संगमवाडी ते विश्रांतवाडी या बीआरटी मार्गावरील थांब्यांच्या दुरुस्तीवर एक कोटी ८९ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला असला, तरी या खर्चाला स्थायी समिती वा महापालिकेच्या मुख्य सभेची कोणतीही परवानगी न घेताच हा खर्च करण्यात आल्याची वस्तुस्थिती माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे.
संगमवाडी बीआरटी मार्गावर अत्याधुनिक सेवासुविधा असलेले १८ थांबे बांधण्यात आले आहेत. मात्र या मार्गावरील बीआरटी प्रकल्प रखडल्यामुळे लाखो रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेल्या थांब्याची दुरवस्था झाली. या मार्गावर महापालिकेने सुरक्षारक्षकही नेमले नव्हते. त्यामुळे या थांब्याची मोठय़ा प्रमाणात तोडफोडही करण्यात आली. माहिती अधिकारात यासंबंधीची माहिती कनिझ सुखरानी आणि आशिष माने यांनी मागवली होती. या थांब्यांच्या दुरुस्तीवर महापालिकेने एक कोटी ८९ लाख रुपये खर्च केल्याची माहिती सुखरानी आणि माने यांना देण्यात आली आहे. तसेच या खर्चाला महापालिकेच्या स्थायी समितीने वा मुख्य सभेने परवानगी दिलेली नसल्याची माहितीही समोर आली आहे.
लाखो रुपये खर्च करून महापालिकेने अत्याधुनिक थांबे उभारले. पण त्यांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे थांब्यांचे नुकसान झाले आणि आता त्यासाठी एक कोटी ८९ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या खर्चाची जबाबदारी कोणाची असा प्रश्न सुखरानी आणि माने यांनी उपस्थित केला आहे. कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता तसेच स्थायी समितीने मंजुरी दिलेली नसताना हे दुरुस्तीकाम कसे करण्यात आले असाही प्रश्न प्रशासनाला विचारण्यात आला आहे. कोणत्याही समितीची मंजुरी न घेता अशाप्रकारचे काम करण्याची मंजुरी कोणी दिली, कामासाठीचे दरपत्रक ठरवण्यात आले होते का, या कामाची तांत्रिक पाहणी कोणी केली तसेच झालेले काम योग्यप्रकारचे नसेल तर त्याची जबाबदारी कोणाची असेही प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.
बीआरटी थांब्यांच्या दुरुस्तीसाठी परवानगी न घेताच दोन कोटींचा खर्च
या खर्चाला महापालिकेच्या स्थायी समितीने वा मुख्य सभेने परवानगी दिलेली नाही

First published on: 09-09-2015 at 03:08 IST
Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Brt expenditure permission