पुणे : पुणे विभागीय आयुक्तालयातील अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांना सेवेत ठेवले, तर तपासात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे त्यांना निलंबित करावे, असे पत्र केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) विभागीय आयुक्त कार्यालयास दिले होते. त्यानुसार रामोड यांना निलंबित करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. याची दखल घेत अखेर रामोड यांना निलंबित करण्यात आले आहे. याबाबत महाराष्ट्र् शासनाचे उपसचिव प्रशांत साजनीकर यांनी आदेश काढले आहे.
रामोड हे विभागीय आयुक्त कार्यालयात अतिरिक्त आयुक्त पदावर होते.सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्‍यातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या भूसंपादनाचा मोबदला संदर्भात त्यांच्याकडे दावा सुरू होता. संबंधित शेतकऱ्याला मोबदला मान्य नव्हता. या प्रकरणात न्यायनिवाडा करण्यासाठी राज्य सरकारने लवाद म्हणून रामोड याची नियुक्ती केली होती. त्यानुसार रामोड यांच्याकडे याप्रकरणी सुनावणी सुरु होती. भूसंपादन मोबदल्याचे अपिल मान्य करण्यासाठी तक्रारदाराकडे आठ लाख रुपयांची लाच मागण्यात आली होती. याप्रकरणी तक्रारदाराच्या वकिलांनी सीबीआयकडे तक्रार दाखल केली.
या तक्रारीनुसार सीबीआयकडून गेल्या १५ दिवसांपासून माहिती गोळा करण्याचे काम सुरु होते. तक्रारीची शहानिशा झाल्यानंतर सीबीआयने शुक्रवारी (दि.९) दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास विधानभवन येथील अतिरिक्त आयुक्त यांच्या कार्यालयात रामोड याला लाच घेताना रंगेहाथ पकडले असून त्यांना न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे.दरम्यान या प्रकरणी सीबीआयने विभागीय आयुक्तांना रामोड यांना निलंबित करावे, असे पत्र दिले होते. रामोड हे वर्ग एकचे अधिकारी असल्यामुळे त्यांना सेवेतून निलंबित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. त्यामुळे सीबीआयच्या पत्रानुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता.
