शहरबात पिंपरी : विस्कळीत पाणीपुरवठा  आणि सत्ताधाऱ्यांची कोंडी

शहरातील पाणीपुरवठा विस्कळीत असल्याने नागरिकांचे हाल सुरू आहेत. ठोस उपाययोजना करण्यात प्रशासनाला अद्याप यश आलेले नाही. पाण्याच्या मुद्दय़ावरून सत्तारूढ भाजपला कोंडीत पकडण्याचे राजकारण अन्य पक्षांनी केले आहे. बुधवापर्यंत (३१ ऑक्टोबर) पाणीपुरवठा सुरळीत न झाल्यास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा देत महापालिकेची तहकूब ठेवलेली सभा बुधवारी होत आहे. मात्र, विस्कळीत पाण्याची समस्या कायम असल्याने आजची सभा पुन्हा पाणी प्रश्नावर गाजणार, अशी चिन्हे आहेत.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील पाणीपुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत झाला, त्यास आता महिना उलटला आहे. त्यात सुधारणा करण्यात पाणीपुरवठा विभागाला अद्याप यश आले नाही. पाण्याच्या विषयावरून शहरातील राजकारण ढवळून निघाले. शिवसेना, राष्ट्रवादी, मनसे या विरोधकांनी एकत्र येत सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाला खिंडीत गाठले. भाजपच्या असंतुष्टांचीही त्यांना साथ मिळाली. प्रशासकीय पातळीवर पाण्याविषयी अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याने भाजपची अवस्था केविलवाणी झाली आहे.

पाण्याविषयीच्या विविध तक्रारींचा दररोज पाऊस पडतो आहे. मात्र, त्यांचे निवारण होताना दिसत नाही. सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत होणाऱ्या तक्रारींना अधिकारी आणि नगरसेवकही वैतागले आहेत. त्याचे पडसाद २० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या महापालिका सभेत उमटले. ऐन वेळी मुद्दा उपस्थित करून नगरसेवकांनी पाणीपुरवठय़ावर तब्बल सहा तास चर्चा घडवून आणली. आयुक्त श्रावण हर्डीकर व पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नगरसेवकांनी फैलावर घेतले. भाजपच्या एका नगरसेवकाने महापालिकेवर मोर्चा आणला. सभागृहातील चर्चेत प्रशासनाला धारेवर धरताना भाजप नगरसेवक आघाडीवर दिसत होते. विरोधकांच्या दृष्टीने हे आयते कोलीत मिळाल्याने त्यांनीही संधी सोडली नाही. पाणीपुरवठा अधिकारी कामचुकारपणा करतात. दूरध्वनींना प्रतिसाद देत नाहीत. दिशाभूल करणारी माहिती देतात. सत्ताधाऱ्यांचे ऐकून नको ते राजकारण करतात, असा चौफेर हल्ला नगरसेवकांनी चढवला. अशुद्ध आणि अपुरे पाणी, पाण्याची गळती आणि चोरी, बेकायदा नळजोड, चुकीच्या पद्धतीने दिले जाणारे नळजोड असे विविध मुद्दे चर्चेत पुढे आले. कृत्रिम पाणीटंचाईची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली. महापालिकेचा नियोजनशून्य कारभार या परिस्थितीस कारणीभूत आहे, हे वेळोवेळी उघड झाले आहे.

सभेत पाण्याच्या विषयावरील सविस्तर चर्चेनंतर पाणीपुरवठा सुरळीत होईपर्यंत महापालिका सभेचे कामकाज न घेण्याचा पावित्रा सदस्यांनी घेतला. ३१ ऑक्टोबपर्यंतची मुदत देत पाणीपुरवठा सुरळीत न झाल्यास अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करू, असा इशारा देत सभा तहकूब ठेवण्यात आली. पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्यामागे बेकायदा नळजोड हेच मुख्य कारण असल्याचा निष्कर्ष काढून आयुक्तांनी धडक मोहीम सुरू केली. नागरिकांनी ३१ ऑक्टोबपर्यंत नळजोड अधिकृत करून घ्यावेत. अन्यथा, फौजदारी कारवाई करू, असा इशारा त्यांनी दिला, त्यामुळे नगरसेवकांची पंचाईत झाली. बेकायदा नळजोडधारकांची संख्या बेसुमार वाढण्यामागे नगरसेवकांचा हातभार आहे, हे पाठबळ लपून राहिले नाही. नागरिकांवर कारवाई सुरू होताच तक्रारी करणारे बरेचसे नगरसेवक नरमले. दीड वर्षांत नवे ५० हजार नळजोड दिल्याचे सांगत संपूर्ण शहरात ३८ टक्के पाण्याची गळती व चोरी होते, याची कबुली खुद्द आयुक्तांनीच दिली. अनेक वर्षांपासून शहरवासीयांना २४ तास पाणीपुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले जाते. प्रत्यक्षात त्या दृष्टीने कार्यवाही होत नाही. शहराची वेगाने वाढ होत असून २२ लाख लोकसंख्येचा टप्पा शहराने ओलांडला आहे. पाण्याची उपलब्धता आणि पुरवठा यामध्ये तफावत येऊ लागली आहे. त्यात पाणीपुरवठय़ाचे कसलेही ठोस नियोजन महापालिकेकडे नाही. स्वत: निर्णय न घेता अधिकारी राज्यकर्त्यांच्या हातचे बाहुले बनतात, त्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडते. पाण्याची कमतरता असे कारण देत नव्या बांधकामांना परवानगी न देण्याचे धोरण अधिकाऱ्यांनी ठरवले. असे असताना राज्यकर्त्यांच्या निकटर्तीयांना विशेष परवानगी देण्यात आली.

अधिकाऱ्यांचा हा दुजाभाव वादग्रस्त ठरला. त्यातूनच पाणीपुरवठा विभागातील एका अधिकाऱ्याला पदावनतीला सामोरे जावे लागले. या प्रकरणात आयुक्तांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे मानले जाते. या पाश्र्वभूमीवर बुधवारी (३१ ऑक्टोबरला) होणाऱ्या सभेत पुन्हा पाण्याचा मुद्दा तापणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.

सत्ताधाऱ्यांना उशिरा जाग

पाण्यावरून तापलेल्या राजकारणात लक्ष्य झाल्यानंतर उशिरा का होईना, भाजपचे शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप, पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यासमवेत दोन तास बैठक घेतली. दिवाळीत कोणत्याही परिस्थितीत पाण्याच्या तक्रारी नकोत, असे त्यांनी बजावले. वेळी-अवेळी पाणी सोडणारे कर्मचारी आणि नियोजन नसलेले अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले. पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याबरोबरच पवना, आंद्रा तसेच भामा-आसखेड धरणातून मंजूर झालेला पाण्याचा कोटा शहरात आणण्याच्या दृष्टीने तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश त्यांनी आयुक्तांना दिले आहेत.