निराशाजनक असलेले पिंपरी महापालिकेचे दुसरे अंदाजपत्रक अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. निवडणूक जाहीरनाम्यात भारतीय जनता पक्षाने बरीच आश्वासने दिली, त्याचा सत्ताधारी नेत्यांनाच विसर पडला असावा. कारण, त्यादृष्टीने ठोस असे काही होताना दिसून येत नाही. अर्थकारणावरून गाजलेले पहिले वर्ष ठरावीक नेत्यांच्या दृष्टीने झोकात गेले. दुसऱ्या वर्षांचे आर्थिक नियोजन पाहता, फार काही आशादायक चित्र दिसत नाही.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीने २० वर्षांत काहीच केले नाही. आम्हाला सत्ता द्या, पिंपरी-चिंचवडचा कायापालट करू. हजारो कोटी रूपयांची भ्रष्टाचाराची मालिका खंडित करू, दिशादर्शक वचननाम्याची दृश्य अंमलबजावणी करू, अशी ग्वाही भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यात दिली. राष्ट्रवादीच्या कारभाराला वैतागलेल्या जनतेने मोठय़ा अपेक्षेने भाजपकडे कारभार दिला, त्याला वर्ष पूर्ण झाले. पहिल्या वर्षांत भाजपने नेमके काय दिवे लावले, याचे समीक्षण शहरभरात सर्वच पातळीवर सुरू आहे. राष्ट्रवादीने केलेली कामे सुरू ठेवण्यातच पहिले वर्ष सरले. जी काही नव्याने कामे सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला, त्या कामांपेक्षा त्यातील अर्थकारण म्हणजेच टक्केवारी भलतेच चर्चेत आली. भाजपचे दुसरे अंदाजपत्रक मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. २० मार्चला एकाच दिवशी दोन सभा होणार आहेत. त्यात स्थायी समितीच्या पाच सदस्यांची निवड होणार आहे म्हणजे, अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्यासाठी फारसा काही वाव राहणार नाही, याची पुरेपूर खबरदारी घेण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकारचे नावीन्य नसलेले, नव्या प्रकल्पांची घोषणा नसलेल्या या अंदाजपत्रकात जुन्याच घोषणांसाठी नव्याने तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. उत्पन्नवाढीचा दृष्टिकोन ठेवून पाणीपट्टीत मात्र वाढ सुचवण्यात आली. मुळातच, अंदाजपत्रकात कोणतीही दूरदृष्टी दिसून येत नाही.
भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यानुसार, हिंजवडीकडे जाणारी वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणार, हिंजवडी-चाकण मेट्रो करणार, इस्त्रायलच्या धर्तीवर शाळा उभारणार, स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय करणार, प्रत्येक प्रभागात सीसीटीव्ही बसवणार, अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न सोडवणार, प्राधिकरणातील घरे ‘फ्री होल्ड’ करणार, टँकरमुक्त शहर करणार, सर्वासाठी तीन लाखापर्यंतचा आरोग्य विमा, मिळकतकराची आकारणी कार्पेट एरियानुसार करणार यांसारखी अनेक आश्वासने देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात सद्य:स्थिती काय आहे, याचे आत्मपरीक्षण सत्ताधारी नेत्यांनीच करावे. पाणीपट्टी वाढवत असताना पाणीपुरवठय़ाचे तीन तेरा वाजले आहेत. पाण्याच्या तक्रारी नाहीत असा शहरात एकही भाग नाही. त्यासाठी काही उपाययोजना केल्याचे ऐकिवात नाही. शहराच्या चौकाचौकात वाहतुकीचा बोजवारा उडाला आहे, त्याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. भले मोठे रस्ते असल्याचे कौतुक पिंपरी महापालिका नेहमीच करवून घेते. मात्र, त्या रस्त्यांवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत, त्याकडे अधिकारी व लोकप्रतिनिधींकडून सोयीस्कर डोळेझाक केली जाते. स्वच्छ व सुंदर शहराचा कचरा होऊ लागला आहे, त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. दर्जा हरवून बसलेल्या महापालिका शाळांमध्ये शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे, त्यात सुधारणा अपेक्षित आहे. मात्र, अजून शिक्षण समितीचाच पत्ता नाही. पोलीस आयुक्तालयाचे ‘तारीख पे तारीख’ सुरूच आहे. गुन्हेगारी बोकाळली आहेच. बेकायदा बांधकामे आणि शास्तीकराचा मुद्दा पूर्णत्वाने मार्गी लागलेला नाही. पिंपरी प्राधिकरणाचे प्रश्न तसेच आहेत. असे कितीतरी प्रश्न आहेत, ते मार्गी लावायचे असतील तर प्रबळ इच्छाशक्ती हवी. सध्या तरी तसे दिसत नाही.
उपद्रवमूल्याची बक्षिशी
वर्गात इतरांना उपद्रव करणाऱ्या विद्यार्थ्यांला वर्गप्रमुख केल्यास काय होते? तर त्याला प्रमुख केलेले असल्याने तो स्वत: दंगामस्ती करत नाही आणि इतरांनाही करू देत नाही. वर्ग शांत ठेवण्याची जबाबदारी त्याच्यावर सोपवलेली असते. थोडय़ाफार फरकाने, असाच काहीसा प्रकार पिंपरी शहर भाजपने केला आहे. सातत्याने पत्रकबाजी करून भाजपला अडचणीत आणणाऱ्या, वेळप्रसंगी तोंडावर पाडणाऱ्या सरचिटणीस अमोल थोरात यांना पक्ष प्रवक्तेपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. नेत्यांच्या गटबाजीमुळे महापालिका निवडणुकीत थोरातांचे सलग दोन वेळा तिकीट कापण्यात आले. त्यामुळे ते पक्षातील अनेकांवर चिडून आहेत. त्यांना सरचिटणीसपद मिळू नये, यासाठी शक्य तेवढे प्रयत्न झाले. ते मुख्य प्रवाहात राहणार नाहीत, याची बऱ्याच जणांनी मिळून खबरदारी घेतली. या सर्व गोष्टींचे उट्टे काढण्यासाठी आणि स्वत:चे उपद्रवमूल्य दाखवून देण्यासाठी थोरातांनी महापालिका तसेच पिंपरी प्राधिकरणातील गैरकारभाराची लक्तरे काढण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरू केला. पालिकेची सत्ता भाजपकडे असताना, त्यांचाच पदाधिकारी आतबट्टय़ाचे व्यवहार चव्हाटय़ावर आणत होता. आठवडय़ाला एक याप्रमाणे बातमी आलीच पाहिजे, असे वेळापत्रक त्यांनी तयार केले. त्यासाठी विशेष माणूस कामाला ठेवला. त्यानुसार, पक्षविरोधी बातम्या मोठय़ा प्रमाणात झळकू लागल्या. त्यामुळे थोरातांचा भाव कितपत वाढला, हा संशोधनाचा विषय असला तरी पक्षाच्या प्रतिमेला धक्का बसत होता. थोरातांच्या या उद्योगामुळे पक्षातील नेतेमंडळी बऱ्यापैकी नाराज होती. पालकमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, मुख्यमंत्र्यांपर्यंत त्यांच्याविषयी तक्रारी गेल्या. अगदी अलीकडेच शिवजयंतीच्या मुहूर्तावर त्यांनी स्वत:ची वेगळी संघटनाही काढली होती. अखेर, त्यांच्या उपद्रवांच्या सर्व मालिकेची उशिरा का होईना दखल घेऊन पक्षाने त्यांना गोंजारून घेत प्रवक्तेपदाची जबाबदारी दिली आहे. यासंदर्भात, थोरात यांनी स्वत:च एक प्रसिद्धीपत्रक दिले. त्यानुसार, पक्षबांधणीचे मोठे कार्य पाहून ही नियुक्ती झाल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. पक्षावर बिनबुडाचे आरोप होतात व त्यातून पक्षाची प्रतिमा मलिन होते. त्यास प्रतिबंध करतानाच पक्षाचे चांगले काम तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचा निर्धारही त्यांनी केला आहे.
बाळासाहेब जवळकर – balasaheb.javalkar@expressindia.com
