Puja Khedkar Mothers Gun License : राज्यात सहा महिन्यांपूर्वी सनदी सेवेतून बरखास्त करण्यात आलेल्या पूजा खेडकरचे प्रकरण खूप गाजले होते. त्यानंतर खेडकर कुटुंबीयांनी केलेले इतर गैरप्रकारही समोर आले होते. अशाच एका प्रकरणात पूजा खेडकरची आई मनोरमा खेडकर जमिनीचा वाद सुरू असताना समोरच्या व्यक्तीला पिस्तूल दाखवत धमकावत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यानंतर पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांनी मनोरमा खेडकर यांच्या पिस्तुलाचा परवना रद्द केला होता. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने मनोरमा खेडकर यांचा पिस्तूल परवाना रद्द करण्याचा पुणे पोलिसांचा निर्णय फेटाळून लावला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यावेळी न्यायालयात मनोरमा खेडकर यांची बाजू मांडताना त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, पिस्तूल परवाना रद्द करताना पुणे पोलिसांनी (Pune Police) कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले नाही. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खडंपीठाने मनोरमा खेडकर यांचा पिस्तूल परवाना रद्द करताना त्यामध्ये कायदेशीर त्रुटी अढळ्याचे म्हटले. त्याचबरोबर खेडकर यांचा पिस्तूल परवाना रद्द करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवला.

आणखी वाचा

काय आहे प्रकरण?

सहा महिन्यांपूर्वी पूजा खेडकरचे प्रकरण बाहेर आल्यानंतर, खेडकर कुटुंबीयांचे इतर अनेक कारणामे बाहेर आले होते. त्यावेळी एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्या व्हिडिओमध्ये मनोरमा खेडकर जमिनीचा वाद सुरू असताना समोरच्या व्यक्तीला पिस्तूल दाखवत धमकावत असल्याचे दिसत होते. मुळशी तालुक्यात घेडलेल्या या प्रकरणाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर मनोरमा खेडकर फरार झाल्या होत्या. अशात १८ जुलै २०२४ रोजी पोलिसांनी मनोरमा खेडकर यांना रायगड जिल्ह्यातील हिरकणीवाडीतील एका लॉजमधून अटक केली होती. त्यानंतर मनोरमा खेडकर यांच्यासह त्यांचे पती आणि इतर पाच जणांवर विविध कलमांतर्गत गुन्हे दाखल केले होते. दरम्यान ऑगस्ट २०२४ मध्ये मुळशी तालुक्यात जायचे नाही या अटीवर न्यायालयाने मनोरमा खेडकर आणि इतरांना जामीन मंजूर केला होता.

हे ही वाचा : ‘…तोपर्यंत एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रिपद मिळायला हवं होतं’, शिवसेनेच्या नेत्याचं मोठं विधान

काय आहेत पूजा खेडकरवरील आरोप?

  • प्रशिक्षणाच्या कालावधीत सरकारी निवास, कर्मचारी, गाडी आणि कार्यालयात वेगळ्या केबिनची मागणी करणे.
  • खासगी ऑडी मोटारीवर लाल दिवा आणि महाराष्ट्र सरकारचा लोगो लावणे.
  • चोरीच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपीला सोडण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यावर दबाव टाकणे.
  • यूपीएससी परीक्षा देण्यासाठी खोटे आणि छेडछाड केलेली कागदपत्रे वापरणे.

यावेळी न्यायालयात मनोरमा खेडकर यांची बाजू मांडताना त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, पिस्तूल परवाना रद्द करताना पुणे पोलिसांनी (Pune Police) कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले नाही. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खडंपीठाने मनोरमा खेडकर यांचा पिस्तूल परवाना रद्द करताना त्यामध्ये कायदेशीर त्रुटी अढळ्याचे म्हटले. त्याचबरोबर खेडकर यांचा पिस्तूल परवाना रद्द करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवला.

आणखी वाचा

काय आहे प्रकरण?

सहा महिन्यांपूर्वी पूजा खेडकरचे प्रकरण बाहेर आल्यानंतर, खेडकर कुटुंबीयांचे इतर अनेक कारणामे बाहेर आले होते. त्यावेळी एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्या व्हिडिओमध्ये मनोरमा खेडकर जमिनीचा वाद सुरू असताना समोरच्या व्यक्तीला पिस्तूल दाखवत धमकावत असल्याचे दिसत होते. मुळशी तालुक्यात घेडलेल्या या प्रकरणाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर मनोरमा खेडकर फरार झाल्या होत्या. अशात १८ जुलै २०२४ रोजी पोलिसांनी मनोरमा खेडकर यांना रायगड जिल्ह्यातील हिरकणीवाडीतील एका लॉजमधून अटक केली होती. त्यानंतर मनोरमा खेडकर यांच्यासह त्यांचे पती आणि इतर पाच जणांवर विविध कलमांतर्गत गुन्हे दाखल केले होते. दरम्यान ऑगस्ट २०२४ मध्ये मुळशी तालुक्यात जायचे नाही या अटीवर न्यायालयाने मनोरमा खेडकर आणि इतरांना जामीन मंजूर केला होता.

हे ही वाचा : ‘…तोपर्यंत एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रिपद मिळायला हवं होतं’, शिवसेनेच्या नेत्याचं मोठं विधान

काय आहेत पूजा खेडकरवरील आरोप?

  • प्रशिक्षणाच्या कालावधीत सरकारी निवास, कर्मचारी, गाडी आणि कार्यालयात वेगळ्या केबिनची मागणी करणे.
  • खासगी ऑडी मोटारीवर लाल दिवा आणि महाराष्ट्र सरकारचा लोगो लावणे.
  • चोरीच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपीला सोडण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यावर दबाव टाकणे.
  • यूपीएससी परीक्षा देण्यासाठी खोटे आणि छेडछाड केलेली कागदपत्रे वापरणे.