पुणे : कसबा मतदार संघातील विकासकामे रद्द करण्याचा आणि या कामांचा निधी अन्य मतदारसंघात वळविण्याच्या निर्णयाविरोधात कसब्याचे काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना कसबा मतदार संघातील विकासकामे पर्वती मतदार संघात वळविण्याचा निर्णय बेकायदा असल्याचा निर्णय न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिला. याशिवाय कसब्यातील कार्यादेश न काढलेली विकासकामे येत्या आर्थिक वर्षात कोणतेही कारण न देता पूर्ण करावीत आणि पर्वती मतदारसंघातील कार्यादेश न काढलेली विकासकामे रद्द करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
ही सर्व कामे सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील होती. त्यामुळे पर्वती मतदारसंघात संबंधित सुमारे ११ कोटी रुपयांची कामे वळविण्याचा निर्णय झाल्यानंतर कार्यारंभ काढण्यात आले. त्यानुसार यातील बहुतांशी कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामे अंतिम टप्प्यात असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा निर्णय धंगेकर यांच्या बाजूने लागूनही त्यांना कितपत फायदा होणार हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
हेही वाचा >>>लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला सात जागा? बैठकीत चर्चा काय झाली?
नेमके प्रकरण काय?
महानगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयी-सुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद योजनेंतर्गत कसबा विधानसभा मतदारसंघातील विकास कामांसाठी सुमारे ११ कोटींचा निधी उपलब्ध झाला होता. रस्ते, सुशोभीकरण, जॉगिंग ट्रॅक, शौचालय दुरुस्ती, पदपथ, विसर्जन घाट, उद्यान विकास अशी सुमारे १०० विकासकामे प्रस्तावित होती. कसब्याच्या तत्कालीन आमदार मुक्ता टिळक यांनी प्रस्तावित केलेली ही कामे होती. टिळक या आजारी असताना त्यांची विचारपूस करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुण्यातील केसरी वाडा येथे आले होते. तेव्हा आमदार टिळक यांनी या कामांबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांना अवगत केले होते. नगरविकास खाते शिंदे यांच्याकडेच असल्याने त्यांनी तातडीने ही कामे मंजूर करण्याचे आदेश मंत्रालयात दिले होते. त्यानुसार ही कामे मंजूर झाली. टिळक यांच्या निधनानंतर रिक्त जागेवर झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसचे धंगेकर निवडून आले. त्यानंतर या कामांच्या श्रेयावरून घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींनंतर हा निधी कसब्यातील विकासकामांऐवजी पर्वती मतदारसंघातील विकासकामांसाठी देण्यात आल्याचे शुद्धीपत्रक जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीच हा निधी वळविल्याचा आरोप आमदार धंगेकर यांनी केला होता.