एल्गार परिषदेमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न
भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगापुढे पुणे पोलिसांकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. पुण्यातील शनिवारवाडयाच्या प्रांगणात गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबर रोजी पार पडलेल्या एल्गार परिषदेमुळे तणाव निर्माण झाला. तसेच कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्या घटना घडल्याचे पोलिसांकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
भीमा-कोरेगाव येथे एक जानेवारी रोजी हिंसाचार उसळला. या दिवशी भीमा-कोरेगाव येथील विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी राज्यभरातून आंबेडकर चळवळीतील कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने जमले होते. दोन गटातील वादातून या भागात दगडफेक करण्यात आली तसेच शेकडो वाहनांची तोडफोड करण्यात आली होती. या घटनेत एका तरूणाचा मृत्यू झाला होता. भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी राज्य सरकारने चौकशी आयोग स्थापन करण्याची सूचना दिली. आयोगात कोलाकात्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जे. एन. पटेल आणि राज्याचे माजी सचिव सुमीत मलिक यांचा समावेश आहे.
पुणे शहर पोलिसांकडून अतिरिक्त पोलीस आयुक्त रवींद्र सेनगावकर यांनी शुक्रवारी चौकशी आयोगापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. एल्गार परिषदेत चिथावणी देणारी भाषणे करण्यात आली होती. त्यानंतर भीमा-कोरेगाव येथे हिंसाचार उसळला. या घटनेस एल्गार परिषदेचे आयोजक जबाबदार असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. याबाबत अतिरिक्त पोलीस आयुक्त सेनगावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, एल्गार परिषद, भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराबाबतची सत्य परिस्थिती पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रात मांडली आहे. मात्र, या प्रतिज्ञापत्रात नेमका काय मजकूर आहे या बाबत आत्ता भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही.
