तेवीस गावांमधील टेकडय़ा आणि पर्यावरण वाचवायचे असेल, तर टेकडय़ांवर चार ते दहा टक्क्य़ांपर्यंत बांधकाम परवानगी द्यावी लागेल, या भूमिकेचा भारतीय जनता पक्षाने पुनरुच्चार केला आहे. काही प्रमाणात बांधकाम परवानगी दिली, तरच टेकडय़ांवरील जैवविविधतेचेही रक्षण होईल, असाही दावा भाजपने केला आहे.
टेकडय़ांवरील बांधकाम परवानगी तसेच जैवविवधता उद्यानांचे आरक्षण (बायो डायव्हर्सिटी पार्क- बीडीपी) या संबंधी पक्षाचे शहराध्यक्ष अनिल शिरोळे यांनी शुक्रवारी महापालिका आयुक्तांना पक्षाची भूमिका स्पष्ट करणारे पत्र दिले. त्याची माहिती त्यांनी आणि गटनेता अशोक येनपुरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. वाढत्या लोकवस्तीच्या निवाऱ्याची गरज भागवण्यासाठी सुपीक जमिनीवर बांधकाम करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे हिरवाईचा ऱ्हास झपाटय़ाने होत असून टेकडय़ांवरील वृक्षराजीलाही आघात सहन करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत बीडीपी आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे, असे शिरोळे यांनी सांगितले.
सद्यपरिस्थितीचा विचार करता टेकडय़ा आणि पर्यावरण वाचवायचे असेल, तर काही प्रमाणात व काही अटींवर जमीन मालकांना बांधकाम परवानगी देण्याचे धोरण व्यवहार्य ठरेल. मालकांना झाडे तसेच हिरवळ लावण्याची सक्ती करणे, हिरवळ विकसित करणे आणि त्याची पूर्तता करणाऱ्यांना चार ते दहा टक्के बांधकाम परवानगी देणे असा पर्याय स्वीकारता येईल, असेही ते म्हणाले. आर्थिक व्यवहार्यता आणि इतर निकष यांचा विचार करून जो पर्याय व्यवहार्य ठरेल तो निवडला जावा. जमीनमालकांना एफएसआय, टीडीआर देणे या पर्यायांचाही विचार करता येईल, असे शिरोळे व येनपुरे यांच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याही नगरसेवकांनी बीडीपी आरक्षणात दहा टक्के बांधकाम परवानगीचा प्रस्ताव मुख्य सभेला दिला असून भाजपने पहिल्यापासूनच आठ टक्के बांधकामाची जी भूमिका होती तिचा आता पुनरुच्चार केला आहे. यासंबंधी कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही, तर भविष्यात अनधिकृत बांधकामे मोठय़ा प्रमाणावर उभी राहतील आणि ते टाळण्यासाठीच आता निर्णय घ्यावा लागणार आहे, असेही भाजपचे म्हणणे आहे.
