आतापर्यंत २१ लाचखोर जाळ्यात; अनेक जण निर्दोष सुटकेनंतर पुन्हा कामावर रुजू
पिंपरी पालिकेत लाचखोरीची परंपरा २० वर्षांपासून कायम आहे. १९९७ पासून आतापर्यंत २१ अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात आले आहेत. १०० रुपयांपासून ते १२ लाख रुपयांपर्यंतची लाच मागितल्याप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली. पुढे, यातील काहींना सेवेतून काढून टाकण्यात आले, काहींना न्यायालयाने निर्दोष ठरवल्याने पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्यात आले. तर, काहींवर न्यायालयात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
चिंचवडच्या प्रेमलोक पार्क येथे सदनिकेची नोंदणी करण्यासाठी ३०० रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी उपलेखापाल अनिल बोथरा यांना फेब्रुवारी १९९७ मध्ये निलंबित करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने त्यांना ऑक्टोबर २०१० मध्ये निर्दोष मुक्त केले व त्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घ़ेण्यात आले. अनामत रकमेची रक्कम परत करण्यासाठी १०० रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी उपलेखापाल संजय काळे यांना ऑक्टोबर १९९७ मध्ये निलंबित करण्यात आले. पुढे, काळे यांना सेवेतून कमी करण्यात आले. करआकारणी करताना १३०० रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी लिपिक रतन लोंढे यांना मार्च १९९८ मध्ये निलंबित करण्यात आले. खातेनिहाय चौकशीत ते निर्दोष सुटले. त्यानंतर, त्यांना सेवेत घेऊन दोषमुक्त करण्यात आले. परवाना विभागातील मुख्य लिपिक विश्वास देशमुख यांना दोन हजाराची लाच घेतल्याप्रकरणी मे १९९८ मध्ये निलंबित करण्यात आले. तथापि, विशेष न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त केले व त्यांच्यावरील अपील उच्च न्यायालयाने फेटाळले. पाणीपुरवठा विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक सेतू आगेल्लू यांना दोनशे रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी मे १९९९ मध्ये निलंबित करण्यात आले. मात्र, विशेष न्यायालयाने त्यांना निर्दोष ठरवले व त्यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. परवाना विभागातील मुख्य लिपिक प्रकाश नवघणे व भैरू पाटील यांना जानेवारी २००० मध्ये लाच घेतल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले. मात्र, विशेष न्यायालयाने त्यांना निर्दोष ठरवले. त्यामुळे त्यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना सेवेत घेण्यात आले. मोशी विभागीय कार्यालयातील लिपिक गौतम रोकडे यांना एक हजार रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवल्याने त्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले. करसंकलन कार्यालयातील मुख्य लिपिक जया महाडिक यांना लाचखोरी प्रकरणात सप्टेंबर २००२ मध्ये निलंबित करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले. त्यानुसार त्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले. जकात निरीक्षक प्रकाश कुंभार यांना (पान २ वर)
पिंपरी पालिकेत लाचखोरीची ‘परंपरा’ २० वर्षांपासून कायम
जून २००४ मध्ये दीड हजारांची लाच घेतल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले. विशेष न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त केल्याने सेवेत रुजू करून घेण्यात आले. भूमीजिंदगी विभागातील लिपिक नारायण ढोरे यांना लाच घेतल्याप्रकरणी जुलै २००७ मध्ये निलंबित करण्यात आले. पुढे, त्यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना सेवेत दाखल करून घेण्यात आले. यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयातील लिपिक रमेश भोसले यांना लाचखोरीप्रकरणात मे १९९८ मध्ये निलंबित करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केल्याने त्यांना सेवेत दाखल करून घेण्यात आले. आरोग्य निरीक्षक दिलीप वाधवानी यांना लाच मागितल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केल्याने त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले. डिसेंबर २०१२ मध्ये जगदीश गायकवाड यांना अटक करण्यात आली. याप्रकरणी न्यायालयात निर्णय प्रलंबित असून गायकवाड यांना सेवेत रुजू करून घेण्यात आले. सव्‍‌र्हेअर संजय रणदिवे यांना ऑक्टोबर २०१४ मध्ये तीन हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त केले. निलंबन रद्द करण्यात आल्यानंतर त्यांना सेवेत सामावून घेण्यात आले.
यंदा सात महिन्यांत पाच लाचखोर जाळ्यात
२०१७ मध्ये आतापर्यंतच्या सात महिन्यांत पाच लाचखोर जाळ्यात सापडले आहेत. मार्च २०१७ मध्ये एकाच घटनेत शिक्षणाधिकारी अलका कांबळे यांना २० हजार रुपयांची तसेच मुख्याध्यापक बाबासाहेब राठोड यांना पाच हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आली. या प्रकरणी त्यांच्यावर विशेष न्यायालयात गुन्हा दाखल आहे. एप्रिल २०१७ मध्ये महापालिका आयुक्तांचे ‘पीए’ राजेंद्र शिर्के यांना १२ लाख रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली. सहायक आरोग्य अधिकारी तानाजी दाते यांना मे २०१७ मध्ये दहा हजारांची लाच घेताना अटक करण्यात आली. जुलै २०१७ मध्ये लेखाधिकारी किशोर िशगे यांना एक हजार रुपयांची लाच घेताना अटक केली. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पिंपरी पालिकेत लाचखोरीची परंपरा २० वर्षांपासून कायम आहे. १९९७ पासून आतापर्यंत २१ अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात आले आहेत. १०० रुपयांपासून ते १२ लाख रुपयांपर्यंतची लाच मागितल्याप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली. पुढे, यातील काहींना सेवेतून काढून टाकण्यात आले, काहींना न्यायालयाने निर्दोष ठरवल्याने पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्यात आले. तर, काहींवर न्यायालयात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
चिंचवडच्या प्रेमलोक पार्क येथे सदनिकेची नोंदणी करण्यासाठी ३०० रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी उपलेखापाल अनिल बोथरा यांना फेब्रुवारी १९९७ मध्ये निलंबित करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने त्यांना ऑक्टोबर २०१० मध्ये निर्दोष मुक्त केले व त्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घ़ेण्यात आले. अनामत रकमेची रक्कम परत करण्यासाठी १०० रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी उपलेखापाल संजय काळे यांना ऑक्टोबर १९९७ मध्ये निलंबित करण्यात आले. पुढे, काळे यांना सेवेतून कमी करण्यात आले. करआकारणी करताना १३०० रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी लिपिक रतन लोंढे यांना मार्च १९९८ मध्ये निलंबित करण्यात आले. खातेनिहाय चौकशीत ते निर्दोष सुटले. त्यानंतर, त्यांना सेवेत घेऊन दोषमुक्त करण्यात आले. परवाना विभागातील मुख्य लिपिक विश्वास देशमुख यांना दोन हजाराची लाच घेतल्याप्रकरणी मे १९९८ मध्ये निलंबित करण्यात आले. तथापि, विशेष न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त केले व त्यांच्यावरील अपील उच्च न्यायालयाने फेटाळले. पाणीपुरवठा विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक सेतू आगेल्लू यांना दोनशे रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी मे १९९९ मध्ये निलंबित करण्यात आले. मात्र, विशेष न्यायालयाने त्यांना निर्दोष ठरवले व त्यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. परवाना विभागातील मुख्य लिपिक प्रकाश नवघणे व भैरू पाटील यांना जानेवारी २००० मध्ये लाच घेतल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले. मात्र, विशेष न्यायालयाने त्यांना निर्दोष ठरवले. त्यामुळे त्यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना सेवेत घेण्यात आले. मोशी विभागीय कार्यालयातील लिपिक गौतम रोकडे यांना एक हजार रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवल्याने त्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले. करसंकलन कार्यालयातील मुख्य लिपिक जया महाडिक यांना लाचखोरी प्रकरणात सप्टेंबर २००२ मध्ये निलंबित करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले. त्यानुसार त्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले. जकात निरीक्षक प्रकाश कुंभार यांना (पान २ वर)
पिंपरी पालिकेत लाचखोरीची ‘परंपरा’ २० वर्षांपासून कायम
जून २००४ मध्ये दीड हजारांची लाच घेतल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले. विशेष न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त केल्याने सेवेत रुजू करून घेण्यात आले. भूमीजिंदगी विभागातील लिपिक नारायण ढोरे यांना लाच घेतल्याप्रकरणी जुलै २००७ मध्ये निलंबित करण्यात आले. पुढे, त्यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना सेवेत दाखल करून घेण्यात आले. यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयातील लिपिक रमेश भोसले यांना लाचखोरीप्रकरणात मे १९९८ मध्ये निलंबित करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केल्याने त्यांना सेवेत दाखल करून घेण्यात आले. आरोग्य निरीक्षक दिलीप वाधवानी यांना लाच मागितल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केल्याने त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले. डिसेंबर २०१२ मध्ये जगदीश गायकवाड यांना अटक करण्यात आली. याप्रकरणी न्यायालयात निर्णय प्रलंबित असून गायकवाड यांना सेवेत रुजू करून घेण्यात आले. सव्‍‌र्हेअर संजय रणदिवे यांना ऑक्टोबर २०१४ मध्ये तीन हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त केले. निलंबन रद्द करण्यात आल्यानंतर त्यांना सेवेत सामावून घेण्यात आले.
यंदा सात महिन्यांत पाच लाचखोर जाळ्यात
२०१७ मध्ये आतापर्यंतच्या सात महिन्यांत पाच लाचखोर जाळ्यात सापडले आहेत. मार्च २०१७ मध्ये एकाच घटनेत शिक्षणाधिकारी अलका कांबळे यांना २० हजार रुपयांची तसेच मुख्याध्यापक बाबासाहेब राठोड यांना पाच हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आली. या प्रकरणी त्यांच्यावर विशेष न्यायालयात गुन्हा दाखल आहे. एप्रिल २०१७ मध्ये महापालिका आयुक्तांचे ‘पीए’ राजेंद्र शिर्के यांना १२ लाख रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली. सहायक आरोग्य अधिकारी तानाजी दाते यांना मे २०१७ मध्ये दहा हजारांची लाच घेताना अटक करण्यात आली. जुलै २०१७ मध्ये लेखाधिकारी किशोर िशगे यांना एक हजार रुपयांची लाच घेताना अटक केली. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
