पीटीआय, मुंबई
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मोठ्या कंपन्यांना भारतात बँक व्यवसाय करण्यास कधीही परवानगी दिली जाणार नाही. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या आधीच्या काळातील अनुभवावरून भारताने घडा घेतलेला आहे. त्यामुळे मोठ्या कंपन्यांना बँकिंग व्यवसायाची परवानगी देण्याची चूक पुन्हा केली जाणार नाही, असे स्पष्ट मत बँकिंगतज्ज्ञ नारायणन वाघूल यांनी मांडले.
रिझर्व्ह बँकेच्या एका अहवालात दोन वर्षांपूर्वी मोठ्या कंपन्यांना बँकिंग परवाना देण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. त्यांच्या क्षमतेमुळे त्या मोठ्या प्रमाणात भांडवल उभे करून शकतात आणि त्याचा वापर आर्थिक विकासासाठी होऊ शकतो, असेही त्यात नमूद करण्यात आले होते. यावरून मोठा गदारोळ झाला होता. रिझर्व्ह बँकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच याला विरोध केला होता. त्यामुळे हा प्रस्ताव पुढे सरकला नव्हता.
वाघूल यांच्या ‘रिफ्लेक्शन्स’ या आत्मचरित्राचे नुकतेच प्रकाशन झाले. या वेळी पत्रकारांशी बोलताना आयसीआयसीआयचे माजी प्रमुख असलेले वाघूल म्हणाले की, आर्थिक विकासासाठी हवे असलेले भांडवल जनतेकडून येईल. व्यावसायिक पद्धतीने काम करणाऱ्या बँकांमध्ये जनता गुंतवणूक करेल. मोठी औद्योगिक घराणी बँकिंग करू शकत नाहीत. भूतकाळातील अनुभवाचा विचार करता त्यामुळेच बँकांवरील सरकारी मालकी लोकप्रिय ठरली होती. मोठ्या औद्योगिक घराण्यांकडून सुरू असलेल्या बँकांची स्थिती चांगली नसल्याची चर्चा बँकांचा वर्तुळात त्यावेळी असायची. यामुळे आपला देश या चुकांची पुनरावृत्ती करणार नाही. सर्व बँका या व्यावसायिक बँकाच असतील.
आणखी वाचा- पुणे : मेट्रोच्या ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’चा अहवाल अजूनही मिळेना
बँकिंगचे पुढील दशक हे पूर्णपणे डिजिटल असेल. मूलभूत सेवा देणाऱ्या बँकांच्या व्यवसायातही बदल होण्याची शक्यता आहे. वित्ततंत्रज्ञान (फिनटेक) व्यवसायाला प्राधान्य असेल. बँकांवरील सरकारी नियंत्रण दूर करण्याची आवश्यकता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्येच सरकारला कोणत्याही व्यवसायात राहायचे नसल्याचे स्पष्ट केले होते, असे वाघूल यांनी सांगितले. मात्र, मोदी हे एवढे वर्षे सत्तेत असूनही त्यांनी दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात उतरले नसल्याबद्दल विचारणा करताच वाघूल यांनी उत्तर देणे टाळले.
केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाचे उद्दिष्ट दोन वर्षापूर्वी अर्थसंकल्पात जाहीर केले होते. त्या दिशेने सरकारने आता पावले उचलण्याची गरज आहे. खासगीकरणामुळे बँकांच्या संचालक मंडळात व्यावसायिक निकष लागू होतील आणि त्यांची विश्वासार्हताही वाढेल. -नारायणन वाघूल, बँकिंगतज्ज्ञ
मोठ्या कंपन्यांना भारतात बँक व्यवसाय करण्यास कधीही परवानगी दिली जाणार नाही. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या आधीच्या काळातील अनुभवावरून भारताने घडा घेतलेला आहे. त्यामुळे मोठ्या कंपन्यांना बँकिंग व्यवसायाची परवानगी देण्याची चूक पुन्हा केली जाणार नाही, असे स्पष्ट मत बँकिंगतज्ज्ञ नारायणन वाघूल यांनी मांडले.
रिझर्व्ह बँकेच्या एका अहवालात दोन वर्षांपूर्वी मोठ्या कंपन्यांना बँकिंग परवाना देण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. त्यांच्या क्षमतेमुळे त्या मोठ्या प्रमाणात भांडवल उभे करून शकतात आणि त्याचा वापर आर्थिक विकासासाठी होऊ शकतो, असेही त्यात नमूद करण्यात आले होते. यावरून मोठा गदारोळ झाला होता. रिझर्व्ह बँकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच याला विरोध केला होता. त्यामुळे हा प्रस्ताव पुढे सरकला नव्हता.
वाघूल यांच्या ‘रिफ्लेक्शन्स’ या आत्मचरित्राचे नुकतेच प्रकाशन झाले. या वेळी पत्रकारांशी बोलताना आयसीआयसीआयचे माजी प्रमुख असलेले वाघूल म्हणाले की, आर्थिक विकासासाठी हवे असलेले भांडवल जनतेकडून येईल. व्यावसायिक पद्धतीने काम करणाऱ्या बँकांमध्ये जनता गुंतवणूक करेल. मोठी औद्योगिक घराणी बँकिंग करू शकत नाहीत. भूतकाळातील अनुभवाचा विचार करता त्यामुळेच बँकांवरील सरकारी मालकी लोकप्रिय ठरली होती. मोठ्या औद्योगिक घराण्यांकडून सुरू असलेल्या बँकांची स्थिती चांगली नसल्याची चर्चा बँकांचा वर्तुळात त्यावेळी असायची. यामुळे आपला देश या चुकांची पुनरावृत्ती करणार नाही. सर्व बँका या व्यावसायिक बँकाच असतील.
आणखी वाचा- पुणे : मेट्रोच्या ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’चा अहवाल अजूनही मिळेना
बँकिंगचे पुढील दशक हे पूर्णपणे डिजिटल असेल. मूलभूत सेवा देणाऱ्या बँकांच्या व्यवसायातही बदल होण्याची शक्यता आहे. वित्ततंत्रज्ञान (फिनटेक) व्यवसायाला प्राधान्य असेल. बँकांवरील सरकारी नियंत्रण दूर करण्याची आवश्यकता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्येच सरकारला कोणत्याही व्यवसायात राहायचे नसल्याचे स्पष्ट केले होते, असे वाघूल यांनी सांगितले. मात्र, मोदी हे एवढे वर्षे सत्तेत असूनही त्यांनी दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात उतरले नसल्याबद्दल विचारणा करताच वाघूल यांनी उत्तर देणे टाळले.
केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाचे उद्दिष्ट दोन वर्षापूर्वी अर्थसंकल्पात जाहीर केले होते. त्या दिशेने सरकारने आता पावले उचलण्याची गरज आहे. खासगीकरणामुळे बँकांच्या संचालक मंडळात व्यावसायिक निकष लागू होतील आणि त्यांची विश्वासार्हताही वाढेल. -नारायणन वाघूल, बँकिंगतज्ज्ञ
