महसूल बुडवणाऱ्या केबल चालकांची माहिती देण्यास टाळाटाळ
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि उर्वरित जिल्ह्य़ातील केबल चालकांकडे तब्बल १७ कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल होत नसल्याने संबंधितांच्या खासगी मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मार्च महिन्यात पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिकांकडे थकबाकीधारक केबल चालक, कंपन्यांची माहिती मागविण्यात आली होती. त्याला पुणे महापालिकेने केराची टोपली दाखवली असून महसूल बुडवणाऱ्या केबल चालकांची माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. तर, पिंपरी चिंचवड महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात १०७ केबल चालक, कंपन्यांची माहिती जिल्हा प्रशासनाला दिली आहे.
केंद्र शासनाने १ जुलै २०१७ पासून वस्तू आणि सेवा कर (गुड्स अ‍ॅण्ड सव्‍‌र्हिस टॅक्स – जीएसटी) देशभरात लागू केला आहे. परिणामी जिल्हा प्रशासनाचा करमणूक कर विभाग बंद करण्यात आला आहे. मात्र, हा विभाग जीएसटीकडे सुपूर्द करण्यापूर्वी या विभागाने करमणूक कराबाबतची माहिती अद्ययावत करण्यात येत आहे. शहर आणि जिल्ह्य़ातील केबल चालक, बहुपडदा चित्रपटगृहे आणि विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन यांसाठी जमा करण्यात येणारा कर जीएसटी विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. मात्र, गेल्या तीन-चार वर्षांपासून केबल चालक, कंपन्यांनी जिल्हा प्रशासनाचा करमणूक कर थकवला आहे. ३० जून २०१७ पर्यंत ही थकबाकी १७ कोटी रुपयांची आहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी प्रशासनाने संबंधितांना नोटिसा दिल्या असून वसुली मोहिमाही राबविण्यात येत आहेत. परंतु, तरीदेखील वसुली होत नसल्याने आता जिल्हा प्रशासनाने संबंधितांच्या खासगी मालमत्ता जप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पुणे, पिंपरी-चिंचवड पालिकांना केबल चालक, कंपन्यांच्या खासगी मालमत्तांची माहिती देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून मार्च महिन्यात पत्र पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार पिंपरी चिंचवड महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात १०७ जणांची यादी प्रशासनाला दिली आहे. तर, पुणे महापालिकेने पत्राची दखलही घेतलेली नसून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेचे थकबाकीदार केबल चालक, कंपन्यांना ‘अभय’ असल्याचे स्पष्ट होत आहे, असा दावा जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सोमवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला.
कोणाकडे किती थकबाकी?
३० जून २०१७ अखेपर्यंत जिल्ह्य़ातील एकूण थकबाकी १७ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी सात कोटी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील केबल चालक, कंपन्यांचे आहेत. २.७५ कोटी रूपये पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील विभागून आहेत. तर, पुणे महापालिका हद्दीतील केबल चालकांकडे पाच कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी आहे. उर्वरित थकबाकी जिल्ह्य़ातील आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून १२ आणि २८ फेब्रुवारी, २१ मार्च २०१८ अशी तीन पत्रे दोन्ही महापालिकांना देण्यात आली आहेत.
पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि उर्वरित जिल्ह्य़ातील केबल चालकांकडे तब्बल १७ कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल होत नसल्याने संबंधितांच्या खासगी मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मार्च महिन्यात पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिकांकडे थकबाकीधारक केबल चालक, कंपन्यांची माहिती मागविण्यात आली होती. त्याला पुणे महापालिकेने केराची टोपली दाखवली असून महसूल बुडवणाऱ्या केबल चालकांची माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. तर, पिंपरी चिंचवड महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात १०७ केबल चालक, कंपन्यांची माहिती जिल्हा प्रशासनाला दिली आहे.
केंद्र शासनाने १ जुलै २०१७ पासून वस्तू आणि सेवा कर (गुड्स अ‍ॅण्ड सव्‍‌र्हिस टॅक्स – जीएसटी) देशभरात लागू केला आहे. परिणामी जिल्हा प्रशासनाचा करमणूक कर विभाग बंद करण्यात आला आहे. मात्र, हा विभाग जीएसटीकडे सुपूर्द करण्यापूर्वी या विभागाने करमणूक कराबाबतची माहिती अद्ययावत करण्यात येत आहे. शहर आणि जिल्ह्य़ातील केबल चालक, बहुपडदा चित्रपटगृहे आणि विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन यांसाठी जमा करण्यात येणारा कर जीएसटी विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. मात्र, गेल्या तीन-चार वर्षांपासून केबल चालक, कंपन्यांनी जिल्हा प्रशासनाचा करमणूक कर थकवला आहे. ३० जून २०१७ पर्यंत ही थकबाकी १७ कोटी रुपयांची आहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी प्रशासनाने संबंधितांना नोटिसा दिल्या असून वसुली मोहिमाही राबविण्यात येत आहेत. परंतु, तरीदेखील वसुली होत नसल्याने आता जिल्हा प्रशासनाने संबंधितांच्या खासगी मालमत्ता जप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पुणे, पिंपरी-चिंचवड पालिकांना केबल चालक, कंपन्यांच्या खासगी मालमत्तांची माहिती देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून मार्च महिन्यात पत्र पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार पिंपरी चिंचवड महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात १०७ जणांची यादी प्रशासनाला दिली आहे. तर, पुणे महापालिकेने पत्राची दखलही घेतलेली नसून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेचे थकबाकीदार केबल चालक, कंपन्यांना ‘अभय’ असल्याचे स्पष्ट होत आहे, असा दावा जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सोमवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला.
कोणाकडे किती थकबाकी?
३० जून २०१७ अखेपर्यंत जिल्ह्य़ातील एकूण थकबाकी १७ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी सात कोटी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील केबल चालक, कंपन्यांचे आहेत. २.७५ कोटी रूपये पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील विभागून आहेत. तर, पुणे महापालिका हद्दीतील केबल चालकांकडे पाच कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी आहे. उर्वरित थकबाकी जिल्ह्य़ातील आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून १२ आणि २८ फेब्रुवारी, २१ मार्च २०१८ अशी तीन पत्रे दोन्ही महापालिकांना देण्यात आली आहेत.
