शासनाकडून निविदेला अकरावी मुदतवाढ
राज्यातील पारदर्शी कारभाराबद्दल सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून कितीही गाजावाजा केला जात असला, तरी पारदर्शी कारभारामागचे वास्तव मात्र ‘विशिष्ट कंपन्यांच्या हितासाठी पारदर्शकता’ असेच असल्याचा प्रकार ‘एक राज्य, एक चलन’ या निविदा प्रक्रियेतून समोर आला आहे. संपूर्ण राज्यात ‘ई-चलन’ योजना राबवण्याचे काम देताना ही प्रक्रिया ठरावीक कंपन्यांनाच कशी फायदेशीर ठरेल, याची काळजी घेण्यात आली असून विशेष म्हणजे, संबंधित निविदा प्रक्रियेला सोमवारी अकरावी मुदतवाढ देण्यात आली.
वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्या वाहनचालकांकडून दंड वसुलीसाठी सध्या मुंबई आणि पुण्यात ‘एम-पॉज’ ही यंत्रणा प्रायोगिक तत्त्वावर वापरली जाते. ही यंत्रणा यशस्वी होत असल्याचा अनुभव आल्यानंतर या यंत्रणेचा विस्तार करून राज्यभर अशा प्रकारची यंत्रणा राबवण्याची योजना गृहखात्यामार्फत आखण्यात आली आहे. ही यंत्रणा वाहतूक पोलिसांना पुरवणे आणि पुढील सहा वर्षांसाठी यंत्रणेची देखभाल-दुरुस्ती यासाठी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. ही निविदा प्रक्रिया तेव्हापासूनच वादग्रस्त ठरली आहे. खरेदीबाबत केंद्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचेही या निविदाप्रक्रियेत उल्लंघन झाले असून एक-दोन बडय़ा कंपन्यांना हे काम मिळावे, या दृष्टीने निविदा प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या योजनेअंतर्गत ‘एम-पॉज’चे साडेतीन हजार संच शासनाकडून दीर्घ मुदतीसाठी विकत घेतले जाणार आहेत. सध्याचे तंत्रज्ञान रोज बदलत असताना असे संच मासिक भाडय़ानेही उपलब्ध आहेत, शिवाय भविष्यात ते कालबाह्य़ झाले तर त्याचा बोजा शासनावर पडेल याचा विचार योजनेत करण्यात आलेला नाही. अशा स्वरूपाचे संच शासनाला अत्यंत कमी मासिक भाडय़ात वा विनामूल्य स्वरूपात पुरवले जाण्याची शक्यता असताना ती शक्यता देखील या प्रक्रियेत पडताळून पाहण्यात आलेली नाही. प्रत्यक्षात शासनाने हे संच एका मोठय़ा कंपनीमार्फत खरेदी करण्याची तयारी चालवली आहे. प्रकल्पात साडेतीन हजार संचांची गरज असताना, संबंधित निविदाधारकाने ३० हजार संचांचा पुरवठा केला पाहिजे, अशीही अवास्तव अट घालण्यात आली आहे.
गरज पोलिसांची.. अट १०० कर्मचाऱ्यांची!
या स्वरूपाचा प्रकल्प चालवण्यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांची गरज असताना संबंधित निविदाधारकाच्या कंपनीत १०० कर्मचारी असले पाहिजेत, अशीही अट घालण्यात आली असून ज्या कंपनीत ८०० कर्मचारी असतील, त्या कंपनीला निविदा प्रक्रियेत पाच गुण दिले जाणार आहेत. या कामाचा वार्षिक खर्च अंदाजे पाच कोटी रुपये असून त्यासाठी ५० कोटींची वार्षिक उलाढाल अशी अट घालण्यात आली आहे. शिवाय ज्यांची उलाढाल १५० कोटींवर असेल, त्यांना पाच गुण दिले जाणार आहेत.
आगाऊ मुदतवाढीचे गौडबंगाल
* संबंधित निविदेला आतापर्यंत ११ वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. निविदा भरण्याच्या दिनांकाच्या आधीच मुदतवाढ देण्याचा प्रकारही घडला आहे. निविदा सादर झाल्यानंतर काही तांत्रिक कारणांमुळे निविदेला मुदतवाढ दिली जाऊ शकते.
* मात्र, या प्रकरणात निविदा भरल्या जाण्यापूर्वीच वेळोवेळी मुदतवाढ दिली जात आहे. केंद्र सरकार छोटय़ा वा स्टार्टअप कंपन्यांना प्रोत्साहन देत असताना राज्यात मात्र एक-दोन बडय़ा कंपन्यांमार्फत ही योजना राबवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आक्षेप आहे. विशिष्ट कंपन्या डोळ्यापुढे ठेवून तशा अटी-शर्ती निविदेत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
राज्यातील पारदर्शी कारभाराबद्दल सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून कितीही गाजावाजा केला जात असला, तरी पारदर्शी कारभारामागचे वास्तव मात्र ‘विशिष्ट कंपन्यांच्या हितासाठी पारदर्शकता’ असेच असल्याचा प्रकार ‘एक राज्य, एक चलन’ या निविदा प्रक्रियेतून समोर आला आहे. संपूर्ण राज्यात ‘ई-चलन’ योजना राबवण्याचे काम देताना ही प्रक्रिया ठरावीक कंपन्यांनाच कशी फायदेशीर ठरेल, याची काळजी घेण्यात आली असून विशेष म्हणजे, संबंधित निविदा प्रक्रियेला सोमवारी अकरावी मुदतवाढ देण्यात आली.
वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्या वाहनचालकांकडून दंड वसुलीसाठी सध्या मुंबई आणि पुण्यात ‘एम-पॉज’ ही यंत्रणा प्रायोगिक तत्त्वावर वापरली जाते. ही यंत्रणा यशस्वी होत असल्याचा अनुभव आल्यानंतर या यंत्रणेचा विस्तार करून राज्यभर अशा प्रकारची यंत्रणा राबवण्याची योजना गृहखात्यामार्फत आखण्यात आली आहे. ही यंत्रणा वाहतूक पोलिसांना पुरवणे आणि पुढील सहा वर्षांसाठी यंत्रणेची देखभाल-दुरुस्ती यासाठी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. ही निविदा प्रक्रिया तेव्हापासूनच वादग्रस्त ठरली आहे. खरेदीबाबत केंद्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचेही या निविदाप्रक्रियेत उल्लंघन झाले असून एक-दोन बडय़ा कंपन्यांना हे काम मिळावे, या दृष्टीने निविदा प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या योजनेअंतर्गत ‘एम-पॉज’चे साडेतीन हजार संच शासनाकडून दीर्घ मुदतीसाठी विकत घेतले जाणार आहेत. सध्याचे तंत्रज्ञान रोज बदलत असताना असे संच मासिक भाडय़ानेही उपलब्ध आहेत, शिवाय भविष्यात ते कालबाह्य़ झाले तर त्याचा बोजा शासनावर पडेल याचा विचार योजनेत करण्यात आलेला नाही. अशा स्वरूपाचे संच शासनाला अत्यंत कमी मासिक भाडय़ात वा विनामूल्य स्वरूपात पुरवले जाण्याची शक्यता असताना ती शक्यता देखील या प्रक्रियेत पडताळून पाहण्यात आलेली नाही. प्रत्यक्षात शासनाने हे संच एका मोठय़ा कंपनीमार्फत खरेदी करण्याची तयारी चालवली आहे. प्रकल्पात साडेतीन हजार संचांची गरज असताना, संबंधित निविदाधारकाने ३० हजार संचांचा पुरवठा केला पाहिजे, अशीही अवास्तव अट घालण्यात आली आहे.
गरज पोलिसांची.. अट १०० कर्मचाऱ्यांची!
या स्वरूपाचा प्रकल्प चालवण्यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांची गरज असताना संबंधित निविदाधारकाच्या कंपनीत १०० कर्मचारी असले पाहिजेत, अशीही अट घालण्यात आली असून ज्या कंपनीत ८०० कर्मचारी असतील, त्या कंपनीला निविदा प्रक्रियेत पाच गुण दिले जाणार आहेत. या कामाचा वार्षिक खर्च अंदाजे पाच कोटी रुपये असून त्यासाठी ५० कोटींची वार्षिक उलाढाल अशी अट घालण्यात आली आहे. शिवाय ज्यांची उलाढाल १५० कोटींवर असेल, त्यांना पाच गुण दिले जाणार आहेत.
आगाऊ मुदतवाढीचे गौडबंगाल
* संबंधित निविदेला आतापर्यंत ११ वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. निविदा भरण्याच्या दिनांकाच्या आधीच मुदतवाढ देण्याचा प्रकारही घडला आहे. निविदा सादर झाल्यानंतर काही तांत्रिक कारणांमुळे निविदेला मुदतवाढ दिली जाऊ शकते.
* मात्र, या प्रकरणात निविदा भरल्या जाण्यापूर्वीच वेळोवेळी मुदतवाढ दिली जात आहे. केंद्र सरकार छोटय़ा वा स्टार्टअप कंपन्यांना प्रोत्साहन देत असताना राज्यात मात्र एक-दोन बडय़ा कंपन्यांमार्फत ही योजना राबवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आक्षेप आहे. विशिष्ट कंपन्या डोळ्यापुढे ठेवून तशा अटी-शर्ती निविदेत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
