लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे : स्क्वेअर किलोमीटर ॲरे ऑब्झर्वेटरी (एसकेएओ) या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पाच्या परिषदेत भारताला अधिकृतरीत्या पूर्ण सदस्यत्व मिळाले आहे. २०२९मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर प्रचंड प्रमाणात विदानिर्मिती होणार असून, विदा व्यवस्थापनासाठी जगभरात सात प्रादेशिक विदा केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत. त्यातील एक विदा केंद्र भारतात उभारले जाणार आहे.
स्क्वेअर किलोमीटर ॲरे ऑब्झर्वेटरी प्रकल्पात भारताला पूर्ण सदस्यत्व मिळाल्यानिमित्त राष्ट्रीय रेडिओ खगोलभौतिकी केंद्रात (एनसीआरए) येथे बुधवारी कार्यक्रम झाला. अणूऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष अजितकुमार मोहंती, स्क्वेअर किलोमीटर ॲरे प्रकल्पाचे महासंचालक फिलिप डायमंड, राष्ट्रीय रेडिओ खगोलभौतिकी केंद्राचे संचालक जयराम चेंगलूर, सुनील गंजू, राष्ट्रीय रेडिओ खगोलभैतिकी केंद्राचे संचालक यशवंत गुप्ता, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे गौरव अगरवाल या वेळी उपस्थित होते. या सदस्यत्वामुळे भारताला परिषदेमध्ये मताधिकार प्राप्त झाला आहे. तसेच या प्रकल्पातील सदस्य देशांची संख्या वाढत आहे.
आणखी वाचा-राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाच्या शहराध्यक्षावर मारहाण प्रकरणी गुन्हा
भारताला जुलैमध्ये एसकेएचे सदस्यत्व मिळाले. जीएमआरटी ही सर्वोत्तम रेडिओ दुर्बिणींपैकी एक आहे. मात्र, एसकेए ही अधिक संवेदनशील दुर्बीण आहे. खगोलशास्त्राचा पाया भारतातच रचला गेला. खगोलशास्त्राच्या संशोधनासाठी उत्तम सुविधा भारतात आहे. लडाख येथील हनले येथे गॅमा दुर्बीण उभारण्यात आली आहे. ती सर्वाधिक उंचीवरील दुर्बीण आहे. लडाख हा संवेदनशील परिसर म्हणून घोषित करण्याचा प्रयत्न आहे. खगोलशास्त्रातील संशोधनात भारत जागतिक पटलावर असला पाहिजे याला प्राधान्य आहे. जीएमआरटी ही एसकेएच्या सहकार्याने संशोधन करणार आहे. तसेच लायगो प्रकल्पाला मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे एसकेए आणि लायगो हे प्रकल्प भारताच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
गुप्ता म्हणाले, की देशभरातील २५ संस्थांचा एसकेए इंडिया महासंघात समावेश आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीत उद्योग क्षेत्राचा महत्त्वाचा सहभाग आहे. प्रकल्पाची व्यवस्थापन प्रणाली भारताने विकसित केली आहे. केंद्र सरकारने १ हजार २५० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या प्रकल्पातून तरुणांना संशोधन, तसेच सॉफ्टवेअर निर्मितीची संधी मिळणार आहे. प्रादेशिक विदा केंद्राचे प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रारूप तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर होणारे विदा केंद्र अधिक भव्य असेल.
आणखी वाचा-पुणे : कोयता बाळगणाऱ्या तडीपार गुंडाला पकडले
संशोधनातून नवे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा उद्देश
खगोलशास्त्रज्ञ गोविंद स्वरुप यांनी खूप मोठे काम करून ठेवले आहे. त्यांच्याच पावलांवरून चालताना आनंद वाटत आहे. एसकेए प्रकल्पात दोन ठिकाणी रेडिओ दुर्बिणी असलेली एक वेधशाळा असणार आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका येथे दुर्बिणी असणार आहेत, इंग्लंडमधील मँचेस्टर येथे कार्यालय असणार आहे. मात्र, या दुर्बिणींतून निर्माण होणाऱ्या अतिप्रचंड विदाचे व्यवस्थापन अधिक आव्हानात्मक आहे. पूर्ण क्षमतेने काम सुरू झाल्यावर दर सेकंदाला ७०० पेटाफ्लाइट्स विदा निर्माण होणार आहे. प्रकल्पाद्वारे २०२६पासून संशोधन सुरू करता येणार आहे. २०२९पासून प्रकल्पाचा पूर्ण क्षमतेने काम सुरू करण्याचे नियोजन आहे. करोना, महागाई, कामगार उपलब्धता, कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता अशी अनेक आव्हाने आली. स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनात अडचणी निर्माण झाल्या. वाढत्या तापमानाची समस्याही आहे. विश्वाबाबतचे विविध पैलू संशोधनातून उलगडणे, संशोधनातून नवे तंत्रज्ञान विकसित करणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे, असे डायमंड यांनी सांगितले.
पुणे : स्क्वेअर किलोमीटर ॲरे ऑब्झर्वेटरी (एसकेएओ) या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पाच्या परिषदेत भारताला अधिकृतरीत्या पूर्ण सदस्यत्व मिळाले आहे. २०२९मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर प्रचंड प्रमाणात विदानिर्मिती होणार असून, विदा व्यवस्थापनासाठी जगभरात सात प्रादेशिक विदा केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत. त्यातील एक विदा केंद्र भारतात उभारले जाणार आहे.
स्क्वेअर किलोमीटर ॲरे ऑब्झर्वेटरी प्रकल्पात भारताला पूर्ण सदस्यत्व मिळाल्यानिमित्त राष्ट्रीय रेडिओ खगोलभौतिकी केंद्रात (एनसीआरए) येथे बुधवारी कार्यक्रम झाला. अणूऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष अजितकुमार मोहंती, स्क्वेअर किलोमीटर ॲरे प्रकल्पाचे महासंचालक फिलिप डायमंड, राष्ट्रीय रेडिओ खगोलभौतिकी केंद्राचे संचालक जयराम चेंगलूर, सुनील गंजू, राष्ट्रीय रेडिओ खगोलभैतिकी केंद्राचे संचालक यशवंत गुप्ता, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे गौरव अगरवाल या वेळी उपस्थित होते. या सदस्यत्वामुळे भारताला परिषदेमध्ये मताधिकार प्राप्त झाला आहे. तसेच या प्रकल्पातील सदस्य देशांची संख्या वाढत आहे.
आणखी वाचा-राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाच्या शहराध्यक्षावर मारहाण प्रकरणी गुन्हा
भारताला जुलैमध्ये एसकेएचे सदस्यत्व मिळाले. जीएमआरटी ही सर्वोत्तम रेडिओ दुर्बिणींपैकी एक आहे. मात्र, एसकेए ही अधिक संवेदनशील दुर्बीण आहे. खगोलशास्त्राचा पाया भारतातच रचला गेला. खगोलशास्त्राच्या संशोधनासाठी उत्तम सुविधा भारतात आहे. लडाख येथील हनले येथे गॅमा दुर्बीण उभारण्यात आली आहे. ती सर्वाधिक उंचीवरील दुर्बीण आहे. लडाख हा संवेदनशील परिसर म्हणून घोषित करण्याचा प्रयत्न आहे. खगोलशास्त्रातील संशोधनात भारत जागतिक पटलावर असला पाहिजे याला प्राधान्य आहे. जीएमआरटी ही एसकेएच्या सहकार्याने संशोधन करणार आहे. तसेच लायगो प्रकल्पाला मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे एसकेए आणि लायगो हे प्रकल्प भारताच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
गुप्ता म्हणाले, की देशभरातील २५ संस्थांचा एसकेए इंडिया महासंघात समावेश आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीत उद्योग क्षेत्राचा महत्त्वाचा सहभाग आहे. प्रकल्पाची व्यवस्थापन प्रणाली भारताने विकसित केली आहे. केंद्र सरकारने १ हजार २५० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या प्रकल्पातून तरुणांना संशोधन, तसेच सॉफ्टवेअर निर्मितीची संधी मिळणार आहे. प्रादेशिक विदा केंद्राचे प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रारूप तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर होणारे विदा केंद्र अधिक भव्य असेल.
आणखी वाचा-पुणे : कोयता बाळगणाऱ्या तडीपार गुंडाला पकडले
संशोधनातून नवे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा उद्देश
खगोलशास्त्रज्ञ गोविंद स्वरुप यांनी खूप मोठे काम करून ठेवले आहे. त्यांच्याच पावलांवरून चालताना आनंद वाटत आहे. एसकेए प्रकल्पात दोन ठिकाणी रेडिओ दुर्बिणी असलेली एक वेधशाळा असणार आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका येथे दुर्बिणी असणार आहेत, इंग्लंडमधील मँचेस्टर येथे कार्यालय असणार आहे. मात्र, या दुर्बिणींतून निर्माण होणाऱ्या अतिप्रचंड विदाचे व्यवस्थापन अधिक आव्हानात्मक आहे. पूर्ण क्षमतेने काम सुरू झाल्यावर दर सेकंदाला ७०० पेटाफ्लाइट्स विदा निर्माण होणार आहे. प्रकल्पाद्वारे २०२६पासून संशोधन सुरू करता येणार आहे. २०२९पासून प्रकल्पाचा पूर्ण क्षमतेने काम सुरू करण्याचे नियोजन आहे. करोना, महागाई, कामगार उपलब्धता, कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता अशी अनेक आव्हाने आली. स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनात अडचणी निर्माण झाल्या. वाढत्या तापमानाची समस्याही आहे. विश्वाबाबतचे विविध पैलू संशोधनातून उलगडणे, संशोधनातून नवे तंत्रज्ञान विकसित करणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे, असे डायमंड यांनी सांगितले.
