‘बेस्ट सिटी’ चे आयुक्त अडकलेत फायलींच्या ढिगाऱ्यात

‘बेस्ट सिटी’ ठरवण्यात आलेल्या िपपरी-चिंचवडची वाटचाल आता ‘स्मार्ट सिटी’कडे सुरू आहे. असे असताना महापालिका आयुक्त राजीव जाधव हे फायलींमध्ये अडकून पडले आहेत, अशी टीका सत्तारूढ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष योगेश बहल यांनी बुधवारी अर्थसंकल्पावरील चर्चेत केली. यापुढे आर्थिक नियोजन हवे, त्यासाठी चर्चा व्हायला हवी. एलबीटीला सक्षम पर्याय नसल्यास कर्मचाऱ्यांचे पगाराचे वांदे होतील, अशी भीती अनेक नगरसेवकांनी सभेत व्यक्त केली.
पालिकेच्या २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पावर मंगळवारी आठ तास चर्चा झाल्यानंतर बुधवारी सात तासांच्या चर्चेनंतरही अर्थसंकल्प मंजूर होऊ शकला नाही. मोठय़ा संख्येने दाखल झालेल्या उपसूचनांची छाननी व अन्य तांत्रिक बाबींची तपासणी करून २३ मार्चला यावर शिक्कामोर्तब होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी नगरसेवकांची उपस्थिती खूपच कमी होती. किरण मोटे, अरुण बोऱ्हाडे, शत्रुघ्न काटे, नीता पाडाळे, अजित गव्हाणे, प्रशांत शितोळे, अनिता तापकीर, आरती चोंधे, राहुल जाधव, प्रभाकर वाघेरे, मंगला कदम, योगेश बहल आदींनी चर्चेत भाग घेतला.
बहल म्हणाले, प्रत्येक कामासाठी आयुक्तांकडे जावे लागते, त्यांच्याकडील व्यापामुळे त्यांना वेळ मिळत नाही, त्यांनी कामाचे विकेंद्रीकरण करावे. अतिरिक्त आयुक्त तानाजी िशदे यांच्याकडे काही काम नाही, त्यांना जबाबदारी द्यावी अथवा त्यांना शासनाकडे परत पाठवावे. राज्यात सरकार बदलले, ‘अच्छे दिन’ येतील असे सांगितले जात होते. मात्र, तसे झालेच नाही. मंगला कदम म्हणाल्या, आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहिले पाहिजे, तरच कामाचा दर्जा उंचावेल. अजित गव्हाणे म्हणाले, फायलींवर निर्णय होत नाहीत, बजेट खर्ची पडत नाही, निविदा प्रक्रिया किचकट आहे. प्रशांत शितोळे म्हणाले, महापालिकेची स्थापना ते आतापर्यंतच्या प्रवासात शहराचा कायापालट झाला आहे. कोणालाही नाही म्हणत प्रत्येकाला काहीतरी देण्याचा प्रयत्न आयुक्तांनी केला आहे. बंद झालेला गणेश महोत्सव पुन्हा सुरू करावा. शत्रुघ्न काटे म्हणाले, ठेकेदारांच्या मनमानीचा कामावर विपरीत परिणाम होतो. निविदा प्रक्रिया वेगवान करावी, कामाचे आदेश जलदगतीने द्यावेत. किरण मोटे म्हणाले, पाणीपुरवठय़ाविषयी खोटय़ा वल्गना केल्या जातात. कोटय़वधी रुपये खर्चाची ‘स्काडा’ प्रणाली अपयशी ठरली. दर्जाहीन शिक्षण व मनमानी कारभार असलेले शिक्षण मंडळ बरखास्त करावे. राहुल जाधव म्हणाले, चिखलीकरांनी विकासकामांसाठी जागा दिल्या. मात्र, गावात मोठे प्रकल्प व अपेक्षित नागरी सुविधा आल्या नाहीत. समाविष्ट गावांसाठी असलेली तरतूद कागदावरच राहू नये.
‘मॉडेल वॉर्ड’वरून असंतोष
सत्तारूढ पक्षनेत्या मंगला कदम यांचा प्रभाग मॉडेल वॉर्ड ठरवण्यात आला, त्यावरून राष्ट्रवादीच्याच नगरसेवकांमध्ये असंतोष आहे. ही नाराजी अजित गव्हाणे यांनी प्रातिनिधीक स्वरूपात सूचकपणे मांडली. मॉडेल वॉर्डचे निकष काय आहेत. इतर प्रभागांवर अन्याय का, सगळे नागरिक समान मानले पाहिजेत. सर्व नगरसेवकांना समान न्याय मिळायला हवा, अशी मागणी गव्हाणेंनी केली.