मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासाठी पंतप्रधानांना पत्र पाठविण्याची मोहीम

‘मसाप’चा सात कलमी कृती आराखडा
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी महाराष्ट्रातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, प्राध्यापक, ग्रंथालयांचे वाचक आणि सामान्य नागरिकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून विनंती करण्याची मोहीम सुरू करण्याबाबत महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने पुढाकार घेतला आहे. भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्याचे जाहीर करेपर्यंत या विषयाचा पाठपुरावा करण्यासाठी परिषदेतर्फे आयोजित साहित्यिकांच्या बैठकीमध्ये सात कलमी कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारकडे तत्काळ कार्यवाही करावी, या आग्रही मागणीसाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या पुढाकाराने साहित्यिकांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. रावसाहेब कसबे, माजी अध्यक्ष डॉ. प्र. चिं. शेजवलकर, अभिजात मराठी भाषा समितीचे सदस्य हरि नरके, माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, प्रसिद्ध कवयित्री डॉ. अरुणा ढेरे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचे प्रमुख डॉ. अविनाश सांगोलेकर, ह. मो. मराठे, भारत सासणे, लक्ष्मीकांत देशमुख, प्रा. प्र. ना. परांजपे, डॉ. प्र. ल. गावडे, डॉ. न. म. जोशी, डॉ. राजा दीक्षित, डॉ. मेधा सिधये, रमण रणदिवे, विनोद शिरसाट, परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मििलद जोशी, प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे, कोशाध्यक्ष सुनीताराजे पवार, मराठी प्रकाशक परिषदेचे अध्यक्ष अरुण जाखडे, अनिल कुलकर्णी, अंजली कुलकर्णी, मेघराज राजेभोसले, दीपक रेगे, प्रमोद आडकर, माधव राजगुरू, उद्धव कानडे, वि. दा. पिंगळे, बंडा जोशी, डॉ. सतीश देसाई, डॉ. अरिवद संगमनेरकर या वेळी उपस्थित होते.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासंदर्भात समितीने केलेल्या कामाची माहिती हरि नरके यांनी दिली. ज्या चार निकषांच्या आधारे भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला जातो त्याचे सबळ पुरावे केंद्राकडे सादर केले आहेत. ५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी साहित्य अकादमीच्या भाषा समितीने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा, अशी लेखी शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारच्या विविध विभागांनीही या अहवालाची छाननी करून अनुकूल अभिप्राय दिला आहे. आता केंद्र सरकारने तत्काळ मंजुरी देत मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देत असल्याची घोषणा करावी, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साहित्यिकांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे जोशी यांनी सांगितले.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी साहित्यिकांनी आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी आता राजकारणात हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे, असे मत व्यक्त करून रावसाहेब कसबे यांनी मराठी भाषा ही सामाजिक चळवळ बनण्यासाठी सर्व घटकांना एकत्रित करून हा विषय धसास लावला जाईल, अशी अपेक्षा अध्यक्षीय समारोपात व्यक्त केली.