“कामगारांचे अपघाती मृत्यू नव्हे तर हत्याच”, पुण्यात बांधकाम मजुरांचं आंदोलन, कारवाईची मागणी

यावेळी आंदोलकांनी ‘रक्त नको, सुरक्षा, रोजगार, सन्मान हवा’ अशा घोषणा देत हे कामगारांचे अपघाती मृत्यू नसून एकप्रकारे हत्याच आहेत, असा आरोप केला. तसेच गेल्या काही वर्षात कोंढवा, खराडी, सिंहगड रोड, बाणेर व अशा विविध ठिकाणी झालेल्या अपघातांमध्ये शेकडो बांधकाम कामगारांना जीव गमवावा लागला असल्याचं नमूद करण्यात आलं.

श्रमिक हक्क आंदोलनाचे अध्यक्ष बी. युवराज, सीटूचे सचिव वसंत पवार, नव समाजवादी पर्यायचे सागर चांदणे यांच्यावतीने निवेदन जारी करण्यात आलं. यात कामगार संघटनांनी थातुरमातूर नाही, तर ठोस उपाययोजना हव्यात, अशी मागणी केली.

श्रमिक हक्क आंदोलनाचे अध्यक्ष बी. युवराज म्हणाले, “कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची जबाबदारी विकासकाची आहे. मात्र त्याची तपासणी, नियमन करुन त्यात त्रुटी असल्यास संबंधित विकासकावर कारवाई करण्याची जबाबदारी कामगार आयुक्त कार्यालय, पुणे मनपा यांची आहे. असे असूनही त्यांनी बिल्डर, विकासक, ठेकेदार व संबंधित सरकारी यंत्रणा यांच्या साखळीमुळेच याविषयीच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात आहे. या यंत्रणेचा आढावा घेऊन त्यात कायमस्वरुपी सुधारणा केल्या जाव्यात.”

कामगारांच्या सुरक्षेसाठी मागणी करण्यात आलेल्या उपाययोजना

१. बिल्डर, विकासक, ठेकेदार व संबंधित सरकारी यंत्रणेच्या जबाबदारीचा आढावा घेऊन कायमस्वरुपी सुधारणा कराव्यात.
२. या अपघाताची चौकशी करुन त्याच्या सुरक्षा तपासणीत हयगय करणार्‍या अधिकार्‍यांवरही गुन्हे दाखल करावेत.
३. बांधकाम साईटला परवानगी देण्यापूर्वी तेथील कामगारांची नोंदणी झाल्याची खातरजमा केली गेली होती का याची मनपा आयुक्तांनी चौकशी करावी. तशी नोंदणी केली गेली नसल्यास व यातील जखमी, मृत कामगार नोंदणीकृत नसल्यास कामगार कल्याण विभाग व बांधकाम विभागांच्या प्रमुखांवर बांधकाम कामगार कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
४. मृत कामगारांच्या नातेवाईकांना किमान २५ लाख रुपये मदत व योग्य ती कायदेशीर नुकसान भरपाई देण्यात यावी.

हेही वाचा : लोकसत्ता विश्लेषण : बिहारमधील रेल्वे आंदोलनातून चर्चेचा विषय ठरलेले ‘खान सर’ आहेत तरी कोण? नेमका काय आहे वाद?

“खासगी बांधकामांवरील कामगारांची ’महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे’ नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. पुणे मनपा कार्यालयीन आदेश मआ/एलओ/१४०८ (३० नोव्हेंबर २०१७) नुसार साईटवरील बांधकाम कामगारांची नोंदणी झाल्याची खातरजमा केल्याशिवाय बांधकाम विभागाने बांधकामास परवानगी देऊ नये असे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र, पुणे मनपा बांधकाम विभाग, कामगार कल्याण विभाग यांचा पराकोटीचा अकार्यक्षम व असंवेदनशील कारभार यामुळे आदेश असूनही त्यांची कार्यवाही केली जात नाही. याबाबत संबंधित विभागांचे प्रमुख तसेच अतिरिक्त आयुक्त याच्याकडे गेले वर्षभर पाठपुरावा करुनही ही यंत्रणा ढिम्म आहे हे अतिशय गंभीर आहे,” असंही बी. युवराज यांनी नमूद केलं.