पुणे : पुणे विमानतळावरील हवाई दलाचा तळ दुसरीकडे हलवावा आणि विमानतळाचा विस्तार करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेण्यास नकार दिला. विमानतळ उभारणे अथवा त्याचा विस्तार करणे ही सर्वस्वी सरकारची जबाबदारी आहे, असे मत नोंदवून न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
अनिरुद्ध देशपांडे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर नुकतीच मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायाधीश अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पुण्यातील लोहगाव येथील नागरी विमानतळ हवाई दलाच्या तळामध्ये आहे. हवाई दलाचा तळ दुसरीकडे हलवून विमानतळाचा विस्तार करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. खंडपीठाने ही याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला.
हेही वाचा – ‘आरटीई’ कोट्यातून प्रवेशाच्या आमिषाने ५३ पालकांची फसवणूक; शाळेतील लेखापालाविरुद्ध गुन्हा
खंडपीठ म्हणाले, की पुणे विमानतळाचे ठिकाण आणि हवाई दलाचा तळ कुठे असावा, या सरकारच्या कार्यकक्षेतील बाबी आहेत. त्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. कुठे विमानतळ कारायचा आणि कुठे करायचा नाही, हा निर्णय सर्वस्वी सरकारने घ्यावा. हा संपूर्ण निर्णय सरकारचा असेल. सरकारच्या निर्णयामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कावर गदा येत असेल तरच आम्ही हस्तक्षेप करू. तुम्हाला या प्रकरणी दाद मागण्यासाठी इतर यंत्रणा आहेत.
हवाई दलाचा तळ दुसरीकडे हलवण्याबाबत विचार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याबाबत केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाला निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने यास नकार देत याचिकाकर्त्याला प्रशासकीय पातळीवर याबाबत पाठपुरावा करण्याची सूचना केली. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली.
हेही वाचा – पुणे : रेल्वेची ‘दिवाळी’; उत्पन्नाची गाडी सुसाट…
नवीन विमानतळाचे भिजत घोंगडे
नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी प्रशासनाने जागा ताब्यात घेतल्याची माहिती याचिकाकर्त्याला मिळाली होती. मात्र, त्यानंतर काहीच घडले नाही. या प्रकरणी याचिकाकर्त्याने संबंधित सरकारी यंत्रणांसमोर सादरीकरणही केले होते. नवीन विमानतळाच्या उभारणीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी आणि हवाई दलाचा तळ दुसरीकडे हलवावा, अशी मागणी यंत्रणांकडे करण्यात आली होती. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्याचा हेतू चांगला असू शकेल. पुण्याला मोठ्या विमानतळाची आवश्यकता आहे, हे आम्हाला मान्य आहे. मात्र, त्यांनी यासाठी योग्य यंत्रणेकडे दाद मागायला हवी. – उच्च न्यायालय
अनिरुद्ध देशपांडे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर नुकतीच मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायाधीश अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पुण्यातील लोहगाव येथील नागरी विमानतळ हवाई दलाच्या तळामध्ये आहे. हवाई दलाचा तळ दुसरीकडे हलवून विमानतळाचा विस्तार करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. खंडपीठाने ही याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला.
हेही वाचा – ‘आरटीई’ कोट्यातून प्रवेशाच्या आमिषाने ५३ पालकांची फसवणूक; शाळेतील लेखापालाविरुद्ध गुन्हा
खंडपीठ म्हणाले, की पुणे विमानतळाचे ठिकाण आणि हवाई दलाचा तळ कुठे असावा, या सरकारच्या कार्यकक्षेतील बाबी आहेत. त्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. कुठे विमानतळ कारायचा आणि कुठे करायचा नाही, हा निर्णय सर्वस्वी सरकारने घ्यावा. हा संपूर्ण निर्णय सरकारचा असेल. सरकारच्या निर्णयामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कावर गदा येत असेल तरच आम्ही हस्तक्षेप करू. तुम्हाला या प्रकरणी दाद मागण्यासाठी इतर यंत्रणा आहेत.
हवाई दलाचा तळ दुसरीकडे हलवण्याबाबत विचार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याबाबत केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाला निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने यास नकार देत याचिकाकर्त्याला प्रशासकीय पातळीवर याबाबत पाठपुरावा करण्याची सूचना केली. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली.
हेही वाचा – पुणे : रेल्वेची ‘दिवाळी’; उत्पन्नाची गाडी सुसाट…
नवीन विमानतळाचे भिजत घोंगडे
नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी प्रशासनाने जागा ताब्यात घेतल्याची माहिती याचिकाकर्त्याला मिळाली होती. मात्र, त्यानंतर काहीच घडले नाही. या प्रकरणी याचिकाकर्त्याने संबंधित सरकारी यंत्रणांसमोर सादरीकरणही केले होते. नवीन विमानतळाच्या उभारणीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी आणि हवाई दलाचा तळ दुसरीकडे हलवावा, अशी मागणी यंत्रणांकडे करण्यात आली होती. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्याचा हेतू चांगला असू शकेल. पुण्याला मोठ्या विमानतळाची आवश्यकता आहे, हे आम्हाला मान्य आहे. मात्र, त्यांनी यासाठी योग्य यंत्रणेकडे दाद मागायला हवी. – उच्च न्यायालय
