राज्यातील शाळांमध्ये ‘बायोमेट्रिक’ हजेरी होणार

गाजलेल्या शाळांमधील पटपडताळणी मोहिमेनंतर तब्बल चार वर्षांनी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या हजेरीसाठी ‘बायोमेट्रिक’ प्रणाली बसवण्याच्यादृष्टीने शासनाने हालचाल सुरू केली आहे. त्यामुळे आता अनुदाने लाटणाऱ्या शाळांना चाप बसणार आहे, त्याचप्रमाणे शाळांमध्ये होणाऱ्या तासिकांवरही शिक्षण विभाग नजर ठेवू शकणार आहे. पुढील शैक्षणिकवर्षी बायोमेट्रिक प्रणाली अमलात येऊ शकेल, अशी माहिती राज्याचे शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
राज्यातील शाळांमध्ये २०११ मध्ये पटपडताळणी मोहीम राबवण्यात आली. त्यामध्ये अनेक शाळांनी अनुदान लाटण्यासाठी खोटे विद्यार्थी दाखवल्याचे समोर आले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील शाळांमध्ये हजेरीसाठी ‘बायोमेट्रिक’ प्रणाली बसवण्याची मागणी करण्यात येत होती. अखेरीस तब्बल चार वर्षांनी बायोमेट्रिक प्रणाली बसवण्याबाबत शासनाने हालचाल सुरू केली आहे. शाळांमध्ये पहिल्या टप्प्यांत शिक्षकांच्या उपस्थितीची नोंद करण्यासाठी आणि त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची नोंद करण्यासाठी ही प्रणाली राबवण्यात येणार आहे. सध्या राज्याने शालेय शिक्षणाचा प्रसार आणि गुणवत्तावाढीसाठी ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ धोरण हाती घेतले आहे. सध्या सुरू असलेल्या आणि नव्याने आखण्यात आलेल्या सर्व योजना या धोरणांतर्गत राबवण्यात येणार आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून शाळांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी पद्धत सुरू होणार आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र धोरणाबाबत शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या निर्णयामध्येही ही प्रणाली बसवण्याबाबत उल्लेख करण्यात आला आहे. पुढील वर्षांपासून शाळांमध्ये ही प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे.
याबाबत नंदकुमार म्हणाले, ‘शाळांमध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी सुरू करण्यात येणार आहे. त्यातील तांत्रिक बाबींसंबंधी काही संस्थांनी आपले सादरीकरणही केले आहे. ही प्रणाली कशी राबवावी याबाबत सध्या विचार सुरू आहे. विद्यार्थ्यांची नोंदणी, आधार क्रमांक अशा बाबी झाल्या की पुढील वर्षांपासून बायोमेट्रिक प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू होऊ शकेल.’