..तर बोपखेलसारख्या घटनेच्या पुनरावृत्तीची भीती!

पिंपरी-चिंचवड शहराचे संरक्षण खात्याशी संबंधित अनेक प्रश्न जवळपास २५ वर्षांपासून रखडलेले आहेत. बोपखेलच्या घटनेनंतर ते ऐरणीवर आले आहेत. लष्करी हद्द व मालकीच्या मुद्दय़ावरून असलेले तंटे सुटण्यासाठी उच्चस्तरीय पातळीवर बैठकांचे सत्र झाले, चर्चेची गुऱ्हाळे झाली. मात्र, अद्याप ते प्रश्न कायम आहेत. स्थानिक नेत्यांच्या पाठपुराव्यानंतर संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या उपस्थितीत प्राथमिक चर्चा झाली. मात्र, ठोस निर्णय झाला नाही. त्यामुळे लष्कर व रहिवासी यांच्यातील संघर्षांतून बोपखेलला जे घडले, ते भविष्यातही होऊ शकते, अशीच चिन्हे आहेत.
संरक्षण खाते व पिंपरी महापालिका यांच्यातील हद्द व मालकीच्या वादावरून वर्षांनुवर्षे चर्चा सुरू आहे, ते प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने त्या-त्या भागातील नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. संरक्षण खात्याच्या ताब्यातील काही जागा महापालिकेला विकासकामांसाठी विशेषत: रस्त्यांसाठी हव्या होत्या. बरीच वर्ष प्रयत्न करूनही त्या जागा मिळाल्या नाहीत. मात्र, जागांच्या मोबदल्यात १५८ कोटी रुपये दिल्यानंतर रस्त्यांसाठी लष्कराकडून हिरवा कंदील मिळाला. लष्करी हद्दीतून रहिवासी क्षेत्राकडे जाणाऱ्या रस्तावरून गुरुवारी बोपखेलला रणकंदन झाले असले तरी यापूर्वी हेल्मेट सक्ती व ग्रामस्थांवर घालण्यात आलेले विविध र्निबध हा सातत्याने वादाचा विषय राहिला आहे.
भोसरी, तळवडे, पिंपळे निलख, सांगवी, पिंपळे गुरव, देहूरोडचा काही भाग येथील रेडझोनचे प्रश्न चर्चेतच आहेत. त्या-त्या भागातील नागरिकांनी वेळोवेळी आंदोलने केली आहेत. पिंपळे सौदागरकडून औंधकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर अनेकदा अडवणूक होते. पिंपरीतील डेअरी फार्म येथील रेल्वेवरील उड्डाणपुलाचा विषय रखडला आहे. निगडीतील सेक्टर २२ येथे महापालिकेने बांधलेली घरे संरक्षित क्षेत्रात आहेत. त्यावरून निर्माण झालेला तिढा कायम आहे. केवळ कागदी घोडे नाचवून वेळकाढूपणा केला जातो म्हणूनच हे प्रश्न सुटत नाहीत, अशी भावना नागरिकांमध्ये आहे. आता पर्रिकरांकडून नागरिकांच्या खूपच अपेक्षा आहेत. ही बाब गांभीर्याने न घेतल्यास भविष्यात बोपखेलची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.