केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्या अर्थसंकल्परूपी पोतडीतून पुण्यासाठी तीन महत्त्वाच्या गोष्टी प्राप्त झाल्या असून, त्यात उद्योग, शेती-तंत्रज्ञान आणि चित्रपट प्रशिक्षण या क्षेत्रांचा समावेश आहे. त्याद्वारे भारतीय चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्था (एफटीआयआय) या संस्थेला ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ नॅशनल इंम्पॉरटन्स’ अर्थात राष्ट्रीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या संस्थेचा दर्जा मिळणार आहे. त्याचबरोबर कृषी-जैवतंत्रज्ञानाचे प्रमुख केंद्र म्हणून पुणे विकसित करण्यात येणार 
आहे. तसेच ‘नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरीडॉर’चे मुख्यालयही पुण्यात असणार आहे. या मुख्यालयासाठी सुरुवातीला तब्बल १०० कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत.
या वेळच्या अर्थसंकल्पात पुण्यासाठी काही असणार का, याबाबत उत्सुकता होती. त्यापैकी काही गोष्टी आताच्या अर्थसंकल्पात पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.
१. कृषिसंबंधी उद्योजकता विकसित व्हायलासुद्धा मदत!
पुणे शहर जैवतंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी प्रसिद्ध आहे. राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा (एनसीएल), आघारकर संस्था, राष्ट्रीय पेशीविज्ञान संस्था (एनसीसीएस), राष्ट्रीय विषाणूशास्त्र संस्था (एनआयव्ही) अशा अनेक संस्थांचे जाळे पुण्यात आहे. शंभर वर्षांपेक्षा जुने कृषी महाविद्यालय, मांजरी येथे द्राक्ष संशोधन संस्था, याचबरोबर शेतीच्या दृष्टीने संशोधन करणाऱ्या संस्था पुण्याच्या आसपास आहेत. याशिवाय तंत्रज्ञान वापरून प्रगत शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मोठे प्रमाण पुण्याच्या आसपास आहे. या पाश्र्वभूमीवर पुण्यात कृषी-जैवतंत्रज्ञानाचे प्रमुख केंद्र येऊ घातले आहे. या केंद्राचे स्वरूप नेमके कसे असेल, याचा सविस्तर तपशील उपलब्ध व्हायचा आहे.
याबाबत राज्याचे कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी सांगितले की, पुणे हे जैवतंत्रज्ञानाचे माहेरघर आहे. पुण्याच्या आसपास उच्चतंत्रज्ञानावर आधारित शेती मोठय़ा प्रमाणात चालते. त्यामुळे या केंद्रासाठी पुणे हेच योग्य ठिकाण होते. त्याच्या आगमनामुळे उच्चतंत्रज्ञानाधारित 
शेती, रोपवाटिका, संबंधित पिकांचे उत्पादन अशा सर्वच गोष्टींना फायदा होणार आहे. माजी कृषी आयुक्त डॉ. कृष्णा लव्हेकर म्हणाले की, या केंद्रामुळे कृषिसंबंधी अनेक समस्यांवर संशोधन शक्य होईल. त्याच्यामुळे कृषिसंबंधी उद्योजकता विकसित व्हायलासुद्धा मदत होईल.
२. परिसरातील औद्योगिक विकासाचा फायदा पुण्याला
‘नॅशनल इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर अ‍ॅथॉरिटी’चे मुख्यालय बनण्याचा मान पुण्याला मिळाल्यामुळे शहरातील औद्योगिक क्षेत्र हरखूून गेले आहे. त्यातच ‘बंगळुरू- मुंबई इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ आणि ‘विझाग- चेन्नई कॉरिडॉर’साठी झालेली २० नवीन औद्योगिक क्लस्टर्सची तरतूदही औद्योगिक क्षेत्रासाठी आकर्षक ठरली आहे. यातील बंगळुरू- मुंबई कॉरिडॉरच्या वाटेतच पुणे असल्यामुळे या कॉरिडॉरमधील औद्योगिक विकासाचा फायदा पुण्यालाही मिळेल, असे मत औद्योगिक क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केले.
‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रिकल्चर’चे महासंचालक अनंत सरदेशमुख म्हणाले, ‘‘नॅशनल इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर अ‍ॅथॉरिटीचे मुख्यालय पुणे असेल, तर पुण्यातील उद्योगाला फायदाच होईल. पुण्याला मिळालेल्या तरतुदी येथील उत्पादन क्षेत्राचे आणि एकूणच शहराचे उद्योगासाठी असलेले महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या आहेत. ‘बंगळुरू- मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडॉर’मध्येही पुणे आहेच. या कॉरिडॉरसाठी विशेष क्लस्टर्सची तरतूद झाल्यामुळे पुण्याचे महत्त्व वाढेल. शहराच्या आजूबाजूला होणाऱ्या विकासाचा फायदा पुण्याला मिळणार आहे.’’
अर्थसंकल्पात गुजरातच्या खालोखाल पुण्याच्याच उद्योग क्षेत्रासाठी तरतुदी असल्याचे अ‍ॅक्युरेट इंजिनियरिंग कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक विक्रम साळुंके यांनी सांगितले. बंगळुरू-मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडॉरवर वीस नवीन इंडस्ट्रिअल क्लस्टर्सच्या तरतुदी करण्यात 
आल्याचा फायदा शहराला होईल, असे ते म्हणाले.
३. ‘एफटीआयआय’ची स्वायत्तता अन् दर्जामध्ये वाढ
एफटीआयआयला ‘इन्स्टिय़टय़ूट ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स’ हा बहुमान बहाल केल्यामुळे संस्थेच्या स्वायत्ततेत आणखी वाढ होईल. त्याचबरोबर दर्जासुद्धा आणखी वाढेल, असे संस्थेचे संचालक डॉ. डी. जे. नारायण यांनी सांगितले.
संस्थेच्या नियमनामध्ये थोडेसे बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार पैसे देते, मात्र संस्थेच्या कामकाजामध्ये कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करीत नाही. ही स्वायत्तता राष्ट्रीय बहुमान लाभल्याने वाढेल. पायाभूत सुविधा, अ‍ॅक्टिंग स्टुडिओ फ्लोअर, प्रोजेक्शन सिस्टिम या बाबींची पूर्तता करण्यासाठी अधिक प्रमाणात निधी मिळू शकेल. कर्मचारी आणि शिक्षक यांना फायदा होणार असून, आंतरराष्ट्रीय शिक्षकांना (फॅकल्टी) निमंत्रित करणे शक्य होणार आहे. अभ्यासक्रमाच्या अधिक विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी परदेशी पाठविणे शक्य होणार आहे. सध्या संस्थेमध्ये चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी या विषयातील ११ अभ्यासक्रम असून दरवर्षी १३० विद्यार्थी पदविका संपादन करून बाहेर पडतात, असेही नारायण यांनी सांगितले.
संस्थेला हा बहुमान लाभावा यासाठी गेल्या चार वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. यापूर्वी दोन वेळा केंद्रीय समितीने भेट देऊन आपला अहवाल सरकारला सादर केला होता. माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी नुकत्याच दिलेल्या भेटीमध्ये संस्थेला बहुमान मिळवून देण्याचे वचन दिले होते. हा दर्जा मिळणे हा सुखद धक्का आहे, असे नारायण यांनी सांगितले.
या गोष्टी करणार...
– चित्रपटांचे जतन आणि संवर्धन (प्रीझव्‍‌र्हेशन अ‍ॅन्ड अर्कायव्हल) अभ्यासक्रम नव्याने सुरू करणार
– चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी याच्या चित्रीकरण तंत्रज्ञानातील बदल सामावून घेत कालानुरूप बदल
– पायाभूत सुविधांच्या पूर्ततेसह विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृह उभारणार
