पुणे : रद्द केलेल्या विमानाचे तिकीट पुन्हा वाढीव दराने विक्रीस उपलब्ध करणाऱ्या विमान कंपनीला पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दणका दिला. रद्द केलेल्या तिकिटाचे पैसे नऊ टक्के दराने व्याज द्यावेत, तसेच तक्रारदार ग्राहकाला नुकसान भरपाईपोटी ५० हजार रुपये देण्याचा आदेश आयोगाने दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल पाटील, सदस्य क्षितीजा कुलकर्णी आणि सरिता पाटील यांनी याबाबतचा आदेश दिला. हवाई दलातील अधिकारी देविंदर सिंग यांनी याबाबत एका खासगी विमान कंपनीविरुद्ध दावा दाखल केला होता. तक्रारदार यांनी कुटुंबासह त्यांच्या मूळ गावी जाण्यासाठी खासगी विमान कंपनीच्या संकेतस्थळावरून पुण्याहून चंदीगडसाठी चार तिकिटे आरक्षित केली होती. तिकिटांचे २८ हजार ९८० रुपये त्यांनी भरले होते. काही कारणास्तव कंपनीने त्यांचे विमान रद्द केले होते. तिकिटाचे पैसे त्यांना कंपनीकडून परत करण्यात आले. त्यानंतर तक्रारदार सिंग यांनी पुन्हा त्याच दिवशीच्या विमान प्रवासाचे तिकीट तपासले. तेव्हा त्यांना तिकीट उपलब्ध असल्याचे दिसून आले. मात्र, तिकिटाची रक्कम दोन हजार ६८६ रुपयांनी वाढविण्यात आली होती, असे सिंग यांनी तक्रारीत नमूद केले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा – पुण्यात कोयता गँग पुन्हा सक्रिय: मार्केट यार्डमधील आंबेडकरनगर परिसरात दहशत, तरुणाला जीवे मारण्याची धमकी

हेही वाचा – पिंपरी: फॅन्सी नंबर प्लेट, काचेला काळी फीत लावणाऱ्या वाहनचालकांविरुद्ध पोलिसांची मोहीम; ४०६ वाहनांवर कारवाई

कंपनीने तिकीट रद्द करण्याऐवजी नियोजित विमानसेवा द्यायला हवी होती. कंपनीने तसे न केल्याने तिकीट आरक्षित करण्यापासून ते रद्द करण्यापर्यंतचे ३७ दिवसांचे व्याज, तसेच शारीरिक, मानसिक त्रास आणि तक्रार खर्चापोटी दोन लाख रुपये द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी तक्रारीत केली होती. सिंग यांनी प्रवासाच्या दिवसांपूर्वी दोन महिने आधी विमान रद्द झाल्याचे कळविण्यात आले होते. त्यांना तिकिटाची रक्कम देखील परत करण्यात आली होती. त्यामुळे तक्रारदारला देण्यात येणाऱ्या सेवेत कोणतीही त्रुटी ठेवली नाही, असा दावा विमान कंपनीच्या वकिलांनी युक्तिवादात केला होता.

ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल पाटील, सदस्य क्षितीजा कुलकर्णी आणि सरिता पाटील यांनी याबाबतचा आदेश दिला. हवाई दलातील अधिकारी देविंदर सिंग यांनी याबाबत एका खासगी विमान कंपनीविरुद्ध दावा दाखल केला होता. तक्रारदार यांनी कुटुंबासह त्यांच्या मूळ गावी जाण्यासाठी खासगी विमान कंपनीच्या संकेतस्थळावरून पुण्याहून चंदीगडसाठी चार तिकिटे आरक्षित केली होती. तिकिटांचे २८ हजार ९८० रुपये त्यांनी भरले होते. काही कारणास्तव कंपनीने त्यांचे विमान रद्द केले होते. तिकिटाचे पैसे त्यांना कंपनीकडून परत करण्यात आले. त्यानंतर तक्रारदार सिंग यांनी पुन्हा त्याच दिवशीच्या विमान प्रवासाचे तिकीट तपासले. तेव्हा त्यांना तिकीट उपलब्ध असल्याचे दिसून आले. मात्र, तिकिटाची रक्कम दोन हजार ६८६ रुपयांनी वाढविण्यात आली होती, असे सिंग यांनी तक्रारीत नमूद केले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा – पुण्यात कोयता गँग पुन्हा सक्रिय: मार्केट यार्डमधील आंबेडकरनगर परिसरात दहशत, तरुणाला जीवे मारण्याची धमकी

हेही वाचा – पिंपरी: फॅन्सी नंबर प्लेट, काचेला काळी फीत लावणाऱ्या वाहनचालकांविरुद्ध पोलिसांची मोहीम; ४०६ वाहनांवर कारवाई

कंपनीने तिकीट रद्द करण्याऐवजी नियोजित विमानसेवा द्यायला हवी होती. कंपनीने तसे न केल्याने तिकीट आरक्षित करण्यापासून ते रद्द करण्यापर्यंतचे ३७ दिवसांचे व्याज, तसेच शारीरिक, मानसिक त्रास आणि तक्रार खर्चापोटी दोन लाख रुपये द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी तक्रारीत केली होती. सिंग यांनी प्रवासाच्या दिवसांपूर्वी दोन महिने आधी विमान रद्द झाल्याचे कळविण्यात आले होते. त्यांना तिकिटाची रक्कम देखील परत करण्यात आली होती. त्यामुळे तक्रारदारला देण्यात येणाऱ्या सेवेत कोणतीही त्रुटी ठेवली नाही, असा दावा विमान कंपनीच्या वकिलांनी युक्तिवादात केला होता.