पुणे: भाजपची महत्त्वाकांक्षी योजना अडचणीत?

पुणे : मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, सुशोभीकरण आणि पुनरुज्जीवन योजनेबाबत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) पुणे महापालिकेला दणका दिला. योजनेला सुधारित पर्यावरणीय मूल्यांकन करून मंजुरी घेण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने मंगळवारी दिले असून, या आदेशामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला अडथळा येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन पुनरुज्जीवन आणि योजनेअंतर्गत महापालिकेने सध्या पहिल्या टप्प्यात काही कामे हाती घेतली आहेत. राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाने या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी दिली आहे. मात्र ती अनेक बाबींमध्ये आक्षेपार्ह आणि वादग्रस्त असल्याचा आक्षेप पर्यावरणवाद्यांनी घेतला आहे. त्या विरोधात पर्यावरणवादी सारंग यादवाडकर यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालय न्यायाधिकरणाने महापालिकेला सुधारित पर्यावरणीय मूल्यांकन करण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा >>> पुणे: द्रुतगती मार्गावर अपघात रोखण्यासाठी ‘सुरक्षा’ मोहीम; जनजागृतीसाठी २४ तास गस्त, प्रादेशिक परिवहन विभागाची १२ पथके

नदीकाठ संवर्धन, सुशोभीकरण आणि पुनरुज्जीवन ही भारतीय जनता पक्षाची ही महत्त्वकांक्षी योजना आहे. या योजनेला मुख्य सभेने मंजुरी दिल्यानंतर पर्यावरणवाद्यांनी योजनेबाबत काही आक्षेप उपस्थित केले होते. भविष्यात पूर आणणारी योजना ठरणार असल्याचा मुख्य आक्षेप पर्यावरणवाद्यांनी नोंदविला होता. योजनेअंतर्गत चार ठिकाणी बंधारे बांधण्यात येणार आहेत असे राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाला मंजुरी घेताना सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात एक कोटी ४९ लाख चौरस फुटांचे बांधकाम नदी पात्रात होणार आहे ही वस्तुस्थिती पर्यावरणवाद्यांनी उघडकीस आणली. योजनेला मंजुरी देताना राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाने नदीपात्रात होणाऱ्या या बांधकामांकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला होता.

हेही वाचा >>> पुणे: शिवाजीनगर, डेक्कन परिसरात गुरुवार, रविवार वीजपुरवठा बंद

या योजनेला १९ ऑक्टोबर रोजी पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात आली. नदीपात्रात बांधण्यात येणाऱ्या बंधाऱ्यांच्या परिणामांचा अभ्यास तज्ज्ञांच्या अभावामुळे प्राधिकरण करू शकले नाही, तर मग कोणत्या आधारावर योजनेला पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात आली, प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार स्वतंत्रपणे अन्य सक्षम प्राधिकरणाकडून योजनेचा अभ्यास झाला का, स्वतंत्र अभ्यास झाला असेल तर त्याचे निष्कर्ष काय आहेत, एक कोटी ४९ लाख चौरस फुटांचे बांधकाम क्षेत्र गृहीत धरले नसल्यास पर्यावरणीय मंजुरी वैध कशी, पूल, बंधारे, पदपथ, रस्ते, भिंती, इमारती, घाट पाडण्यासाठी मंजुरी देताना दुर्लक्ष कसे झाले, असे प्रश्न राष्ट्रीय न्यायाधिकरणात दाखल केलेल्या याचिकेत उपस्थित करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने महापालिकेला सुधारित पर्यावरणीय मंजुरी घेण्याचे आदेश दिले.