पुणे : पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथे शनिवारी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची ओबीसी भटके विमुक्त समाजाची सभा आयोजित करण्यात आली होती. याच दिवशी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्राबाबत राज्य सरकारने स्थापन केलेली निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समिती पुणे दौऱ्यावर होती. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ आणि मनोज जरांगे या दोघांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात येत आहेत.
जरांगे हे सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करत आहेत, तर भुजबळ यांचा या मागणीला विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर न्या. शिंदे समितीने प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सापडलेल्या कुणबी नोंदी, कुणबी प्रमाणपत्र याबाबत सूचना केल्या.
शिंदे समितीचा २२ नोव्हेंबरपासून राज्यभर दौरा सुरू आहे. त्यानुसार या समितीने शनिवारी (९ डिसेंबर) पुणे दौऱ्यावर येऊन पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या पाच जिल्ह्यांचा आढावा घेतला. या बैठकीला पुणे विभागीय आयुक्त, पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह संबंधित सर्व अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा – देशाला आणि शिवसेनेला लागलेली पनवती २०२४ नंतर शंभर टक्के जाईल : खासदार संजय राऊत
बैठकीमध्ये पाचही जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत किती कुणबी नोंदी सापडल्या, नोंदी तपासताना काही अडचणी येत आहेत किंवा कसे, कोणती कागदपत्रे तपासली याबाबतचा आढावा घेण्यात आला. ‘कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सुरूच ठेवा. या कामकाजात काही अडचणी, समस्या आल्यास तातडीने कळवावे. अधिकाधिक नोंदी कुठे, कशा सापडतील, याची चाचपणी करावी. आपापल्या विभागात, जिल्ह्यांत सापडलेल्या कुणबी नोंदी, दिलेली प्रमाणपत्रे याची आकडेवारी जाहीर करू नका. याबाबतची परवानगी लवकरच देण्यात येईल.’, अशा सूचना न्या. शिंदे समितीने पुणे दौऱ्यात वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
