पुणे : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे शिक्षण हक्क कायद्यात (आरटीई) बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता एक किलोमीटर परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळेच्या परिसरातील विना अनुदानित शाळेत आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिला जाणार नाही.
शिक्षण विभागाने आरटीई कायद्यातील बदलांबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध केले. शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांतील २५ टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जातो. त्यात इंग्रजी शाळांचे प्रमाण अधिक असते. राज्यातील सुमारे एक लाखांपेक्षा जास्त जागांवर विद्यार्थी आरटीई अंतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश घेतात. या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम राज्य शासनाकडून संबंधित शाळांना दिली जाते. मात्र शुल्क प्रतिपूर्तीला विलंब होत असल्याने शाळाचालकांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे कोट्यवधींची शुल्कप्रतिपूर्ती थकित आहेत. या पार्श्वभूमीवर आरटीई कायद्यात बदल करून शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्येच प्रवेशांवर भर देण्यात आला आहे.
हेही वाचा – पिंपरीत धावत्या गाडीच्या टपावर बसून तरुणाची स्टंटबाजी; तरुणाचा पोलीस घेत आहेत शोध!
शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार वंचित आणि दुर्बल घटकातील २५ टक्के प्रवेशांसाठी ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात शासकीय शाळा व अनुदानित शाळा आहेत, अशी शाळा स्थानिक प्राधिकरणाकडून निवडण्यात येणार नाही. त्याचप्रमाणे आरटीई कायद्यात नियम चारच्या उपनियम पाच अंतर्गत निवडण्यात आलेली कोणतीही खासगी विनाअनुदानित शाळा कलम बाराच्या उप कलम दोननुसार प्रतिपूर्ती करता पात्र ठरणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रातील सुधारणांनुसार शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचना राज्याचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी शिक्षण आयुक्त, प्राथमिक शिक्षण संचालकांना दिल्या आहेत.
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत शिक्षण विभागाने केलेला बदल स्वागतार्ह आहे. या निर्णनानंतर खासगी शाळा शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी शासनावर अवलंबून राहणार नाहीत. आर्थिक क्षमता असूनही आरटीई अंतर्गत खासगी शाळांत प्रवेश घेण्याच्या प्रकारांना चाप लागेल. तसेच आर्थिक क्षमता असलेलेच पालक शुल्क करून खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतील. निर्णयामुळे मराठी शाळांना फायदा होऊन अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. – संजय तायडे पाटील, मेस्टा
आरटीईअंतर्गत आता सुमारे ८० हजार शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे आरटीईचे प्रवेश वाढण्यास मदत होईल. – शरद गोसावी, प्राथमिक शिक्षण संचालक
शिक्षण विभागाने आरटीई कायद्यातील बदलांबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध केले. शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांतील २५ टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जातो. त्यात इंग्रजी शाळांचे प्रमाण अधिक असते. राज्यातील सुमारे एक लाखांपेक्षा जास्त जागांवर विद्यार्थी आरटीई अंतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश घेतात. या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम राज्य शासनाकडून संबंधित शाळांना दिली जाते. मात्र शुल्क प्रतिपूर्तीला विलंब होत असल्याने शाळाचालकांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे कोट्यवधींची शुल्कप्रतिपूर्ती थकित आहेत. या पार्श्वभूमीवर आरटीई कायद्यात बदल करून शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्येच प्रवेशांवर भर देण्यात आला आहे.
हेही वाचा – पिंपरीत धावत्या गाडीच्या टपावर बसून तरुणाची स्टंटबाजी; तरुणाचा पोलीस घेत आहेत शोध!
शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार वंचित आणि दुर्बल घटकातील २५ टक्के प्रवेशांसाठी ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात शासकीय शाळा व अनुदानित शाळा आहेत, अशी शाळा स्थानिक प्राधिकरणाकडून निवडण्यात येणार नाही. त्याचप्रमाणे आरटीई कायद्यात नियम चारच्या उपनियम पाच अंतर्गत निवडण्यात आलेली कोणतीही खासगी विनाअनुदानित शाळा कलम बाराच्या उप कलम दोननुसार प्रतिपूर्ती करता पात्र ठरणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रातील सुधारणांनुसार शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचना राज्याचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी शिक्षण आयुक्त, प्राथमिक शिक्षण संचालकांना दिल्या आहेत.
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत शिक्षण विभागाने केलेला बदल स्वागतार्ह आहे. या निर्णनानंतर खासगी शाळा शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी शासनावर अवलंबून राहणार नाहीत. आर्थिक क्षमता असूनही आरटीई अंतर्गत खासगी शाळांत प्रवेश घेण्याच्या प्रकारांना चाप लागेल. तसेच आर्थिक क्षमता असलेलेच पालक शुल्क करून खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतील. निर्णयामुळे मराठी शाळांना फायदा होऊन अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. – संजय तायडे पाटील, मेस्टा
आरटीईअंतर्गत आता सुमारे ८० हजार शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे आरटीईचे प्रवेश वाढण्यास मदत होईल. – शरद गोसावी, प्राथमिक शिक्षण संचालक
