बांधकाम कामगारांच्या आरोग्य आणि अपघात विमा योजनेसाठी १६०० कोटी रुपये संकलित झाले आहेत. त्यावरचे व्याज १६० कोटी रुपये जमा झाले आहे. मात्र, बांधकाम कामगारांची नोंदणी अत्यल्प झाल्यामुळे यातील केवळ ४०० कोटी रुपयांचा विनियोग करता आला असल्याची कबुली कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शुक्रवारी दिली. बांधकाम कामगारांची नोंदणी करून घ्यावी यासाठी वारंवार निवेदने देऊनही जिल्हाधिकारी त्याला सहकार्य करीत नसल्याची तक्रार त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर मांडली.
घरेलू कामगारांसाठी सन्मानधन योजनेचा शुभारंभ आणि इमारत व इतर बांधकाम कामगारांसाठी आरोग्य आणि अपघात विमा योजनेचा शुभारंभ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झाला. त्या वेळी कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ही कैफियत मांडली. केवळ प्रशासनाच्या सहकार्य न करण्याच्या धोरणामुळे राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना समाजापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
हसन मुश्रीफ म्हणाले, ज्या इमारतीचा खर्च दहा लाख रुपयांवर आहे त्यावर एक टक्का सेस वसूल केला जातो. या सेसच्या माध्यमातून आतापर्यंत १६०० कोटी रुपये संकलित झाले आहेत. त्यावर १६० कोटी रुपये व्याजातून मिळाले आहेत. बांधकाम कामगारांची नोंदणी अत्यल्प झाल्यामुळे यापैकी केवळ ४० कोटी रुपयांचा विनीयोग करता आला आहे. राज्यातील बांधकाम कामगारांची शासनाकडे नोंद करून घेण्याच्या कामामध्ये सहकार्य करावे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सातत्याने निवेदने दिली आहेत. मात्र, त्यानंतरही केवळ १ लाख ३३ हजार ७०० कामगारांची नोंद होऊ शकली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाचेही सहकार्य अपेक्षित आहे.
बांधकाम कामगारांमध्ये रोजगार हमी योजनेचे कामगार, वीटभट्टी, दगडखाण, वाळू काढणारे कामगार यांचाही समावेश करावा अशी विनंती करण्यात आली आहे. मात्र, रोजगार हमी योजनेचे कामगार वगळता अन्य कामगार हे खाणकाम मंत्रालयाच्या अखत्यारित येतात. विमा योजनेचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचवावा यासाठी शेतकामगार, उसतोडणी कामगार, वर्तमानपत्र टाकणारे कामगार यांचा समावेश करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
घरेलू कामगार सन्मानधन योजनेसाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी १७ कोटी ५० लाख रुपये दिले आहेत. आतापर्यंत २ लाख १५ हजार २८४ मोलकरीण कामगारांची नोंदणी झाली आहे. या योजनेअंर्तगत ५५ वर्षे पूर्ण केलेल्या महिलेला १० हजार रुपये सन्मानधन देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी निधी वाढवून दिला तर, आणखी महिलांना मानधन देणे शक्य होईल, असेही मुश्रीफ यांनी सांगितले.
बांधकाम कामगारांसाठी विमा आणि अपघात विमा ही चांगली योजना असून त्यासाठी कामगारांची नोंदणी वाढविण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींना घ्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे घरेलू कामगार महिलांना सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या सन्मानधनापासून कोणी वंचित राहू नये यासाठी आणखी निधी देण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली.
