लाचखोरीबद्दल ज्यांची उघड चौकशी करायची आहे असे मंत्री, आमदारांसारखे लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी यांची ओळख जगापुढे येऊ नये यासाठी प्रत्यक्ष लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानेच धडपड सुरू केली होती. त्यांच्या संकेतस्थळावरील अशा लोकांचे तपशील काढून टाकले होते. मात्र, हा लपवाछपवीचा प्रयत्न फसला असून, आठवडय़ाभरातच हे तपशील पुन्हा उघड करण्यात आले आहेत.
राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे संकेतस्थळ आहे. त्यावर लाच घेताना पकडण्यात आलेले लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांची नावे व तपशील असतात. त्याचबरोबर विविध भागातील आकडेवारी, उघड चौकशीसाठी शासनाकडे परवानगी मागण्यात आलेले वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांची माहिती देण्यात आली आहे. वरिष्ठ अधिकारी किंवा आमदार, मंत्री यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची उघड चौकशी करायची असल्यास शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. त्याला परवानगी मिळण्यास शासनाकडून नेहमीच विलंब होतो किंवा अनेक प्रकरणांमध्ये तशा परवानगीही मिळत नाही. मात्र, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या संकेतस्थळावर असे अधिकारी व लोकप्रतिनिधींची सविस्तर माहिती दिली जाते. ही माहिती सर्वासाठी उपलब्ध असते.
गेली काही वर्षे ही माहिती सविस्तर स्वरूपात संकेतस्थळावर उपलब्ध होती. हे तपशील न टाकण्याबाबत वरिष्ठ अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांचा विभागावर मोठा दबाव होता. त्याला बळी पडून विभागाने आठवडय़ापूर्वी काही दिवस हे संकेतस्थळ बंद ठेवले. ती पुन्हा सुरू करण्यात आली. मात्र, त्यात मोठे फेरफार केले. तिथे असे अधिकारी, लोकप्रतिनिधींचे केवळ नाव दिले होते. काही ठिकाणी तर केवळ आडनाव दिले जात होते. तो अधिकारी कोणत्या विभागातील आहे, त्याचे पद काय आहे, त्याच्याकडून कोणता गैरप्रकार झाला आहे अशी सविस्तर माहिती आता दडवण्यात आली होती. हेच मंत्री, आमदार व इतर लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत करण्यात आले होते. त्यामुळे हे अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांची ओळख पटणे अवघड होते. मात्र, याबाबत अनेकांनी आक्षेप घेतले होते. त्यानंतर आता आठवडय़ाभरानंतर हा तपशील घाईघाईत पुन्हा टाकण्यात आला असून, लपवाछपवी थांबवण्यात आली आहे.