पुणे : आगामी विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्याची भाजपची तयारी अंतिम टप्प्यात आली असून पक्षाने त्याचे स्वरुप ‘अंमलबजावणी आराखडा’ करण्याचे निश्चित केले आहे. पारंपरिक जाहीरनाम्याच्या पुढे जात जाहीरनाम्याची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती भाजपचे ज्येष्ठ नेते, माजी खासदार डाॅ. विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी दिली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागरिकांनी आणि मतदारांनी त्यासाठी सूचना पक्षाकडे पाठविण्यात याव्यात, त्याचा समावेश जाहीरनाम्यात केला जाईल, असे आवाहनही सहस्त्रबुद्धे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केले. भाजप शहराध्यक्ष धीरज घाटे, शहर सरचिटणीस पुनीत जोशी यांच्यासह अन्य पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
हेही वाचा – पुणे : दांडीयात तरुणावर कोयत्याने वार करणारे सराइत गजाआड
सहस्त्रबुद्धे म्हणाले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारने केंद्रात आणि राज्यात जाहीरनामा अंमलबजावणीच्या आघाडीवर यश मिळविले आहे. परंपरागत जाहीरनाम्यात केवळ आश्वासने दिली जातात. मात्र सत्तेत पुन्हा येण्यासाठी संकल्पातून जाहीरनामा करण्याचा आणि त्याची अंमलबाजवणी करण्याचा आराखडा भाजपकडून करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तीस सदस्यांची जाहीरनामा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह डाॅ. विनय सहस्त्रबुद्धे, माधव भंडारी, ॲड. उज्ज्वल निकम, डाॅ. भारती पवार, सुभाष देशमुख, माधवी नाईक, दिलीप कांबळे, धनंजय महाडिक, संभाजी निलंगेकर, धनंजय मंगरूळे, केशव उपाध्ये, अनिल सोले, नरेंद्र पवार यांचा समावेश आहे. नागरिकांना सूचना पाठविण्यासाठी भाजपच्या संकेतस्थळावर स्वतंत्र विभाग करण्यात आला आहे. पत्राद्वारेही नागरिकांना सूचना पाठविता येतील.
हेही वाचा – पिंपरी-चिंचवड शहरातील पाणीपुरवठा गुरुवारी बंद तर शुक्रवारी विस्कळीत; ‘हे’ आहे कारण
मुख्य समितीच्या अंतर्गत विविध विषयांसाठी एकूण १८ उपसमित्यांची स्थापन करण्यात आली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी ॲड. उज्ज्वल निकम यांच्याकडे देण्यात आली आहे. माधव भंडारी मदत आणि पुनर्वसनाशी संबंधित सूचना हाताळतील, शेती आणि शेतकरी हा विषय पाशा पटेल यांच्याकडे असेल. महिला सुरक्षा आणि सक्षमीकरणाची जबाबदारी खासदार स्मिता कोल्हे यांच्याकडे असेल तर, सामाजिक न्याय हा विभाग दिलीप कांबळे यांच्याकडे देण्यात आला आहे. श्रीपाद ढेकणे शिक्षण आणि लद्दाराम नागवानी यांच्याकडे ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित सूचना येतील. विविध समाज घटकांच्या प्रतिनिधींबरोबर प्रत्यक्ष चर्चा, ऑनलाइन पद्धतीने बैठका आणि वार्तालाप कार्यक्रम जाहीरनाम्याच्या अंमलबाजवणी आराखड्यात घेतले जातील, असे डाॅ. सहस्त्रबुद्धे यांनी सांगितले.
नागरिकांनी आणि मतदारांनी त्यासाठी सूचना पक्षाकडे पाठविण्यात याव्यात, त्याचा समावेश जाहीरनाम्यात केला जाईल, असे आवाहनही सहस्त्रबुद्धे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केले. भाजप शहराध्यक्ष धीरज घाटे, शहर सरचिटणीस पुनीत जोशी यांच्यासह अन्य पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
हेही वाचा – पुणे : दांडीयात तरुणावर कोयत्याने वार करणारे सराइत गजाआड
सहस्त्रबुद्धे म्हणाले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारने केंद्रात आणि राज्यात जाहीरनामा अंमलबजावणीच्या आघाडीवर यश मिळविले आहे. परंपरागत जाहीरनाम्यात केवळ आश्वासने दिली जातात. मात्र सत्तेत पुन्हा येण्यासाठी संकल्पातून जाहीरनामा करण्याचा आणि त्याची अंमलबाजवणी करण्याचा आराखडा भाजपकडून करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तीस सदस्यांची जाहीरनामा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह डाॅ. विनय सहस्त्रबुद्धे, माधव भंडारी, ॲड. उज्ज्वल निकम, डाॅ. भारती पवार, सुभाष देशमुख, माधवी नाईक, दिलीप कांबळे, धनंजय महाडिक, संभाजी निलंगेकर, धनंजय मंगरूळे, केशव उपाध्ये, अनिल सोले, नरेंद्र पवार यांचा समावेश आहे. नागरिकांना सूचना पाठविण्यासाठी भाजपच्या संकेतस्थळावर स्वतंत्र विभाग करण्यात आला आहे. पत्राद्वारेही नागरिकांना सूचना पाठविता येतील.
हेही वाचा – पिंपरी-चिंचवड शहरातील पाणीपुरवठा गुरुवारी बंद तर शुक्रवारी विस्कळीत; ‘हे’ आहे कारण
मुख्य समितीच्या अंतर्गत विविध विषयांसाठी एकूण १८ उपसमित्यांची स्थापन करण्यात आली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी ॲड. उज्ज्वल निकम यांच्याकडे देण्यात आली आहे. माधव भंडारी मदत आणि पुनर्वसनाशी संबंधित सूचना हाताळतील, शेती आणि शेतकरी हा विषय पाशा पटेल यांच्याकडे असेल. महिला सुरक्षा आणि सक्षमीकरणाची जबाबदारी खासदार स्मिता कोल्हे यांच्याकडे असेल तर, सामाजिक न्याय हा विभाग दिलीप कांबळे यांच्याकडे देण्यात आला आहे. श्रीपाद ढेकणे शिक्षण आणि लद्दाराम नागवानी यांच्याकडे ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित सूचना येतील. विविध समाज घटकांच्या प्रतिनिधींबरोबर प्रत्यक्ष चर्चा, ऑनलाइन पद्धतीने बैठका आणि वार्तालाप कार्यक्रम जाहीरनाम्याच्या अंमलबाजवणी आराखड्यात घेतले जातील, असे डाॅ. सहस्त्रबुद्धे यांनी सांगितले.
