पिंपरी: पिंपरी पालिकेतील वैद्यकीय विभागात मानधनावर १५ वर्षांपासून काम करणाऱ्या आणि करोनाच्या संकट काळातही स्वत:च्या जीवाची पर्वा न करता दिवसरात्र काम करणाऱ्या परिचारिकांना महापालिका सेवेत कायम करण्याऐवजी पालिकेने सुरू केलेल्या नव्या भरती प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. पालिका सभेने यापूर्वी मंजूर केलेल्या ठरावावर राज्याच्या नगरविकास खात्याने निर्णय घ्यावा, असे आदेशही दिले आहेत.
राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. पालिकेच्या रुग्णालयात गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून मानधनावर काम करणाऱ्या या परिचारिकांनी करोना संकटकाळात उल्लेखनीय कामगिरी केली. त्याची दखल घेऊन महापालिका सभेने जुलै २०२१ च्या सभेत ४९३ परिचारिकांना पालिका सेवेत कायम करण्याचा ठराव मंजूर केला. आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने हा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे मान्यतेसाठी गेला. यादरम्यान, १३ मार्च २०२२ पासून पालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू झाली. पालिका प्रशासनाने नव्याने १३१ जागांकरिता भरती काढली. त्यास राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने आक्षेप घेतला.
शासन दरबारी प्रलंबित असलेल्या ठरावाची अगोदर अंमलबजावणी करावी. तोपर्यंत नवीन भरती करु नये, असे पत्र पालिकेला दिले. तरीही, प्रशासनाने भरती प्रक्रिया सुरूच ठेवली. याविरोधात ॲड. वैशाली किशोर जगदाळे यांच्यामार्फत संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती एम.के.मेनन व न्यायमूर्ती एम.एस.कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. संघटनेच्या वतीने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ ॲड.उदय वारुंजीकर यांनी बाजू मांडली. मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना नवीन कर्मचारी भरती घेणे अन्यायकारक आहे, यासह वारूंजीकर यांचा युक्तीवाद न्यायालयाने मान्य केला. पालिकेच्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देतानाच सभेच्या यापूर्वीच्या ठरावावर निर्णय घ्यावा, असा आदेशही दिल्याचे भोसले यांनी पत्रकारांना सांगितले.
राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. पालिकेच्या रुग्णालयात गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून मानधनावर काम करणाऱ्या या परिचारिकांनी करोना संकटकाळात उल्लेखनीय कामगिरी केली. त्याची दखल घेऊन महापालिका सभेने जुलै २०२१ च्या सभेत ४९३ परिचारिकांना पालिका सेवेत कायम करण्याचा ठराव मंजूर केला. आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने हा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे मान्यतेसाठी गेला. यादरम्यान, १३ मार्च २०२२ पासून पालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू झाली. पालिका प्रशासनाने नव्याने १३१ जागांकरिता भरती काढली. त्यास राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने आक्षेप घेतला.
शासन दरबारी प्रलंबित असलेल्या ठरावाची अगोदर अंमलबजावणी करावी. तोपर्यंत नवीन भरती करु नये, असे पत्र पालिकेला दिले. तरीही, प्रशासनाने भरती प्रक्रिया सुरूच ठेवली. याविरोधात ॲड. वैशाली किशोर जगदाळे यांच्यामार्फत संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती एम.के.मेनन व न्यायमूर्ती एम.एस.कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. संघटनेच्या वतीने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ ॲड.उदय वारुंजीकर यांनी बाजू मांडली. मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना नवीन कर्मचारी भरती घेणे अन्यायकारक आहे, यासह वारूंजीकर यांचा युक्तीवाद न्यायालयाने मान्य केला. पालिकेच्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देतानाच सभेच्या यापूर्वीच्या ठरावावर निर्णय घ्यावा, असा आदेशही दिल्याचे भोसले यांनी पत्रकारांना सांगितले.
