पुणे : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (यूपीएससी) फसवणूक करून पूजा खेडकरने पद मिळवल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच आता राज्यातील बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय, निमशासकीय नोकरी मिळवलेले अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. आमदार बच्चू कडू यांनी राबवलेल्या बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध अभियानातून सुमारे साडेचारशे जणांची यादी तयार झाली आहे.

बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध अभियान १९ जुलै ते ३ ऑगस्ट या कालावधीत राबवण्यात आले. या अभियानातून शासकीय, निमशासकीय सेवेत दाखल झालेल्यांची यादी तयार झाली. ही यादी कडू यांनी दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रवीण पुरी यांना सादर केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही त्याबाबतचे निवेदन देण्यात आले आहे.

defence minister rajnath singh
Rajnath Singh: “डॉ. आंबेडकरांना भारतरत्न नरेंद्र मोदींनी दिला”, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचा दावा
21 November 2024 Rashi Bhavishya
२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…
Jewellery worth six and half lakhs was stolen from passenger at Swargate ST station
स्वारगेट एसटी स्थानकात चोरट्यांचा उच्छाद, प्रवासी तरुणाकडील साडेसहा लाखांचे दागिने चोरीला
Congress leader rahul Gandhi rally in nanded
आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा तोडू! नांदेडमधील सभेत राहुल गांधींकडून मोदी लक्ष्य
99 Accused from Nagpur City Tadipaar Assembly Election 2024
निवडणुकीच्या धामधुमीत ९९ आरोपी तडीपार…गेल्या १० वर्षात पहिल्यांंदाच…
MLA Rohit Pawar alleged that MLAs gave contracts in Municipal Corporation to their relatives
पिंपरी : चिंचवडमध्ये आमदारांच्या नातेवाइकांचा कंत्राटदार ‘पॅटर्न’; कोणी केला हा आरोप
mla ashok pawar son kidnapped
Ashok Pawar: आमदार अशोक पवार यांच्या मुलाचे अपहरण करून दहा कोटींची खंडणी, अश्लील चित्रफीत प्रसारित करण्याची धमकी
fraud of One lakh with CME professor in the name of courier
कुरिअरच्या नावाखाली सीएमईच्या प्राध्यापकाची एक लाखांची फसवणूक

हेही वाचा – मर्सिडीज-बेंझचे प्रमुख म्हणाले, वाहतूक कोंडीमुळे कर्मचाऱ्यांचा रोज एक तास वाया जातोय

कडू म्हणाले, की अभियानातून तयार झालेल्या यादीमघ्ये साडेचारशे जणांचा समावेश आहे. त्यामुळे संबंधितांच्या दिव्यांगत्व, दिव्यांग प्रमाणपत्राची पुनर्पडताळणी करून बोगस दिव्यांग असल्यास त्यांना बडतर्फ करावे. त्यांच्या जागी प्रतीक्षा यादीतील दिव्यांग उमेदवारांची नियुक्ती करावी. त्याचप्रमाणे बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्या शासकीय यंत्रणेतील संबंधितांवर कारवाई करून गुन्हा दाखल केला पाहिजे. तसेच गेल्या १५ वर्षांत शासकीय निमशासकीय सेवेत असलेल्या दिव्यांगांचीही फेर वैद्यकीय तपासणी करून बोगस दिव्यांग असल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करावी.

हेही वाचा – पुण्यातील खड्डे जीवघेणे! दुचाकी घसरून अपघात वाढले; दुखापतीच्या रुग्णांमध्ये २० टक्क्यांची वाढ

दिव्यांग पडताळणी समिती स्थापन करण्याची गरज

बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रामुळे खऱ्या दिव्यांगांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे जात पडताळणी समितीच्या धर्तीवर दिव्यांग पडताळणी समिती स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, प्रशासनाच्या बैठका घेऊन सूचनाही केल्या आहेत. मात्र त्याबाबत अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. मात्र या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे, असे कडू यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.