पुणे : कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाचे कामकाज अंतिम टप्यात आले असून, संविधान दिनी मंगळवारी (२६ नोव्हेंबर) विशेष सरकारी वकिलांकडून ५०० पानांचा अंतिम लेखी युक्तिवाद सादर करणार आहेत. कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी आयोजित कार्यक्रमानंतर दोन गटात हिंसाचार झाला. पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे दंगल चिघळली, अशा तक्रारी होत्या. त्यावर राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाचे कामकाज निवृत्त न्यायमूर्ती जे. एम. पटेल आणि माजी सचिव सुमीत मलिक यांच्याकडे सोपविण्यात आले. पुणे पोलीस दलातील अधिकारी, ग्रामीण पोलिस, माजी जिल्हाधिकारी सौरभ राव, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, प्रकाश आंबेडकर, कोरेगाव भीमा आणि वढू बुद्रुकचे ग्रामस्थ, कार्यकर्त्या हर्षाली पोतदार यांच्यासह ५३ साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या. विविध पक्षांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी आयोगासमोर त्यांची उलटतपासणी घेतली. त्यानुसार आयोगाचे पुरावे नोंदविण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर वकिलांना अंतिम युक्तिवाद लेखी स्वरूपात दाखल करण्याची विनंती करण्यात आली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
