‘भामा आसखेड’ बंद होणार?

जमिनीच्या बदल्यात जमीन, या मागणीवर प्रकल्पग्रस्त ठाम

आणखी वाचा

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा एमआयडीसीला दणका! कुरकुंभ परिसरातील जलस्रोत प्रदूषित केल्याप्रकरणी कारवाईचे पाऊल

‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजने’साठी पात्रता काय? अर्ज करण्यासाठी कोणती…

पालघरमध्ये रिलायन्सचा वस्त्रोद्याोग प्रकल्प; जमिनीच्या हस्तांतरासाठी एमआयडीसीचा अर्ज, दर मात्र गुलदस्त्यात

पेंच व्याघ्रप्रकल्प प्रशासनाविरोधात गावकरी रस्त्यावर

भिरा’च्या पाणी प्रस्तावाला गती,शासन मंजुरीनंतर पनवेल महापालिकेचा ३४०० कोटींचा खर्च

कचरा विल्हेवाट प्रक्रियेला वेग; पालिकेकडून सव्वा दोन लाख मॅट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट

कल्याण-शीळ फाटा कोंडीमुक्त होणार? उड्डाण पूल व भुयारी मार्ग ४२ महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्याचे लक्ष्य

घोडबंदर रस्त्याच्या कोंडीवर उपाय काय? नवे ठाणे कोंडीचे का ठरू लागलेय? 

धरणाचे बदललेले लाभ क्षेत्र, जमिनीच्या बदल्यात जमिनी देण्याची प्रकल्पग्रस्तांची मागणी, बदललेल्या लाभक्षेत्रानुसार जमिनी द्यायच्या झाल्यास सुमारे पाचशे कोटींपेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता, अशा विविध कारणांमुळे शहराच्या पूर्व भागाला पाणीपुरवठा करण्यात येणारा भामा आसखेड प्रकल्प पुणे महापालिका बंद करण्याच्या बेतात असल्याची माहिती समोर आली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेल्या आठवडय़ात भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत बैठक पार पडली. जिल्हा प्रशासन, पुणे महापालिका, प्रकल्पग्रस्तांसह संबंधित विभागांचे अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. प्रकल्पग्रस्तांना जास्तीत जास्त प्रतिव्यक्ती दहा लाख रूपये एवढाच मोबदला महापालिका देऊ शकते, त्यापेक्षा अधिक मोबदला देणे शक्य नाही. प्रकल्पाचे अद्याप सहा किलोमीटरचे काम शिल्लक असून दीड महिन्यापासून काम थांबले आहे. परिणामी आमचे नुकसान होत असून तातडीने कामाला सुरूवात करून द्यावी, असा धोशा ठेकेदाराकडून महापालिकेकडे लावण्यात आला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीनुसार जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्यासाठी पाचशे कोटींपेक्षा अधिक निधी लागणार असून एवढय़ा पैशांत नवीन धरण बांधणे शक्य आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर भामा आसखेड प्रकरणी लवकर तोडगा न निघाल्यास हा प्रकल्प बंद करण्याच्या बेतात महापालिका आहे, असे सूतोवाच महापालिकेच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत केले.

भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांना रोख स्वरूपात मोबदला देण्याचा पर्याय जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. मात्र, जमिनीच्या बदल्यात जमीन मिळावी, या मागणीवर प्रकल्पग्रस्त ठाम आहेत. त्यामुळे शुक्रवारी झालेल्या बैठकीमध्येही कोणताही अंतिम तोडगा निघाला नाही, अशी माहिती अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.

३८० कोटींचा प्रकल्प

भामा आसखेड प्रकल्पाद्वारे शहराच्या पूर्व भागाला पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पाची प्रतिदिन दोनशे दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करण्याची क्षमता आहे. शहराच्या पूर्व भागाची लोकसंख्या २०४१ पर्यंत १४.५० लाख होण्याची शक्यता आहे. हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेंतर्गत (जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्युअल मिशन – जेएनएनयुआरएम) सुरू करण्यात आला असून ३८०.१६ कोटी रूपयांच्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार केंद्र ५० टक्के (१९८.०८ कोटी रूपये), राज्य २० टक्के (७६.०३ कोटी रूपये) आणि पुणे महानगरपालिका ३० टक्के (११४.०५१ कोटी रूपये) असा ३८०.१६ कोटी रूपये निधी उपलब्ध होणार आहे.

सूचना नाहीत

जमिनीच्या बदल्यात जमीन मिळावी, अशी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. परंतु, प्रकल्पाचे ेसुरुवातीचे शेतीसाठी हे लाभक्षेत्र बदलले असून आता पुणे व पिंपरी चिंचवड पालिका हे लाभक्षेत्र झाले आहे. दरम्यान, प्रकल्पग्रस्तांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर जमिनीच्या बदल्यात जमिनी देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे याचिका दाखल न केलेल्या इतर बाधितांनीही मोबदला म्हणून जमिनीची मागणी केली आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत शासनाकडून अद्याप कोणत्याही सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत.