शिक्षण मंडळाचा अकार्यक्षम कारभार, साहित्य खरेदीतील गैरव्यवहार आणि निययमबाह्य़ कामकाजाच्या प्रकारांमुळे महापालिकांची शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. मात्र आता शिक्षण मंडळाचे अधिकार अबाधित ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यामुळे मंडळ बरखास्त न करता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे आणि पदाधिकाऱ्यांचे पुनर्वसन मंडळावर करण्याच्या हालचाली सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून सुरू झाल्या आहेत. तशी चर्चाही पक्षात सुरू आहे. या प्रक्रियेमुळे शिक्षण मंडळ या विषयावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू होणार आहे. मंडळावर केले जाणारे राजकीय कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसनही वादात सापडण्याची शक्यता आहे आणि या सर्व प्रक्रियेतून काय साध्य होणार हा मुख्य प्रश्न आहे.
शिक्षण मंडळ हा शब्द उच्चारला की गणवेश-स्वेटर खरेदी, शैक्षणिक सहल घोटाळा, ठेकेदारांचा वाढता हस्तक्षेप, अनागोंदी कारभार असेच चित्र डोळ्यासमोर उभे रहाते. विद्यार्थी केंद्रित, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रणालीपेक्षा मंडळातील पदाधिकाऱ्यांचे भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराच अलीकडच्या काही वर्षांत सातत्याने पुढे आले आहेत हे कोणीही नाकारणार नाही. राज्य शासनाने मंडळाला दिलेल्या स्वायत्ततेचा गैरफायदाच पदाधिकाऱ्यांकडून घेण्यात आला. त्यामुळे मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतरही मंडळाचे अधिकार अबाधित राहतील, यासाठीच सत्ताधारी भाजपकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मंडळे बरखास्त करण्याचा आदेश असतानाही त्यावर पुनर्वसन करण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्त्यांचा एवढा अट्टाहास का, असाच प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
राज्य शासनाने एक जुलै २०१३ मध्ये नगरपरिषदा आणि महापालिकांची शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. सर्व शिक्षण मंडळांचे महापालिकेत विलीनीकरण होईल आणि महापालिकेतील अन्य समित्यांप्रमाणेच शिक्षण समितीची स्थापना करून त्याचे कामकाज चालवण्यात येईल, असे राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आले होते. राज्य शासनाने हा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे पडसाद काही प्रमाणात शहरात उमटले. काही जणांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागितली. मंडळ बरखास्त करू नये, अशी मागणीही सुरू झाली. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन महापालिकेच्या नगरसेवकांचा कार्यकाल संपुष्टात येईपर्यंत म्हणजे मार्च २०१७ पर्यंत मंडळाचे पदाधिकारी कायम राहतील आणि त्यानंतर शिक्षण मंडळाचे विलीनीकरण होईल, असे राज्य शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
शिक्षण मंडळाचा कारभार, मंडळावर नियुक्त होणारे सदस्य लक्षात घेतले तर काही गोष्टी समोर येतात. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणाऱ्या शैक्षणिक वाटचालीसाठी त्यांनी कोणती धोरणे राबविली, हा प्रश्नही गौण आहे. मुळातच या सदस्यांचीच शैक्षणिक पात्रता किती आहे, हाच वादाचा मुद्दा आहे. नगरसेवक होता आले नाही म्हणून नेत्याच्या आशीर्वादाने मंडळावर यायचे, विद्यार्थ्यांना कसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल, याची फक्त चर्चा करायची आणि दुसऱ्या बाजूला टक्केवारीचा विचार करायचा, हाच मंडळाच्या कार्यप्रणालीचा शिरस्ता आहे. त्यामुळेच मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे पडसाद, नाराजी मोठय़ा प्रमाणावर दिसून आली होती. आताही पुन्हा त्यासाठीच हा सारा आटापिटा पुन्हा सुरू झाला आहे की काय, अशी शंका उपस्थित होण्यास वाव निर्माण झाला आहे. मंडळाच्या कार्यकाळात विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने कोणते निर्णय घेतले गेले, सर्वागीण विकासासाठी कोणत्या उपाययोजना ठोस पद्धतीने राबविण्यात आल्या याचे उत्तर मंडळाच्या सदस्यांनाही देता येईल का, याबाबतही सांगता येणार नाही. केवळ नाराज पदाधिकाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठीच पुन्हा हा प्रकार कशाला, याचे उत्तरही मिळणे अपेक्षित आहे. मंडळावर पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली तर ते कोण असणार हा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरणार आहे. शिक्षणाशी संबंध असलेल्या, तसेच जाण असलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती होणार का, याचे उत्तरही कदाचित नाही असे येईल.
मंडळाच्या बरखास्तीचा निर्णय झाल्यानंतर यंदा मंडळाचा अर्थसंकल्पही महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. आतापर्यंत आम्ही स्वायत्त आहोत, आम्हाला स्वतंत्र अंदाजपत्रक आहे त्यामुळे आम्हीच निर्णय घेऊ शकतो, अशी भावना मंडळाचे पदाधिकारी व्यक्त करीत होते. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार शिक्षण समिती स्थापन करून समितीमार्फत कारभार सुरू झाला तर त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांनाच होणार आहे. मंडळाचे अधिकार अबाधित ठेवले तरी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि स्वच्छ तसेच पारदर्शी कारभाराची हमी कोण देणार हा प्रश्नही उपस्थित होणार आहे.
शिक्षण मंडळाचा अकार्यक्षम कारभार, साहित्य खरेदीतील गैरव्यवहार आणि निययमबाह्य़ कामकाजाच्या प्रकारांमुळे महापालिकांची शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. मात्र आता शिक्षण मंडळाचे अधिकार अबाधित ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यामुळे मंडळ बरखास्त न करता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे आणि पदाधिकाऱ्यांचे पुनर्वसन मंडळावर करण्याच्या हालचाली सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून सुरू झाल्या आहेत. तशी चर्चाही पक्षात सुरू आहे. या प्रक्रियेमुळे शिक्षण मंडळ या विषयावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू होणार आहे. मंडळावर केले जाणारे राजकीय कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसनही वादात सापडण्याची शक्यता आहे आणि या सर्व प्रक्रियेतून काय साध्य होणार हा मुख्य प्रश्न आहे.
शिक्षण मंडळ हा शब्द उच्चारला की गणवेश-स्वेटर खरेदी, शैक्षणिक सहल घोटाळा, ठेकेदारांचा वाढता हस्तक्षेप, अनागोंदी कारभार असेच चित्र डोळ्यासमोर उभे रहाते. विद्यार्थी केंद्रित, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रणालीपेक्षा मंडळातील पदाधिकाऱ्यांचे भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराच अलीकडच्या काही वर्षांत सातत्याने पुढे आले आहेत हे कोणीही नाकारणार नाही. राज्य शासनाने मंडळाला दिलेल्या स्वायत्ततेचा गैरफायदाच पदाधिकाऱ्यांकडून घेण्यात आला. त्यामुळे मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतरही मंडळाचे अधिकार अबाधित राहतील, यासाठीच सत्ताधारी भाजपकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मंडळे बरखास्त करण्याचा आदेश असतानाही त्यावर पुनर्वसन करण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्त्यांचा एवढा अट्टाहास का, असाच प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
राज्य शासनाने एक जुलै २०१३ मध्ये नगरपरिषदा आणि महापालिकांची शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. सर्व शिक्षण मंडळांचे महापालिकेत विलीनीकरण होईल आणि महापालिकेतील अन्य समित्यांप्रमाणेच शिक्षण समितीची स्थापना करून त्याचे कामकाज चालवण्यात येईल, असे राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आले होते. राज्य शासनाने हा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे पडसाद काही प्रमाणात शहरात उमटले. काही जणांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागितली. मंडळ बरखास्त करू नये, अशी मागणीही सुरू झाली. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन महापालिकेच्या नगरसेवकांचा कार्यकाल संपुष्टात येईपर्यंत म्हणजे मार्च २०१७ पर्यंत मंडळाचे पदाधिकारी कायम राहतील आणि त्यानंतर शिक्षण मंडळाचे विलीनीकरण होईल, असे राज्य शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
शिक्षण मंडळाचा कारभार, मंडळावर नियुक्त होणारे सदस्य लक्षात घेतले तर काही गोष्टी समोर येतात. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणाऱ्या शैक्षणिक वाटचालीसाठी त्यांनी कोणती धोरणे राबविली, हा प्रश्नही गौण आहे. मुळातच या सदस्यांचीच शैक्षणिक पात्रता किती आहे, हाच वादाचा मुद्दा आहे. नगरसेवक होता आले नाही म्हणून नेत्याच्या आशीर्वादाने मंडळावर यायचे, विद्यार्थ्यांना कसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल, याची फक्त चर्चा करायची आणि दुसऱ्या बाजूला टक्केवारीचा विचार करायचा, हाच मंडळाच्या कार्यप्रणालीचा शिरस्ता आहे. त्यामुळेच मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे पडसाद, नाराजी मोठय़ा प्रमाणावर दिसून आली होती. आताही पुन्हा त्यासाठीच हा सारा आटापिटा पुन्हा सुरू झाला आहे की काय, अशी शंका उपस्थित होण्यास वाव निर्माण झाला आहे. मंडळाच्या कार्यकाळात विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने कोणते निर्णय घेतले गेले, सर्वागीण विकासासाठी कोणत्या उपाययोजना ठोस पद्धतीने राबविण्यात आल्या याचे उत्तर मंडळाच्या सदस्यांनाही देता येईल का, याबाबतही सांगता येणार नाही. केवळ नाराज पदाधिकाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठीच पुन्हा हा प्रकार कशाला, याचे उत्तरही मिळणे अपेक्षित आहे. मंडळावर पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली तर ते कोण असणार हा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरणार आहे. शिक्षणाशी संबंध असलेल्या, तसेच जाण असलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती होणार का, याचे उत्तरही कदाचित नाही असे येईल.
मंडळाच्या बरखास्तीचा निर्णय झाल्यानंतर यंदा मंडळाचा अर्थसंकल्पही महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. आतापर्यंत आम्ही स्वायत्त आहोत, आम्हाला स्वतंत्र अंदाजपत्रक आहे त्यामुळे आम्हीच निर्णय घेऊ शकतो, अशी भावना मंडळाचे पदाधिकारी व्यक्त करीत होते. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार शिक्षण समिती स्थापन करून समितीमार्फत कारभार सुरू झाला तर त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांनाच होणार आहे. मंडळाचे अधिकार अबाधित ठेवले तरी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि स्वच्छ तसेच पारदर्शी कारभाराची हमी कोण देणार हा प्रश्नही उपस्थित होणार आहे.
