मिळकत करातील ४० टक्क्यांची सवलत कायम ठेवण्याच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि महाविकास आघाडी आमने-सामने आले आहेत. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह काही आमदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार चेतन तुपे आणि सुनील टिंगरे यांनी विधीमंडळा समोर आंदोलन केले. दरम्यान, या विषयासंदर्भात पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठक घेणार आहेत.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार माधुरी मिसाळ, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले.
हेही वाचा >>> रिल्स बनवण्याच्या नादात दुचाकीवरून जाणाऱ्या महिलेला धडक; महिलेचा जागीच मृत्यू
पुणेकरांची मिळकत करातील ४० टक्के सवलत कायम ठेवावी याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचेकडे मागणी !
पुणे महापालिका हद्दीत मिळकत करात पुणेकरांना देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत कायम ठेवावी, अशी मागणी आज मुख्यमंत्री मा.ना.श्री. एकनाथजी शिंदे साहेब व उपमुख्यमंत्री मा.ना.श्री. देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांकडे केली. यावेळी पालकमंत्री मा.ना.श्री. चंद्रकांतदादा पाटील, आमदार मा. माधुरीताई मिसाळ, आमदार भीमराव आण्णा तापकीर, माजी महापौर मा. मुरलीधर आण्णा मोहोळ आदि उपस्थित होते.
मिळकत करातील ४०टक्के कायम ठेवावी आणि १० दहा टक्के फरकाची रक्कम मिळकतींकडून वसूल करण्यात येऊ नये, अशा प्रमुख मागण्या यावेळी केल्या. या दोन्ही मागण्यांसंदर्भात पुढील आठवड्यात बैठक घेणार असल्याचे यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> पुणे : कानून के हाथ लंबे होते हैं… वसंत मोरे यांची सूचक पोस्ट
मिळकतींचा शास्ती कर रद्द करून मिळकत करातील ४०टक्के सवलत पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने तातडीने घ्यावा, यासाठी महाविकास आघाडीच्या वतीने विधी मंडळाच्या पायऱ्यांवर जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलन करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्याबाबातचे निवेदन देण्यात आले.
शहरातील नागरिकांना पानशेत पूर दुर्घटनेपासून स्वतःच्या निवासी मिळकतीत ४० टक्के ही सवलत दिली जात होती. मात्र, महापालिकेने २०१८ पासूनची सवलती पोटीची रक्कम वसूल करण्यासाठी आता नागरिकांना एसएमएसच्या माध्यमातून नोटीस बजाविण्यास सुरवात केली आहे. आधीच बंद करण्यात आलेली सवलत आणि तीन पट दंड आकारला जात आहे. दंडाची ही रक्कम अतिशय अवास्तव आहे. ज्याप्रमाणे राज्य सरकारने पिंपरी चिंचवड शहरातील शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार पुण्यातील मिळकतींचा शास्ती कर रद्द करून मिळकत करातील ४० टक्के सवलत सरकारने पुन्हा लागू करावी. अशी मागणी करण्यात आल्याची माहिती आमदार चेतन तुपे आणि सुनील टिंगरे यांनी दिली.
