फरासखाना पोलीस ठाण्याच्या आवारात झालेल्या बॉम्बस्फोटाचा तपास दहशतवादविरोधी पथकाकडे (एटीएस) सोपविण्यात आला असल्याची माहिती गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकारांना दिली. गणेशोत्सवापूर्वी परिमंडळ एक आणि दोन या भागामध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
आर. आर. पाटील म्हणाले, या स्फोटाबाबत पूर्वसूचना पोलिसांना मिळालेल्या नव्हत्या. फॉरेन्सिक लॅबचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच स्फोटाविषयी भाष्य करणे उचित होईल. घटनास्थळी सीसीटीव्ही फूटेज मिळालेले आहे. पण, पुराव्याची वाच्यता करणे योग्य होणार नाही. आवश्यकता भासली तर एटीएसमधून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांची तपासासाठी मदत घेतली जाणार आहे.
सीसीटीव्ही बसविण्यामध्ये विलंब होत असल्याबद्दल पाटील म्हणाले, सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी २२० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. निविदा प्रक्रिया न करता हे काम केले तर, नियमांचे पालन केले नाही असे होईल. यामध्ये विलंब होऊ नये या उद्देशातून हे अधिकार मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहेत. पुणेकरांची सुरक्षितता ध्यानात घेत प्रसंगी नियमांच्या बाहेर जाऊन गणेशोत्सवापूर्वी परिमंडल एक आणि दोन या भागामध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात येतील. संशयास्पद व्यक्ती आणि बेवारस वस्तू आढळून आल्यास नागरिकांनी पोलिसांना कळवावे.
जर्मन बेकरी घटनेनंतर पुणे पोलिसांना मनुष्यबळामध्ये वाढ आणि आधुनिकीकरण या सुविधा देण्यात आल्या आहेत. पण, पोलीस भरती प्रक्रिया आणि एक वर्षांचे प्रशिक्षण झाल्यावर कॉन्स्टेबल रस्त्यावर येतात हे वास्तव देखील स्वीकारले पाहिजे, याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले.
‘तक्रारीची आवश्यकता नाही’
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनाचे गूढ उकलण्यासाठी माजी पोलीस आयुक्त गुलाबराव पोळ यांनी प्लँचेट केल्यासंदर्भात कोणी तक्रार करण्याची आवश्यकता नाही. पोलिसांनी कसून तपास करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. अशा पद्धतीने कोणी अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत असेल, तर संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासह कायद्याने कारवाई करण्यात येईल, असे गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी सांगितले.
दरम्यान, ‘सीसीटीव्ही न बसविणाऱ्या सरकारचा निषेध असो’ या घोषणा देत आमदार गिरीश बापट आणि अजय भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेना कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली. खासदार अनिल शिरोळे यांनी निवेदनाद्वारे या हल्ल्याचा निषेध केला असून, पुण्याची सुरक्षाव्यवस्था ढिसाळ असल्याचा आरोप केला आहे.
