सक्षम सेवेचा आराखडा करण्यात पीएमपीकडून दिरंगाई

पुणे आणि पिंपरी या दोन शहरांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पीएमपी या कंपनीची प्रवासी सेवा कशी असावी, याचा व्यावसायिक आराखडा (बिझिनेस प्लॅन) करण्याच्या कामात पीएमपी प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असून दोन वर्षे उलटूनही हा आराखडा अद्याप तयार झालेला नाही. हा आराखडा तयार करण्यासाठी पुणे महापालिकेने पीएमपीला दोन कोटी रुपये दिले होते.
पुणे व पिंपरीतील दहा लाख नागरिक पीएमपीचा वापर रोज करतात. या प्रवाशांना सक्षम सेवा देण्याच्या दृष्टीने पीएमपीने कृती आराखडा तयार करावा अशी मुख्य संकल्पना होती. पीएमपीच्या कार्याचा कृती आराखडा, तो आराखडा अमलात आणण्यासाठीची कृती योजना, तशी कृती करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास, त्यासाठी पीएमपीची आर्थिक ताकद वाढवणे याचे तपशील आराखडय़ात असावेत, अशीही अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात या आराखडय़ाच्या कामासाठी दोन वर्षांत सुरुवातच झालेली नाही. या कामात प्रशासनाने दिरंगाई केल्याची टीका स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे. नागरी चेतना मंचचे मेज. जनरल (निवृत्त) एस. सी. एन. जठार, सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर, पीएमपी प्रवासी मंचचे जुगल राठी, परिसर संस्थेचे सुजित पटवर्धन, पादचारी प्रथम संस्थेचे प्रशांत इनामदार, सेव्ह पुणे ट्रॅफिक मूव्हमेंटचे राजेंद्र सिधये यांनी या संबंधीचे निवेदनही पीएमपी प्रशासनाला दिले आहे.
पीएमपीसाठी व्यावसायिक आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. त्यासाठी निविदाही मागवण्यात आल्या होत्या. नामवंत कंपन्यांनी निविदाही भरल्या होत्या. त्यांची छाननी देखील पीएमपीने केली. मात्र संचालक मंडळातील काही सदस्यांमुळे कंपनीची नेमणूक रखडली आहे, असे स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे.
पीएमपी प्रवाशांच्या संख्येत घट होत असून कंपनीच्या कामगिरीतही सुधारणा झालेली नाही. कंपनीची सेवा आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत. मात्र त्यासाठी सुसंगत धोरण राबवणे आवश्यक असून त्या कामात प्रशासन कमी पडत आहे. संचालक मंडळ त्या त्या वेळी वाटेल त्या प्रमाणे निर्णय घेते. व्यावसायिक पद्धतीने नियोजन केले, तर निर्णयप्रक्रिया काटेकोर होईल. म्हणूनच संचालक मंडळ अशा नियोजनाबाबत टाळाटाळ करत आहे, असे स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे. सार्वजनिक प्रवासी सेवा सुधारण्याची आश्वासने राजकीय पक्ष देतात. मात्र आश्वासन देण्यापलीकडे ते काहीही करत नाहीत. नागरिकांच्या दृष्टीने जेव्हा महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची वेळ येते, तेव्हा राजकीय पक्ष मनमानी हरकती घेतात आणि निर्णयाची अंमलबजावणी खोळंबून राहते. त्या उलट जेव्हा कोटय़वधी रुपये खर्च करण्याचे प्रस्ताव येतात, तेव्हा मात्र कोणीही हरकत घेतली जात नाही, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.