बाळासाहेब जवळकर balasaheb.javalkar@expressindia.com
स्थायी समितीचे अर्थकारण हे महापालिकेच्या राजकारणातील अविभाज्य अंग आहे. स्थायी समितीचे सदस्यत्व आणि अध्यक्षपदासाठी दरवर्षी असणारी टोकाची स्पर्धा नक्की कशासाठी असते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. स्थायी अध्यक्षपदाच्या निमित्ताने झालेली बंडखोरी आणि इतर संलग्न घडामोडींमुळे भाजपमध्ये भलतीच धुसफूस सुरू झाली आहे.
भाजपचे नगरसेवक शीतल शिंदे यांनी केलेले बंड पूर्णपणे फसले. ते फसणारच होते. मुरलेल्या नेत्यांच्या डावपेचापुढे शिंदे यांचा निभाव लागणार नव्हताच. शिंदे यांचेजिंकून येण्यासाठी आवश्यक आकडे जुळून येत नव्हते. १६ सदस्यीय समितीत नऊ मतांची आवश्यकता होती. शिंदे सहाच्या पुढे जात नव्हते. निवडून येण्यासाठी त्यांना भाजपच्या दोन्ही कारभारी आमदारांपैकी एकाचा तरी आशीर्वाद हवाच होता. मात्र, पक्षाचे अधिकृत उमेदवार विलास मडेगिरी यांच्यावर एका आमदाराची कृपादृष्टी होती. दुसऱ्या आमदारांचा मडेगिरी यांना विरोध नक्कीच होता. मात्र, स्वत:चे राजकीय नुकसान करून दुसऱ्या-तिसऱ्याचा आयताच फायदा करून देण्याचे त्यांचे उदार धोरण नव्हते. त्यामुळे त्यांनी हात झटकले आणि मोक्याच्या क्षणी बंड फसले. नेहमीप्रमाणे शिंदे यांना पुढच्या वर्षीचे पुन्हा आश्वासन देण्यात आले. राष्ट्रवादीला भाजपमधील अंतर्गत खेळाची पूर्ण कल्पना असल्याने त्यांनी स्वत:चा उमेदवार शेवटपर्यंत रिंगणात ठेवला. त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे बंडखोरीचा बार फुसका ठरला. या निमित्ताने भाजपमध्ये पडद्याआड बऱ्याच घडामोडी झाल्या. पक्षातील असंतोष ऐरणीवर आला.
मुख्यत्वे नेत्यांचा दुटप्पीपणा उघड झाला. स्थायीत एकाच वर्षांचे सदस्यत्व देण्याचा निर्णय झाला होता. सुरुवातीची दोन वर्ष पाळलेला नियम यंदा सोयीस्करपणे मोडण्यात आला. मडेगिरी यांचे सदस्यत्व दुसऱ्या वर्षीही कायम ठेवून त्यांना अध्यक्षपद दिल्याचे कोणालाच रुचले नाही. सीमा सावळे आणि मडेगिरी हे दोन्ही स्थायी अध्यक्ष एकाच इंद्रायणीनगर प्रभागातील आहेत. स्थायी समितीतून ज्यांना एका वर्षांतच बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला, ते संतापले आहेत. भूमिपुत्र नेते असतानाही तीन वर्षांत एकदाही संधी न मिळाल्याने स्थानिक नगरसेवकांमध्ये तीव्र अस्वस्थता आहे. ही धुसफूस अनेक पातळीवर व्यक्त होऊ लागली आहे.
स्वरसागर महोत्सवाची फरफट कायम
पिंपरी महापालिकेने १७ वर्षांपूर्वी सुरू केलेला स्वरसागर संगीत महोत्सव नक्की कोणाचा आहे, असा प्रश्न यंदा प्रथमच उपस्थित करण्यात आला. मनमानी कारभारामुळे गेल्या काही वर्षांत स्वरसागरची फरफट झाल्याचे संपूर्ण शहराने पाहिले आहे. आता तर हा उपक्रम महापालिकेचा नसून कोणाच्या तरी घरचे कार्य असल्याच्या थाटात राबवला जाऊ लागला आहे. स्वरसागरचे स्थळ सातत्याने बदलत राहिल्याने शहराच्या अनेक भागात महोत्सवाची भ्रमंती झाली आहे. मध्यंतरी, संभाजीनगरच्या साई उद्यानात बरीच वर्षे स्थिरावलेला हा महोत्सव महापालिकेत राजकीय सत्तांतर झाल्यानंतर पक्षनेते एकनाथ पवार यांच्या शाहूनगर प्रभागात स्थलांतरित झाला. पहिल्या वर्षी चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे पाहून पुढच्या वर्षीच याच ठिकाणी स्वरसागर संगीत महोत्सव होईल, अशी घोषणा करून पवार फसले. या वेळी पुन्हा स्थळ बदलण्यात आले. ते करताना पवार यांना कळवण्यात आले नाही. महापौर राहुल जाधव यांनाही माहिती नव्हती. स्वरसागर महोत्सव होणार, ही घोषणा पुण्यातून झाल्याने सर्वाचेच पित्त खवळले. आयोजक-प्रायोजकांच्या सोयीनुसार निगडी प्राधिकरणातील मैदानात महोत्सव झाला. महापालिकेचा काही संबंध नसल्याचे दाखवत असतानाच स्वरसागर हे महापालिकेच्या महोत्सवाचे नाव कायम ठेवण्यात आले. महापालिकेचा एक रुपयाही घेतला नाही, असा दावा करतानाच महोत्सवासाठी संपूर्ण यंत्रणा मात्र महापालिकेची वापरण्यात आली. विद्युत विभागातील ठेकेदार कोट घालून स्वागतकाच्या भूमिकेत मिरवत होते. महोत्सवासाठी दर्शनी भागात बांधकाम व्यावसायिक प्रायोजक असल्याचे दाखवण्यात आले असले, तरी अनेक अदृश्य हात मदतीसाठी पुढे आले. महोत्सव यशस्वी झाला म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेणाऱ्यांनी महोत्सवाच्या नावाखाली केलेल्या सर्व उद्योगांची चौकशी करण्यात येणार असल्याची भूमिका सत्ताधारी नेत्यांनी घेतली आहे.
टक्केवारीच्या राजकारणाचा स्वच्छतेला फटका
केंद्र शासनाकडून २०१६ मध्ये घेण्यात आलेल्या स्वच्छता सर्वेक्षणात पिंपरी-चिंचवड शहराला स्वच्छ व सुंदर शहराचा किताब मिळाला. देशभरातील ७२ शहरांमधून नवव्या स्थानावर तर राज्यात पहिल्या स्थानावर पिंपरी-चिंचवडची निवड झाली. त्याचे बरेच कोडकौतुक झाले. पुढे मात्र स्वच्छतेच्या विषयात नको तितके अर्थकारण शिरले आणि शहराची सातत्याने घसरण होत राहिली. जागोजागी कचऱ्याचे ढीग दिसू लागले. नागरिकांच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी वाढत गेल्या. या तक्रारींचे ज्यांनी निवारण करणे अपेक्षित असलेले नेते हेच कचऱ्याच्या आणि स्वच्छतेच्या कामांशी संबंधित निविदांचे अर्थकारण करण्यात मश्गुल होते. बडय़ा अधिकाऱ्यांची त्यांना मूकसंमती होती. त्याचा व्हायचा तो परिणाम दिसू लागला. आवश्यक कामांच्या निविदा वेळेत निघाल्या नाहीत आणि सगळाच खेळखंडोबा झाला. २०१७ मध्ये पिंपरी-चिंचवडची ७३ व्या स्थानापर्यंत घसरण झाली. त्यानंतर २०१८ मध्ये ४२ वे आणि २०१९ मध्ये ५३ व्या स्थानावर असलेल्या शहराची घसरण कायम राहिली. एवढे झाल्यानंतर सत्ताधारी नेते आणि अधिकारी काहीतरी बोध घेतील, अशी परिस्थिती तूर्त तरी दिसत नाही.
