या गावी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर धरणे आंदोलन केल्यानंतर या प्रश्नी व्यक्तिगत लक्ष घालण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची शिफारस झाल्यानंतरही काहीच घडत नव्हते. त्यामुळे २०१८ मध्ये अभिजात दर्जाच्या मागणीकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘मसाप’चे दिल्लीत धरणे झाले. तब्बल दशकभराच्या संघर्षानंतर आता राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठीला अभिजात दर्जा देण्याची घोषणा करण्यात आली.
आणखी वाचा-डेक्कन येथील संभाजी महाराजांच्या पुतळ्याबाबत महापालिकेने घेतला मोठा निर्णय!
भाषाविषयक काम करणाऱ्या राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, भाषा सल्लागार समिती आणि विश्वकोश निर्मिती मंडळ या तीन मंडळांच्या अध्यक्षांच्या मानधनामध्ये वाढ करून दरमहा ५० हजार रुपये करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने नुकताच घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लवकरच लागू होण्याची शक्यता असून त्यापूर्वी शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे ही तिन्ही मंडळे आता समकक्ष झाली आहेत. राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षांचे मानधन आता ५० हजार रुपये करण्यात आले आहे. हे मानधन यापूर्वी दहा हजार रुपये होते. तर, विश्वकोश निर्मिती मंडळ अध्यक्ष आणि भाषा सल्लागार समिती अध्यक्षाचे मानधनही आता दरमहा ५० हजार रुपये करण्यात आले आहे. जे पूर्वी साडेसात हजार रुपये इतके होते. एक विशेष बाब म्हणून याला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डाॅ. सदानंद मोरे व भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांना आता दरमहा ५० हजार रुपयांचे मानधन मिळणार आहे. डाॅ. राजा दीक्षित यांनी राजीनामा दिल्यामुळे विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. पूर्वी तुटपुंजे असलेले हे मानधन आता सन्मानजनक करण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून झाला आहे, असे म्हणता येईल.
आणखी वाचा-अनैतिक संबंधात अडसर ठरणाऱ्या मुलाचा खून, आईसह प्रियकर अटकेत
मराठी चित्रपट निर्मिती अर्थसाहाय्य योजनेंतर्गत एक नवी श्रेणी निर्माण करण्यात आली असून, आता ‘क’ दर्जाच्या मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहनपर दहा लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. मात्र, हे अनुदान जानेवारी २०२४ नंतर परीक्षण करण्यात आलेल्या चित्रपटांना लागू होणार आहे. चित्रपटांना अनुदान देण्याबाबत सांस्कृतिकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शक यांच्यासमवेत घेतलेल्या बैठकीमध्ये ‘अ’ आणि ‘ब’ बरोबरच ‘क’ वर्गाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्या संदर्भातील शासकीय अध्यादेश प्रसृत करण्यात आला आहे. राज्य शासनाची योजना प्रोत्साहनपर असल्याने अधिकाधिक चित्रपट निर्मितीस साहाय्यभूत ठरावी आणि त्या अनुषंगाने विविध उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण व्हावेत, अशी मागणी चित्रपट निर्मात्यांकडून होत होती. त्यानुसार आता ‘क’ ही नवी श्रेणी निर्माण करण्यात आली आहे. चित्रपट परीक्षण निवड समितीच्या शिफारशीनुसार आता ‘क’ दर्जाच्या मराठी चित्रपटांनाही अनुदान देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महोत्सवात उत्कृष्ट चित्रपट पुरस्कारप्राप्त मराठी चित्रपटाच्या, तसेच राज्याच्या चित्रपट अनुदान योजनेंतर्गत पात्र ठरलेल्या ‘अ’ श्रेणी प्राप्त मराठी चित्रपटाच्या महिला दिग्दर्शिकेला पाच लाख रुपये देण्यात येणार असल्याचे शासन अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे. ‘क’ दर्जा प्राप्त चित्रपटाला दहा लाख रुपये किंवा चित्रपट निर्मितीचा प्रत्यक्ष खर्च यांपैकी जे कमी असेल ती रक्कम दिली जाईल. ज्या चित्रपटाला ३५ ते ५० गुण मिळतील त्याला ‘क’ दर्जा देण्यात येणार आहे. ३५ पेक्षा कमी गुण मिळणारा चित्रपट अर्थसाह्यासाठी अपात्र ठरणार असून, हा नियम जानेवारी २०२४ नंतर परीक्षण करण्यात आलेल्या चित्रपटांना लागू होणार आहे. त्यामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीला बळ मिळेल आणि मराठी चित्रपटांचे खऱ्या अर्थाने ‘सीमोल्लंघन’ होईल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.
आणखी वाचा-जन्म-मृत्यू दाखले विलंबाबाबत पुणे महापालिकेने दिली महत्वाची माहिती!
राज्याच्या सांस्कृतिक विभागाच्या वतीने दर वर्षी राज्य नाट्य स्पर्धा घेण्यात येते. हौशी आणि व्यावसायिक नाट्य स्पर्धेसाठी राज्यातील २४ आणि गोवा अशा २५ केंद्रांवर प्राथमिक फेरी घेतली जाते. याखेरीज हिंदी, संगीत, संस्कृत आणि अपंगांच्या बालनाट्य स्पर्धेचे आयोजन केले जाते. या स्पर्धेसाठीच्या तज्ज्ञ परीक्षकांच्या मानधनामध्ये तब्बल १८ वर्षांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार हौशी स्पर्धेतील परीक्षकांना एका नाटकाचे मानधन साडेचारशे रुपयांवरून नऊशे रुपये, तर व्यावसायिक नाट्य स्पर्धेतील परीक्षकांच्या मानधनामध्येही दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. या परीक्षकांना पूर्वी ८०० रुपये मानधन मिळत होते. ते आता १६०० रुपये करण्यात आले आहे.
