पुणे : कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाचे कामकाज अंतिम टप्यात आले असून, संविधान दिनी मंगळवारी (२६ नोव्हेंबर) विशेष सरकारी वकिलांकडून ५०० पानांचा अंतिम लेखी युक्तिवाद सादर करणार आहेत. कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी आयोजित कार्यक्रमानंतर दोन गटात हिंसाचार झाला. पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे दंगल चिघळली, अशा तक्रारी होत्या. त्यावर राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाचे कामकाज निवृत्त न्यायमूर्ती जे. एम. पटेल आणि माजी सचिव सुमीत मलिक यांच्याकडे सोपविण्यात आले. पुणे पोलीस दलातील अधिकारी, ग्रामीण पोलिस, माजी जिल्हाधिकारी सौरभ राव, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, प्रकाश आंबेडकर, कोरेगाव भीमा आणि वढू बुद्रुकचे ग्रामस्थ, कार्यकर्त्या हर्षाली पोतदार यांच्यासह ५३ साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या. विविध पक्षांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी आयोगासमोर त्यांची उलटतपासणी घेतली. त्यानुसार आयोगाचे पुरावे नोंदविण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर वकिलांना अंतिम युक्तिवाद लेखी स्वरूपात दाखल करण्याची विनंती करण्यात आली.
सरकारी वकील मंगळवारी ५०० पानांचा अंतिम लेखी युक्तिवाद सादर करणार आहेत. या हिंसाचारात सर्वात जास्त नुकसान स्थानिकांचे झाले आहे. हल्लेखोर बाहेरचे होते. वढू बुद्रुक भागात फलक लावण्यात आला होता. या फलकावरुन वाद झाला, असे एका महिला कार्यकर्त्याने सांगितले आहे. हे फलक काही संघटनांकडून लावण्यात आले होते. लेखी युक्तिवादातून याबाबतची माहिती आयोगासमोर सादर केली जाणार आहे.
हेही वाचा : थंडीचा जोर आणखी वाढणार? काय आहे हवामानतज्ज्ञांचा अंदाज?
३० नोव्हेंबरर्यंत अहवाल तयार होण्याची शक्यता
सुरुवातीला आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. काम पूर्ण करण्यासाठी आयोगाला मुदतवाढ देण्यात आली. ३० नोव्हेंबरपर्यंत आयोगाचे कामकाज पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर याबाबतचा अहवाल सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.
