पिंपरीत मूळ समस्या ‘जैसे थे’

फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पालिका निवडणुका झाल्या, त्यास वर्ष पूर्ण झाले आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडील पिंपरी पालिका भाजपने ताब्यात घेतली. मात्र, सत्ता राबवण्याचे तंत्र सांभाळता न आल्याने वर्षभरातच रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी परिस्थिती पिंपरीत निर्माण झाली आहे. सत्ता कशी राबवू नये, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून पालिकेच्या सध्याच्या कारभाराकडे पाहता येईल. कोणत्या कामाला प्राधान्य द्यायचे, याचा गोंधळ उडाल्याने आणि टक्केवारीतच स्वारस्य दाखवल्याने चांगले किंवा भरीव असे काही होताना दिसत नाही. बेकायदा बांधकामे नियमित करू, शास्तीकर रद्द करू, असे आश्वासन भाजपने दिले. मात्र, तशी कृती झाली नाही. २४ तास पाणीपुरवठा करण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात दररोजचा पाणीपुरवठा विस्कळीत आहे. भाजपची छाप असेल, असा कोणताही प्रकल्प  सुरू होऊ शकलेला नाही. जुनीच कामे सुरू आहेत. स्वच्छ  शहराचा लौकिक असताना घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे.

सत्तारूढ  भाजपमध्ये नव्या-जुन्यांचा सुप्त संघर्ष असून नेत्यांमध्ये सुंदोपसुंदी आहे. पालिका पदाधिकाऱ्यांचे आपापसात जमत नाही.  राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मोठा गट भाजपमध्ये दाखल झाला आहे, त्यांनी आपल्या पूर्वानुभवाचा पुरेपूर वापर करून खाबुगिरीची परंपरा कायम ठेवली आहे. बाहेरून पक्षात आलेल्या बहुतांश कार्यकर्त्यांनी भाजपची शिस्त पायदळी तुडवली आहे. आतापर्यंत राष्ट्रवादीत होत होते, ते सगळे उद्योग भाजपमध्ये सुरू आहेत. कामे होत नाहीत, अधिकारी ऐकत नाहीत, ही नगरसेवकांचीच तक्रार आहे. महामंडळांच्या नियुक्त्या होत नाहीत, कार्यकर्त्यांना पदे मिळत नाहीत म्हणून कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांच्या प्रभाग स्वीकृत सदस्यांची वर्णी लावण्यात आलेली नाही.

पालिकेच्या कारभारावरून पक्षप्रतिमा मलिन करण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरू होता, त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली, तेव्हा नामोल्लेख टाळून त्यांनी स्व:पक्षीय पदाधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली. त्यामुळे काही फरक पडणे अपेक्षित आहे. मात्र, कारभारात सुधारणा न झाल्यास आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपला फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही.

रखडलेली बहुतांश कामे वर्षभरात मार्गी लावण्यात यश आले आहे. मेट्रोचे काम वेगात सुरू आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ची तसेच रस्तेविकासाची कामे होत आहेत. भक्ती-शक्तीचा उड्डाणपूल मार्गी लागला आहे. बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा यापूर्वीच झाली असून शास्तीकराचा विषय अधिवेशात मांडण्याचा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. उर्वरित काळात इतर कामे पूर्ण होतील, याची खात्री आहे.

– नितीन काळजे, महापौर

भाजपने फक्त आश्वासने दिली, कृती केली नाही. फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांनी जनतेची माफी मागावी. निष्क्रिय पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे द्यावेत. बेकायदा बांधकामे नियमित केल्याची वल्गना केली. शास्तीकर रद्द केल्याची त्यांनी दवंडी पिटली. मात्र, त्यांना अपयश आले. पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन फसले. एकेकाळच्या स्वच्छ शहरात घाणीचे साम्राज्य पसरले. आहे.

– योगेश बहल, विरोधी पक्षनेता