‘बालगंधर्व’मध्ये कॅफेटेरिया तूर्तास दैनंदिन भाडेतत्त्वावर

गेल्या महिन्यापासून बंद असलेले बालगंधर्व रंगमंदिर येथील कॅफेटेरिया तूर्तास दैनंदिन स्वरूपात भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर आता नव्याने निविदा काढून कॅफेटेरिया सुरू होईल. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत महापालिकेचे नुकसान होऊ नये आणि रसिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी कॅफेटेरिया तूर्तास दैनंदिन भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय झाला असून येत्या आठवडय़ामध्ये ही सुविधा कार्यान्वित होईल.

बालगंधर्व रंगमंदिराच्या आवारातील कॅफेटेरिया हे खवय्यांच्या आकर्षणाचे केंद्र असते. साधारणपणे ११ महिन्यांच्या कंत्राटाने हे कॅफेटेरिया चालविण्यास दिले जाते. सध्या ज्यांच्याकडे कॅफेटेरियाचे कंत्राट आहे त्यांचे सात ते आठ महिन्यांचे भाडे मिळून सुमारे २५ लाख रुपयांची रक्कम थकीत स्वरूपाची झाली आहे. हा कंत्राटदार १ सप्टेंबरपासून सोडून गेला असल्यामुळे बालगंधर्व रंगमंदिरामध्ये नाटकाचा आनंद लुटण्यासाठी येणाऱ्या प्रेक्षकांना मध्यंतरामध्ये वडा-पाव आणि चहा मिळणेदेखील मुश्कील झाले आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत महापालिकेचे नुकसान होऊ नये, तसेच रसिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात दैनंदिन भाडेतत्त्वावर ते देण्यात यावे या प्रस्तावाला महापालिका आयुक्तांनी मान्यता दिली असल्याची माहिती रंगमंदिराचे मुख्य व्यवस्थापक सुनील मते यांनी सांगितली.

दैनंदिन भाडेतत्त्वावर कॅफेटेरिया चालविण्यास घेण्यासाठी आता तीन जणांकडून प्रस्ताव आले आहेत. दरपत्रक मागवून जास्तीत जास्त दर नमूद करणाऱ्या ठेकेदारास तात्पुरत्या स्वरूपात कॅफेटेरिया चालविण्यास देण्यासाठी आयुक्तांनी प्रतिप्रयोग निश्चित स्वरुपाचे भाडे अधिक वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) असे त्याचे स्वरूप असेल. कायमस्वरूपी ठेका देण्यासंदर्भात निविदा काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ही सुविधा देण्यात येणार असल्याचे मते यांनी सांगितले.

कंत्राटदाराविरुद्ध फौजदारी कारवाई

सध्या सुरू असलेल्या निविदेनुसार बालगंधर्व कॅफेटेरियाचे दरमहा भाडे १ लाख ७७ हजार ६८७ रुपये आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मिळून हे भाडे २ लाख १० हजार रुपयांपर्यंत जाते. सध्याच्या कंत्राटदाराचे ७ ते ८ महिन्यांचे भाडे थकीत झाले असून त्याच्याविरुद्ध १५ दिवसांपूर्वी फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. विधी सल्लागाराचा अभिप्राय घेऊन पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे, असे सुनील मते यांनी सांगितले. संबंधित कंत्राटदाराची मालमत्ता असल्यास त्याची माहिती देण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे आणि िपपरी-चिंचवड महापालिकेशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. या मालमत्तेतून थकबाकी वसुली करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे मते यांनी सांगितले.